रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ३३, ३४ र ३५ मा शेयर बजारलाई सुधार गर्ने भनिएकाे छ। ती बुँदाले शेयर बजारमा सुधारका साथै मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने विश्वास लगानीकर्तामा थियो। तर, लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार नेप्से सूचकले गति लिन सकेको छैन।
निर्वाचनपछि लगातार उकालो लागेको सेयर बजार सरकार गठनअघिको अन्तिम कारोबार दिन २,९५०.१६ अंकमा पुगेको थियो भने हाल नेप्से सूचक २६४८.८९ को विन्दुमा रहेको छ। रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि आठ महिनाकाे भइसकेको छ। यस अवधिमा बजारले उत्साजनक गति समाउन भने सकेकाे छैन्। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक ३०१ अंकभन्दा बढीले तल झरेको छ।
सरकारले यस अवधिमा पूँजी बजार सुधारका नीतिगत काम भने अघि बढाएको छ। चुनावपछि आफ्टर कारोबारमा अर्डर राख्ने व्यवस्था, मार्जिन कर्जा, पूँजी बजार सुधारको मार्गचित्र र २१ बुँदे पुनरुत्थान योजना अघि बढेका छन्।

सरकारले गत भदौमा २१ बुँदे बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा नेप्सेको पुनसंरचना, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, नियामकीय सुधार र कारोबार प्रणालीको आधुनिकीकरण जस्ता विषय समेटिएका छन्। तर, अधिकांश विषय अझै प्रक्रियामै सीमित रहेका छन्।
चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धतामध्ये इन्ट्राडे कारोबारमा तुलनात्मक रूपमा ठोस प्रगति भएको छ। धितोपत्र बोर्डले अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरी नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यस्तै, सर्ट सेलिङका लागि पनि तयारी अघि बढाइएको छ। बोर्डले मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङका लागि सहजीकरण प्रक्रिया थालेको छ। तर, कानुनी, प्राविधिक र जोखिम व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेकाले यो तत्काल लागू हुन सकेको छैन। धितोपत्र सापटी तथा उधारो व्यवस्था प्रभावकारी नबनाई सर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्न कठिन हुने जानकारहरूको बुझाइ छ।
संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। यसले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषलाई बजारमा सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखेको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्य रहेको दोस्रो बजारमा संस्थागत सहभागिता बढेमा स्थायित्व, तरलता र दीर्घकालीन लगानीमा सुधार आउने अपेक्षा छ।
रास्वपाको घोषणापत्रमा धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता र नियामक निकायको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। इनसाइडर ट्रेडिङ, कृत्रिम कारोबार र मूल्य हेरफेरमा शून्य सहनशीलता अपनाउने वाचा गरिएको थियो। तर, बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता, अनुसन्धान क्षमता र अनियमितता माथि प्रभावकारी कारबाही गर्ने व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन नियामकको अधिकार र जवाफदेहिता बलियो बनाउनु पर्ने लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ।
बजारलाई विविधीकृत र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै लगानीका नयाँ अवसर खोल्ने भनिएका अन्य डेरिभेटिभ उपकरणको विकास र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी पूँजी जुटाउन इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड र विशिष्टीकृत ऋणपत्र विकास गर्ने वाचा घोषणापत्रमा थियो। सरकारले हरित, सामाजिक, विपद र परियोजना विशेष ऋणपत्रलाई कार्ययोजनामा समावेश गरी नीतिगत आधार तयार पारेको छ। तर, यस्ता उपकरणबाट ठूलो परिमाणमा पूँजी परिचालन अझै सुरु भएको छैन।
यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीलाई नेप्सेको दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश गराएर बाह्य पूँजी र ज्ञान भित्रयाउने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन। यसका लागि सहज पहिचान प्रमाणीकरण, डिम्याट खाता, अनलाइन कारोबार र प्रतिफल तथा मूलधन फिर्ता लैजाने व्यवस्था आवश्यक पर्छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण र विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुन संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीको प्रत्यक्ष कारोबार सुरु हुन नसकेको हो।
समग्रमा, रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका पुँजी बजार सुधारका विषय सरकारी कार्ययोजनामा परेका छन्। इन्ट्राडे कारोबारको नियमावली मस्यौदा, संस्थागत लगानीकर्ता नीति र सर्ट सेलिङको तयारीलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, नियामकको स्वायत्तता, वस्तु विनिमय बजार, गैरआवासीय नेपालीको लगानी र पूर्वाधार ऋणपत्र जस्ता मुख्य काम अझै कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा रहेका छन्।