मधुर नेपाली

“दस वर्षमा एघार तह बढुवा, तर अन्तमा जेलको हावा”। हालैका विभिन्न संचारमाध्यममा आएको समाचारको हेडलाइन हो यो । प्रभु बैंकमा काम गर्ने एक महिला सेलिब्रटी बैंकरको यथार्थ ।

समयभन्दा छिटो र भाग्यमा भन्दा ज्यादा खोज्दा भएको हविगत हो यो। साथै कसैको अप्राकृतिक बढुवाले संस्थालाई कसरी धराशायी पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो कहानी।

विगतमा उनै सेलिब्रेटी बैंकरलाई भविष्यको सीईओ बनाउने भन्दै फटाफट उच्च रफ्तारमा बढुवा गर्दै उपल्लो पदहरूमा अति आवश्यक कर्मचारी पनि नियुक्त नगर्दा प्रभु बैंकले अहिलेको हविगत देख्नु परेको छ। जनताको खर्बौं निक्षेप व्यवस्थापन गर्ने बैंकमा सुशासनको धज्जी उडेको छ। विगत कैयौँ वर्षदेखि बजारमा छताछुल्ल भएको यस मामिलामा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने एक शब्द पनि चुइँक्क नबोली आजपर्यन्त मौनधारण गरिरहेको छ।

सामान्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्नेबित्तिकै सबैको मस्तिष्कमा आउने भनेको एउटा व्यवस्थित प्रणाली र सुशासनयुक्त कार्यशैली नै हो। चट्ट परेको कार्यालय, सफा र फुर्तिला कर्मचारीहरू अनि व्यवस्थित प्रणालीमा हुने गरेको कामकारबाही। संसारमा कर्पोरेट कल्चरको उदाहरण दिनुपर्‍यो भने सबैको दिमागमा बैंकिङ क्षेत्र नै सबैभन्दा अगाडि आउँछ। तोकिएको समयमा तलबभत्ता, विभिन्न खालका सेवासुविधा, निश्चित समयमा बढुवा अनि व्यवस्थित रूपमा कामको मूल्याङ्कन।

एउटा कर्मचारीले कति वर्षमा आफू कुन तहसम्म बढुवा हुन सक्छु र आफ्नो जागिरे जीवनमा कुन तहसम्म पुग्न सक्छु भन्ने आँकलन सायद बैंकिङ क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा गर्न कठिन नै छ, कम्तीमा पनि हाम्रो जस्तो देशमा। सामान्यतः बैंकमा जुनियर सहायक पदमा भर्ना भएको कर्मचारी आफ्नो कार्यकालभरिमा बढीमा म्यानेजर तहसम्म पुग्न सक्छ भने व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीमा भर्ना भएको कर्मचारी उपल्लो तह कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्न सक्छ भन्ने मान्यता रहन्छ।

कर्मचारी प्रशासनको विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा जुन गरिमा थियो, सायद आजको दिनमा छैन। बैंकिङ क्षेत्रमा विगतमा एउटा व्यवस्थित प्रणाली थियो र यति वर्षमा बढुवाका लागि योग्य हुने र तहगत रूपमा कति-कति पदहरू हुने निश्चित नै थियो। जस्तो कि, सहायक तहमा कनिष्ठ सहायक, सहायक र वरिष्ठ सहायक, अधिकृत तहमा कनिष्ठ अधिकृत, अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृत आदि। त्यसमा पनि यी प्रत्येक पदमा न्यूनतम यति-यति वर्ष काम गरेपछि माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि योग्य हुने प्रावधानहरू अक्षरशः पालना हुने गरेको थियो। बैंकको व्यवसायको आकारका आधारमा बढुवा गरिने कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरिन्थ्यो भने योग्य कर्मचारीहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर बढुवा गरिने वा बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट सो पदमा नयाँ भर्ना गर्ने गरिन्थ्यो।

बैंकिङ व्यवसाय संसारभरि नै नियामकीय क्षेत्र हो र हरेक देशको केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा पनि प्रत्येक बैंकले लागू गर्ने कर्मचारी विनियमावली नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति गरेपछि मात्र लागू हुने गर्दछ। तसर्थ कर्मचारी विनियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाहरू केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति प्राप्त हुन्छन्। जसको परिपालना गर्नु प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिलो कर्तव्य हो। तर हालैका वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्मचारी प्रशासनमा विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू देखिएका छन्, जसमा केन्द्रीय बैंकसमेत चुपचाप रहने गरेको पाइन्छ। बैंकहरूले आफ्नो विनियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूको परिपालना नगर्दा वा विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाभन्दा भिन्न हरकत गर्दा समेत केन्द्रीय बैंक मौन बस्ने गरेको पाइन्छ। विशेषतः उच्च व्यवस्थापन तहमा भइरहेको संस्थागत सुशासनको गलत अभ्यासमा केन्द्रीय बैंक किन मौन बसिरहेको छ? सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। सहायक तह र मध्यम तहका पदहरूमा त्यति सारो विकृति नदेखिए तापनि माथिल्लो तहमा भने व्यापक विकृति देखिएको पाइन्छ।

सामान्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख भनेको कार्यकारी प्रमुख हो र त्यसपछि क्रमशः नायब कार्यकारी प्रमुख, सहायक कार्यकारी प्रमुख, नायब महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक जस्ता पदहरू हुन्छन्। कर्मचारी प्रशासनको सामान्य सिद्धान्तले पनि तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी हुन्छ भने जति माथिल्लो पद हुँदै गयो, उति नै क्रमशः संख्या कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। जसको मुख्य उद्देश्य भनेको संस्थामा चेन अफ कमान्ड चुस्त राख्नु हो भने कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासको शैली अपनाउनु हो। माथिल्लो पदमा थोरै र तल्लो तहमा क्रमशः धेरै कर्मचारी हुनु व्यावहारिक हिसाबले पनि सर्वस्वीकार्य हुन्छ। जसअनुसार नै हरेक संस्थाले आफ्नो कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्ने गरेका हुन्छन्। हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थाको संगठनात्मक संरचनासहितको कर्मचारी विनियमावली बनाएर केन्द्रीय बैंकमा स्वीकृतिका लागि पठाएको हुन्छ। वार्षिक रूपमा सोही संगठनात्मक संरचनाको अधीनमा रही कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरिन्छ र कर्मचारीको बढुवा वा नियुक्ति गरिन्छ।

तर हालैका वर्षहरूमा केही बैंकहरूमा उपल्लो तहमा धेरै कर्मचारी राख्ने र सोको निकटतम तल्लो तहमा सोहीअनुसारको आवश्यक कर्मचारी नराखी भ्याकुम सिर्जना गर्ने प्रचलन बढेको छ। त्यसैगरी हरेक पदमा क्रमशः कर्मचारी नराख्ने र केही पदहरू संगठनात्मक संरचनामा भए तापनि खाली राख्ने किसिमका विकृत अभ्यासहरू भइरहेको देखिन्छ। जस्तो कि सहायक महाप्रबन्धक तहमा कर्मचारी हुने र सोपश्चात् एकै पटक वरिष्ठ नायब कार्यकारी प्रमुख भन्ने पदमा कर्मचारी राख्ने। सहायक महाप्रबन्धकपछि क्रमशः नायब महाप्रबन्धक, त्यसपछि नायब कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्नेमा उक्त पदहरूमा नियुक्ति नगर्ने वा तलका कर्मचारीहरूको बढुवा नगरेर खाली राखिराख्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी केही बैंकहरूले नायब कार्यकारी अधिकृतमा ३–४ जना कर्मचारी राख्ने तर सोभन्दा निकटतम तल्लो पद नायब महाप्रबन्धक वा सहायक महाप्रबन्धकमा कर्मचारी नै नराख्ने वा नगण्य मात्रामा मात्र राख्ने गरेको पाइन्छ। एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हेरौँ, जस्तो कि माछापुच्छ्रे बैंकमा ४ जना नायब कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् भने नबिल बैंकमा ३ जना नायब कार्यकारी अधिकृत रहेको देखिन्छ तर सोभन्दा निकटतम तल्लो पद नायब महाप्रबन्धक पदमा भने माछापुच्छ्रे बैंकमा शून्य रहेको छ भने नबिल बैंकमा एक जना मात्र रहेको देखिन्छ। यस्तो खालको अभ्यासलाई के भन्ने?

