कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका असर, नेपालले भोगेको विनाशकारी विपद् र विश्वव्यापी द्वन्द्वका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सम्बोधनअघि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी-पहिरो, क्षतिपूर्ति, हरित पुनर्निर्माण र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्र (LDC) बाट स्तरोन्नति गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनका मुख्य बुँदाहरू:
-
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति: कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित र हिमाली देशहरूले जलवायु परिवर्तनको चरम मार खेप्नुपरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ‘हानि तथा क्षति’ (Loss and Damage) कोषमार्फत उचित क्षतिपूर्ति र सहयोग पाउनुपर्ने जोडदार माग गरे।
-
भोटेकोशी र रसुवा विपद्को चर्चा: हालै नेपालका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको अपार जनधनको क्षतिबारे बोल्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा बढेको जोखिम रोक्न र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान गरे।
-
विश्व द्वन्द्व र आर्थिक भार: ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले युद्ध र सैन्य बजेटमा ट्रिलियनौँ डलर खर्च गरिरहेको तर त्यसको मारमा नेपालजस्ता विकासशील देशका नागरिकले महँगी र इन्धनको मूल्यवृद्धिमार्फत मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले शान्तिको पक्षमा उभिन आग्रह गरे।
-
दीगो विकास र राजनीतिक परिवर्तन: नेपालमा हालैका राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ पुस्ता (Gen Z) को आकांक्षा, सुशासन र दीगो विकास लक्ष्य (SDG) हासिल गर्नेतर्फ सरकारको प्रतिबद्धता उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रसङ्घीय महासभाको उच्चस्तरीय सत्र समाप्त गरी असोज १० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।
