सुवास निरौला

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको मंगलबार (असोज १३ गते) ६ महिना पूरा भयो। चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको शाह नेतृत्वको सरकारले आधा वर्ष पूरा गर्दा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा सरकारका कामको समीक्षा सुरु भएको छ।

सरकार गठन हुँदा शेयर बजारमा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै नयाँ अपेक्षा थियो। निर्वाचनपछि लगातार उकालो लागेको शेयर बजार सरकार गठनअघिको अन्तिम कारोबार दिनसम्म २,९५०.१६ अंकमा पुगेको थियो। तर सरकार बनेपछिका ६ महिनामा बजारले त्यो गति कायम राख्न सकेन।

चैत १२ गते, अर्थात् सरकार गठनअघिको अन्तिम कारोबार दिन, नेप्से २,९५०.१६ अंकमा बन्द भएको थियो। त्यसको ठीक ६ महिनापछि असोज १३ गतेको कारोबारमा सूचक २,६०३.७१ अंकमा झरेको छ। यसबीच शेयर बजारको कारोबार मापन गर्ने नेप्से सूचम ३४६.४५ अंक अर्थात् ११.७४ प्रतिशतले घटेको छ। बजार पूँजीकरण पनि करिब रु. ५०.०९ खर्बबाट रु. ४४.७९ खर्बमा आएको छ। अर्थात् सूचीकरण भएका कम्पनीहरूको कुल बजार मूल्य करिब रु.५.३० खर्बले घटेको देखिन्छ।

यस अवधिमा सरकारले पूँजी बजारसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिगत निर्णय गर्‍यो। शेयर कारोबारमा अर्डर राख्ने व्यवस्थादेखि मार्जिन कर्जा, मौद्रिक नीति, पूँजीगत लाभकर, पूँजी बजार सुधारको मार्गचित्र, २१ बुँदे पुनरुत्थान योजना हुँदै इन्ट्राडे कारोबारको अवधारणापत्रसम्मका काम अघि बढे।

त्यसैले सरकारको ६ महिना पूरा भएको अवसरमा शेयर बजारलाई हेर्दा प्रश्न केवल ‘नेप्से कति घट्यो ?’ भन्ने छैन। अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ—सरकारले ६ महिनामा पूँजी बजारका लागि के–के नीति परिवर्तन गर्‍यो र ती परिवर्तनपछि पनि बजार किन अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेन ? भन्ने हो।

६ महिनाका १० निर्णायक घटना

 चैत १३ : बालेन सरकार, बजारको नयाँ अध्याय

बालेन्द्र शाहले २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। त्यसको अघिल्लो दिन चैत १२ गते नेप्से सूचक २,९५०.१६ अंकमा बन्द भएको थियो। निर्वाचनपछि बनेको राजनीतिक वातावरणप्रति सकारात्मक बनेको बजार सरकार गठनअघिसम्म उकालो लागिरहेको थियो। तर नयाँ सरकार बनेपछि त्यो गति कायम रहन सकेन।

चैत–वैशाख : कारोबार प्रणालीमा परिवर्तन

सरकार गठनपछि पूँजी बजारको कारोबार प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन भए। लगानीकर्ताले बजार बन्द भएको समयमा पनि २४ घण्टा खरिद–बिक्रीको अर्डर राख्न सक्ने व्यवस्था ल्याइयो। बजार भने नियमित कारोबार समयमै खुल्ने हो। त्यस्तै, प्रि–ओपन सेसन, मूल्य सीमालगायतका व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरियो। उद्देश्य कारोबारलाई थप व्यवस्थित र बजारमा मूल्य खोजी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु थियो।

 जेठ १५ : बजेटमा पूँजीगत लाभकर वृद्धि

सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट शेयर बजारका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्यो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शेयर बिक्रीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर बढाइयो। एक वर्षभन्दा बढी समय शेयर होल्ड गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि कर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत तथा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्नेका लागि ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्‍याइयो। बजेटपछि बजारमा यसको प्रभावबारे लगानीकर्ताबीच बहस सुरु भयो। 

