प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको शेयर बजार सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता, नियामकीय प्रभावकारिता, प्रविधिको स्तरोन्नति, लगानी प्रवर्द्धन तथा बजारका विकृति नियन्त्रणमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले खुला तथा उदार बजारको अवधारणाअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीले पूँजी बजारबाट पूँजी जुटाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। जलविद्युत्, बैंक, बीमा लगायतका कम्पनीलाई पूँजी बजारमार्फत स्रोत जुटाउने बाटो सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अमेरिकाको उदाहरण दिदै उनले नेपालमा ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बजारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। शेयर बजारमा हुने बदमासी, भित्री कारोबार र कृत्रिम कारोबार नियन्त्रण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए।

खड्काले राज्यले लगानीको नाफा वा न्यूनतम रकमको ग्यारेन्टी नगर्ने भन्दै लगानीकर्तालाई जोखिमबारे सचेत बनाउनुपर्ने धारणा राखे। साथै, सर्ट सेलिङ र कृत्रिम कारोबार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाउन तथा रोकिएको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने माग गरे।

नेप्सेको प्राविधिक प्रणाली र एपीआईको पहुँचमा देखिएका समस्याप्रति पनि सांसदहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। खड्काले नेप्सेको प्राविधिक समस्याले लगानीकर्तालाई आर्थिक क्षति पुगेको प्रसंग उठाउदै प्रणालीलाई भरपर्दो र सिमलेस बनाउन तथा एपीआईमा सबैलाई समान पहुँच दिनुपर्ने बताए।

सांसद नितिमा भण्डारीले पनि नेप्सेको प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिनु गम्भीर विषय भएको बताइन्। नेपाली विज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गरिरहेको अवस्थामा नेपालको बजार प्रणालीमा समस्या आउनु चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ थियो। संवेदनशील बजार पूर्वाधारका लागि राज्यले आफ्नै भरपर्दो प्रणाली विकास गर्न सक्ने विषयमा समेत सोच्नुपर्ने उनले बताइन्।

भण्डारीले शेयर बजारमा आफ्नै कम्पनी, आफ्नै ब्रोकर र आफ्नै कर्मचारीमार्फत कारोबार हुने ‘फेक इकोसिस्टम’ बारे प्रश्न उठाउँदै यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सेबोनले गरिरहेको काम स्पष्ट गर्न माग गरिन्। उनले करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ आवेदन पाइपलाइनमा रोकिएको विषय उठाउँदै त्यसको वित्तीय प्रभावबारे अध्ययन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरिन्। योग्य कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिनुपर्ने र अयोग्य भए त्यसको कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, सांसद विक्रम खनालले २०६३ सालको धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए। १० कित्ते शेयर नीतिको प्रभाव र यसको निरन्तरताबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

खनालले अर्थ मन्त्रालय, सेबोन, नेप्से, लगानीकर्ता तथा बजारका अन्य सरोकारवालालाई एउटै ठाउँमा राखेर विस्तृत छलफल गरी ठोस कार्ययोजना र कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

सांसद परशुराम तामाङले शेयर बजार सुधारको विषयलाई वैचारिक विवादमा सीमित गर्न नहुने बताए। रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को नीति लिएको अवस्थामा ‘उदारवाद’ र ‘खुला बजार’बारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको प्राथमिकता अर्थतन्त्र र पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउनेतर्फ हुनुपर्ने बताए।

प्रतिपक्षका सांसद प्रा डा. पुष्पराज कडेलले थ्रिलर मुभीको अनुभव भएको बताए । शेयर बजारको विषय थ्रिलर मुभी हेर्दा जस्तो सस्पेन्स युक्त लागेको उल्लेख गरे । अर्थ मन्त्रालय, सेबोन, नेप्से तथा बजारका सरोकारवालासहित एक दिने विस्तृत कार्यशाला आयोजना गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरे। शेयर बजारका विभिन्न संघ–संस्थाले पनि साझा मुद्दा लिएर आउनुपर्ने उनले बताए।

सांसद भरत गिरीले नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए। एक निकायले अर्कोलाई दोष दिने अवस्थाले बजारमा नीतिगत स्थिरता कमजोर भएको भन्दै उनले सेबोन तथा सम्बन्धित पक्षले छलफल र मूल्याङ्कनसहित ठोस प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नुपर्ने बताए।

रास्वपाका सांसद पारशमणि गेलालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने तर व्यवहारमा लगानी सीमित गर्ने नीति बनाउन नहुने बताए। एक प्रतिशतको सीमाजस्ता व्यवस्थाले लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानीको आह्वान गर्दा स्वदेशमा लगानी निरुत्साहित हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न नहुने उनले बताए।

सांसद करिश्मा कठायतले जनप्रतिनिधिका रूपमा सबैभन्दा धेरै गुनासो शेयर बजारकै विषयमा आउने गरेको बताइन्। शेयर बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले एक बैठकको छलफलबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै उनले थप गहन छलफलमार्फत ठोस नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद सुशान्त बैदिकले निजी इक्विटीका दृष्टिकोणबाट हेर्दा आईपीओ नै अन्तिम ‘एक्जिट’को माध्यम बनेको बताए। लेखा प्रणाली तथा मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकनअनुसार शेयर संरचना बनाउन कठिनाइ रहेको उनले बताए।

बैदिकले उठेका विषयलाई प्रशासनिक, संरचनात्मक र नीतिगत तहमा विभाजन गर्नुपर्ने बताए। प्रशासनिक तथा संरचनात्मक सुधार सेबोन र नेप्सेले तत्काल गर्नुपर्ने र नीतिगत दिशा दिने काम संसद् तथा सरकारको भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भित्री कारोबार र ‘फेक इकोसिस्टम’ नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने क्रममा अल्पकालीन रूपमा बजारमा उतारचढाव आउन सक्ने बताए। बजार घट्दा सरकारलाई मात्र दोष दिनुभन्दा दीर्घकालीन रूपमा पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

समितिको छलफलमा सांसदहरूले मुख्यतः धितोपत्रसम्बन्धी कानुन सुधार, नेप्सेको प्राविधिक प्रणाली, आईपीओ नीति, भित्री तथा कृत्रिम कारोबार नियन्त्रण, वैदेशिक लगानी, नियामकीय समन्वय र बजार सुशासनका विषय उठाएका छन्। यी विषयमा थप छलफल गरी ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो।