असोज १३ गतेसम्म नेप्से सूचकांक २,६०३.७१ विन्दुमा पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेकाे छ। बजारको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा बोर्डले हालसम्म २० वटा विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई ४८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजी परिचालनको स्वीकृति दिइसकेको उनकाे भनाइ छ।
पूँजी बजारले सरकारी राजस्वमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ अर्ब ६१ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भाद्र मसान्तसम्म १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
बजारको दिगो विकास र जोखिम व्यवस्थापनका लागि धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरूको संयोजकत्वमा प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै कमिटी गठन गरिएकाे उनले बताए। प्राथमिक बजार कमिटीमा नेप्से, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) र मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् भने दोस्रो बजार कमिटीमा सम्बद्ध निकाय र बजार सहभागीहरूलाई समेटिएको छ। सुधारका कार्यहरूलाई तीन चरण (कन्सेप्ट पेपर तयार गर्ने, सार्वजनिक परामर्शका लागि खुला गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा नीति परिमार्जन गर्ने) मा अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उनले प्राथमिक बजारमा आईपीओ, मूल्य निर्धारण (Price Discovery), योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, शेयर बाँडफाँट र म्युचुअल फन्डसम्बन्धी ८ देखि १० वटा सुधारका नीतिहरू ल्याइसकिएको बताए। यस्तै, ब्रोकर व्यवसायलाई १-२ जनाको पारिवारिक दायराबाट मुक्त गरी ठूलो संस्थागत 'इन्डस्ट्री' का रूपमा विकास गर्न स्टक डिलरसिपसहित ४ क्याटेगोरीमा विभाजन गर्ने नीति लिइएको उनकाे भनाइ छ।
दोस्रो बजार र नेप्सेको सुधारका लागि ट्रेडिङ मेकानिजम, अर्डर म्यानेजमेन्ट, साइबर सेक्युरिटी र आईटी पोलिसीका क्षेत्रमा ३१–३२ वटा नियामकीय निर्देशनहरू (Regulatory Directives) जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको भट्टले जानकारी दिए। पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रकाश सिंह थापा नेतृत्वको पुनर्संरचना कमिटीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरिसकेको छ। हालै देखिएका साइबर अट्याक र प्रणालीगत जोखिम निवारण गर्न नेप्सेको गभर्नेन्स, कर्मचारी क्षमता र प्रविधिमा स्थायी समाधान खोज्ने काम भइरहेको उनले बताए।
यसैगरी, उनले अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे निर्देशन अनुसार सिडीएससी (CDSC) लाई सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी (CCP) को रूपमा विकास गर्न र पोष्ट-ट्रेड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन काम भइरहेको पनि जानकारी दिए। आगामी दिनमा बजारमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ (Intraday Trading), सर्ट सेलिङ (Short Selling), र डेरिभेटिभ्स (Derivatives) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउने तयारी गरिएको उनकाे भनाइ छ।
धितोपत्र बोर्डले अबका दिनमा ४ मुख्य नियामक सिद्धान्तहरूका आधारमा बजार सञ्चालन गर्ने जनाएको छ:
-
जोखिममा आधारित नियमन (Risk-Based Supervision): आईपीओ स्वीकृति र नियमनका सबै प्रक्रियामा जोखिमलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
-
सुशासन (Governance-Based Approach): संस्थागत सुशासन राम्रो भएका कम्पनीहरूलाई मात्र बजारमा प्रवेश दिइनेछ।
-
पर्याप्त सूचना प्रवाह र लगानीकर्ता संरक्षण: लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा सही निर्णय लिन आवश्यक बोर्ड संरचना, वित्तीय प्रक्षेपण र जोखिमसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना निष्पक्ष (Symmetric Information) रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
-
क्रमिक नियमन (Gradual & Educational Regulation): बजारमा प्रतिरोध आउन नदिन एक्कासि कडा कदम चाल्नुको सट्टा बजार सहभागीहरूलाई शिक्षित गराउँदै चरणबद्ध रूपमा नियमन लागू गरिनेछ।