मर्जर तथा प्राप्तिको असर

विगतमा वाणिज्य बैंक ३२ वटा र वित्तीय संस्थाहरू १०० भन्दा बढी पुगेको अवस्थामा मर्जर तथा प्राप्तिबाट हाल २० वटा वाणिज्य बैंक र ३३ वटा वित्तीय संस्थामात्र अस्तित्वमा रहेका छन्। अघिल्लो दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनावश्यक वृद्धिको चरणमा कमसल योग्यता र आवश्यक अनुभव नै नपुगेका व्यक्तिहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माथिल्लो तहमा पुगेका थिए। तीमध्ये कति व्यक्तिहरू अझै पनि कैयौँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व तहमा कार्यरत छन्। जसले गर्दा बैंक जस्तो संवेदनशील कार्य सम्पादन हुनुपर्ने क्षेत्रमा त्यस्ता कमसल व्यक्तिहरूको नेतृत्व हुँदा परिस्कृत जवाफदेहिताको कमी देखिएको छ। मर्जरले गर्दा न्यायोचित व्यवहार हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट कैयौँ योग्य जनशक्ति पलायन भएका छन्। आफूभन्दा कनिष्ठ (कमसल) व्यक्तिबाट शासित हुनुपर्दा योग्य जनशक्तिले बैंकिङ क्षेत्र छोड्नुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन। अझ अमिल्दो मर्जर भएका संस्थामा त कर्मचारी प्रशासनको आजपर्यन्त बेहाल छ। उताको र यताको भन्ने भावनाबाट प्रेरित कर्मचारी प्रशासनले सही दिशा दिनसक्ने देखिएको छैन। यही रवैयाको कारण उपल्लो तहका कर्मचारी पनि संस्था छोड्न बाध्य भएका छन्। मर्जरमा नगएका संस्थाहरूले पनि वैज्ञानिक र प्राकृतिक रूपमा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन। कार्यकारी प्रमुखको टोलीमा नपरेका जनशक्ति जहिले पनि प्रताडित हुने अवस्था छ भने निजको टोलीमा परेका कर्मचारी सधैँ बढुवा वा पद ओगट्नेमा अग्रणी स्थानमा रहेको देखिन्छ। अझ कतिसम्म देखिन्छ भने कार्यकारी प्रमुखको मान्छेको बढुवा सुनिश्चित गर्नका लागि वर्षौंसम्म उपल्लो तहमा अन्यलाई बढुवा पनि नगर्ने, बाहिरबाट नयाँ भर्ना पनि नगर्ने परिपाटी पाइन्छ।

कायममुकायमको खेल

सामान्यतः कर्मचारी प्रशासनमा कायममुकायम (कामु) भनेको छोटो समयका लागि सो पदमा उपयुक्त जनशक्ति छैन भने तल्लो पदको व्यक्तिबाट काम चलाउनुपर्ने भएमा निश्चित अवधिका लागि दिइने अस्थायी व्यवस्था हो। तर कतिपय संस्थाहरूमा कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था एकातिर छ, अर्कोतिर मनलाग्दी कामुको खेल भइरहेको छ। एउटा बैंकको त नियमित अभ्यास नै कस्तो देखिन्छ भने केही वर्षसम्म उपल्लो तहको कामु दिने अनि मात्र सो पदमा बढुवा गर्ने। मानौँ कि कामु भनेको पनि अर्को एउटा पद हो। बजारमा उत्कृष्ट भन्ने धेरै बैंकका कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो प्यानलको कर्मचारीलाई सजिलै कामु दिएर भविष्यमा बढुवा हुने सुनिश्चितता गरेको देख्न सकिन्छ। कामुको विकृति रोक्नका लागि सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले पनि त्यति सारो ध्यान दिएको पाइँदैन वा यसो भनौँ, सञ्चालक समितिमा कर्मचारी प्रशासनको बारेमा दख्खल राख्ने व्यक्तिहरूको कमी रहेको छ।