असार : बजार निरन्तर दबाबमा

बजेटपछि बजारको गिरावट रोकिएन। सरकार गठन भएको करिब तीन महिनामा सूचक २,६०० आसपास झरिसकेको थियो। यसबीच बजार पूँजीकरण पनि घट्दै गयो। कर नीति, नियामकीय अनिश्चितता, सरकारका अनुसन्धान तथा कारबाही र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानबारे बजारका विभिन्न सरोकारवालाले फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरे।

असार–साउन : मौद्रिक नीतिबाट शेयर कर्जामा लचकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ साउन ७ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसपछि शेयर धितो कर्जामा पनि थप लचकता आयो। निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने सूचीकृत कम्पनीको शेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने बाटो खुल्यो। यसअघि सीमा ७० प्रतिशतसम्म थियो। तर शेयर धितो कर्जामा आएको यो लचकताले मात्रै बजारमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेन।

साउन : पूँजी बजार विकासको रोडम्याप

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८३ साउनमा ‘नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गर्‍यो।यसमा पूँजी बजारलाई थप विविध र आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित मार्जिन कारोबार, इन्ट्राडे कारोबार,सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ,सर्ट सेलिङ लगायतका उपकरण विकास गर्ने योजना अघि सारियो।यसले नेपालको शेयर बजारलाई केवल परम्परागत खरिद–बिक्रीमा सीमित नराख्ने नीतिगत दिशाको संकेत गर्‍यो।

भदौ : २१ बुँदे पूँजी बजार पुनरुत्थान योजना

बजारको कमजोरी जारी रहेपछि सरकारले २०८३ भदौ २९ गते पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानसम्बन्धी २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्‍यो। यसमा IPO प्रक्रिया सुधार, नेप्से पुनःसंरचना, ऋणपत्र बजार विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरण, बजार पूर्वाधार विकास तथा करसम्बन्धी सुधारलगायत विषय समेटिएका थिए।

भदौ–असोज : बढाइएको लाभकर फेरि घट्यो

सरकारको शेयर बजारसम्बन्धी नीतिमा सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तनमध्ये एक पूँजीगत लाभकरमा देखियो। बजेटमार्फत बढाइएको लाभकर केही महिनामै पुनः घटाइयो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार:

• ३६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गरेको शेयरमा: ३.७५ प्रतिशत
• ३६५ दिन वा कम होल्ड गरेको शेयरमा: ५ प्रतिशत

कर कायम भयो। यो परिवर्तन असोज ६ गतेदेखि लागू भएको हो। यसरी एउटै सरकारको बजेटले बढाएको शेयर लाभकर ६ महिनाभित्रै पुनः घट्यो।

असोज : बैंकलाई शेयर लगानीमा थप लचकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको शेयर तथा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट ४५ दिनमा झार्ने व्यवस्था गर्‍यो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो लगानी व्यवस्थापनमा थप लचकता दिएको छ। तर जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न शर्तसमेत राखिएका छन्।

६ महिना पूरा हुनुभन्दा केही दिनअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज ८ गते इन्ट्राडे कारोबारसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो। इन्ट्राडे कारोबारसँगै ठूला शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नुअघि बजारलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र पनि सार्वजनिक भयो। यी व्यवस्था तत्काल पूर्ण रूपमा लागू भइसकेका भने होइनन्। नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाउने आधारका रूपमा अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो।

यसरी हेर्दा बालेन सरकारका ६ महिनामा पूँजी बजारका लागि नीतिगत गतिविधि भने निकै धेरै भए। तर त्यसको समानुपातिक प्रभाव शेयर बजारको सूचकमा अझै देखिएको छैन। अब सरकार र नियामकका लागि मुख्य परीक्षा नयाँ नीति घोषणा गर्नु मात्र होइन, घोषणा गरिएका सुधार कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् र त्यसले लगानीकर्ताको विश्वास तथा बजारको कारोबारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हुनेछ।