कर्मचारी प्रशासनमा कार्यकारी प्रमुखको मनलाग्दी

करिब दुई वर्षअघि एउटा वाणिज्य बैंकले केही कर्मचारीहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएर तिनै कर्मचारीहरूलाई उपल्लो तहमा नयाँ भर्नाको रूपमा नयाँ नियुक्ति गरेको थियो। सायद कर्मचारी प्रशासनमा योभन्दा भद्दा अभ्यास अरू हुन सक्दैन। तर सो बैंकले त्यस्तै अभ्यास करिब एक वर्षअघि पनि दोस्रो पटक गरेको थियो। पहिलो पटक २ जनाको अभ्यास गरेकोमा दोस्रो पटक करिब १५ जनालाई सोही तरिकाले नयाँ नियुक्ति गरेको थियो। तर नियामक निकाय यी दुई पटक नै चुपचाप बसेको थियो। यस्तो अनैतिक हरकत उक्त बैंकका कार्यकारी अधिकृतले आफ्ना निकटस्थ कर्मचारीहरूलाई उपल्लो तहमा बढुवा गर्न विद्यमान कर्मचारी विनियमावलीले नदिएपछि चोरबाटो अपनाएर माथिल्लो पदमा पुनर्नियुक्ति गराएका थिए। यस्तो खालको व्यवस्था कुनै पनि कर्मचारी विनियमावलीमा हुनै नसक्ने कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्। उक्त खराब अभ्यास अब उक्त बैंकको नियमित प्रक्रिया जस्तो भइसकेको देखिन्छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृतहरूले कर्मचारी प्रशासन आफ्नो हुकुमी शैलीकै भरमा सञ्चालन गर्ने गरेको देखिन्छ। आफूलाई मन परेको व्यक्तिका लागि वर्षौंसम्म पद ओगटेर राखिदिने, अन्य वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने, मन परेको व्यक्तिलाई हरेक साल बढुवा गर्ने, लाखौँ खर्च गरेर विदेश भ्रमणमा पठाउने, विभिन्न खालका सुविधाहरू दिने, पायक र सुविधायुक्त ठाउँमा सरुवा गर्ने, गम्भीर गल्ती गरेको भए पनि कारबाही नगर्ने आदि आदि। विगतमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ने क्रममा छिटोछिटो उपल्लो तहमा पुगेका कार्यकारी प्रमुख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी प्रशासन नाजुक अवस्थाको देखिन्छ। खारिएका र बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझेका कार्यकारी प्रमुख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी प्रशासन केही हदसम्म चुस्त नै रहेको पाइन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका विकृतिका उदाहरणहरू

१. केही बैंकमा उच्च व्यवस्थापनमा सहायक कार्यकारी अधिकृत, नायब कार्यकारी अधिकृत र कार्यकारी अधिकृत गरी जम्मा तीन तह मात्र रहेको छ भने कुनै बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक, नायब महाप्रबन्धक, सहायक कार्यकारी अधिकृत, नायब कार्यकारी अधिकृत, वरिष्ठ नायब कार्यकारी अधिकृत र कार्यकारी अधिकृत गरी ६ तहसम्म रहेको देखिन्छ।

२. कुनै बैंकमा सहायक महाप्रबन्धकपछि एकैपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको देखिन्छ। सो दुई तहबीचको अन्य तहमा कुनै पनि कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइँदैन।

३. कुनै संस्थामा सहायक कार्यकारी अधिकृतपछि एकैपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको देखिन्छ। यी दुई पदको बीचमा हुनुपर्ने नायब कार्यकारी अधिकृत विगत लामो समयदेखि नियुक्त गरेको पाइँदैन।

४. एउटा बैंकमा ४ जनासम्म नायब कार्यकारी अधिकृत राखिएको देखिन्छ। तर सोभन्दा निकटतम तल नायब महाप्रबन्धक शून्य रहेको र सहायक महाप्रबन्धक तहमा जम्मा २ जना मात्र रहेको देखिन्छ। साथै अर्को एउटा बैंकमा ३ जना नायब कार्यकारी अधिकृत हुँदा सोभन्दा निकटतम तल्लो नायब महाप्रबन्धक पदमा एक जना मात्र कर्मचारी रहेको देखिन्छ।

५. एउटा बैंकले त हरेक पटक बढुवा गर्दा निकटतम माथिल्लो पदमा कायममुकायम दिने अनि केही वर्ष कामुमा नै अड्काउने र पछि मात्र सो माथिल्लो पदमा स्थायी रूपमा पदस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ।

६. एउटा विकास बैंकमा वरिष्ठ नायब कार्यकारी अधिकृत राखिएको तर सोभन्दा तल एकैपटक सहायक महाप्रबन्धक राखेको देखिन्छ। लामो समयदेखि उक्त दुई पदबीचमा कुनै पनि कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिँदैन।

७. केही विकास बैंकहरूमा लामो समयदेखि सहायक कार्यकारी अधिकृतपछि एकैपटक कार्यकारी अधिकृत मात्र रहेको देखिन्छ। कुनै विकास बैंकमा उच्च व्यवस्थापन भनेर कार्यकारी अधिकृत र नायब कार्यकारी अधिकृत गरेर २ जना मात्र रहेको पाइन्छ।

८. एउटा बैंकको अधिकृत तहमा एउटा मात्र पद रहेको देखिन्छ भने अरू अधिकांश बैंकहरूमा अधिकृत तहमा तीन पद (कनिष्ठ अधिकृत, अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृत) रहेको देखिन्छ।

९. अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण अवधि पश्चात् कनिष्ठ अधिकृतमा पदस्थापन गर्ने गरेको भए तापनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहायक तहको सुपरभाइजर पदमा पदस्थापन गर्ने गरेको देखिन्छ।

सही के हो त?

वास्तवमा सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नै आधारस्तम्भ हुन्। अझ बैंकिङ क्षेत्र त जनताको निक्षेप सङ्कलन गरेर सोको परिचालन गर्ने एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो। यसमा विश्वासको वातावरण सदैव कायम हुनुपर्दछ। बैंकले प्रवाह गर्ने सेवादेखि सो संस्थामा हुने हरेक गतिविधिहरू पारदर्शी र विश्वासनीय तवरले सञ्चालन भएको हुनुपर्दछ। सुशासनको पहिलो कडी नै पारदर्शिता हो। तर भद्रगोलको अवस्था सिर्जना गरेर दक्ष जनशक्तिलाई पन्छाएर वा नजिकका आसेपासेलाई मात्र लाभ हुने गरी जनताको पैसामा रैदालो गर्न नपाइनुपर्ने हो तर भइरहेको देखिन्छ। एउटा पद्धति र प्रणालीले काम गर्नुपर्दछ। तोकिएका तह तथा पदहरूमा प्रक्रियागत रूपमा दक्ष जनशक्ति हुनुपर्दछ। नायब कार्यकारी अधिकृत भन्ने पदमा चाहिँ माला लगाउन पुग्ने गरी नियुक्ति गर्ने अनि अन्य पदमा चाहिँ कर्मचारी नै नभएको झैँ सुख्खा गर्न मिल्दैन। निकटतम तल्लो पद खाली राखेर वर्षौंसम्म दक्ष जनशक्ति खोजिरहेको छु भन्ने बहाना बनाउन पाइँदैन। आफ्नालाई अमिल्दो तरिकाले पनि बढुवा गर्ने र अन्यलाई भित्तासम्म पुर्‍याउने पनि गर्न मिल्दैन। संस्थापक वा साहुजीको हात आफ्नो शिरमा छ भनेर आफूले पचाउन नसक्ने पद पनि ओगट्ने कार्य गर्न पाइँदैन। सर्वसाधारणको स्रोत परिचालन गर्ने संस्थामा विधिको शासन अक्षरशः लागू हुनुपर्छ। जवाफदेहिता सञ्चालक तहमा पनि र व्यवस्थापन तहमा पनि आवश्यक देखिन्छ।

नियामकको दायित्व

बैंकिङ क्षेत्र नियामकीय क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ सेवा क्षेत्र भएकाले कर्मचारी प्रशासनमा केन्द्रीय बैंकको विशेष ध्यान आवश्यक छ। आफैँले स्वीकृत गरेर लागू गर्नका लागि दिएका हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको पालना गराउनु उसको निःशर्त दायित्व हो। तर यसमा केन्द्रीय बैंक नराम्ररी चुकिरहेको देखिन्छ। कि त केन्द्रीय बैंकले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत गर्न छोड्नुपर्‍यो र भन्नुपर्‍यो आफ्नो दायरामा पर्दैन भनेर, अन्यथा आफैँले स्वीकृत गरेको हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली अक्षरशः पालना गराउनुपर्‍यो। सायद आजको दिनमा केन्द्रीय बैंकले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली अक्षरशः पालना गराउन सकेमा मात्र पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारी प्रशासन चुस्तदुरुस्त हुने देखिन्छ र सो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिमा विश्वासको वातावरण बन्ने देखिन्छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिले कर्मचारी प्रशासनको सवालमा गर्ने गरेका अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने देखिन्छ। गलत अभ्यास गरेर बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारी प्रशासनलाई अस्तव्यस्त पार्ने कार्यकारी प्रमुखलगायत जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। कार्यकारी प्रमुख र पावरवालाले आफ्नालाई च्याप्दा सक्षम र योग्य कर्मचारीहरू मारमा परिरहेको अहिलेको गलत अभ्यास सच्याउनेतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ।