नेपालले संस्थागत लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो किन खोल्नुपर्छ?

Nov 19, 2026 05:32 PM Merolagani



दिपेन्द्र पाण्डे

नेपालमा अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ र लगानीकर्ता सबैजसो विदेशी लगानी भित्र्याउने (Inward Investment) कुरामा धेरै बहस गर्छन्। तर नेपाली पूँजीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने (Outward Investment) विषय भने विरलै चर्चामा आउँछ।

विश्व अर्थतन्त्र यति एकीकृत भइसक्दा पनि हामी यो प्रश्न सोध्न अझै हिच्किचाइरहेका छौँ: के नेपाली पूँजीलाई सधैं देशको सीमाभित्र मात्र थुनेर राख्नु बुद्धिमानी हो? मेरो विचारमा यसको उत्तर अब 'होइन' तर्फ जानुपर्छ। तर यसको अर्थ एकैपटक पूँजी खाता पूर्ण रूपमा खुला गर्नु होइन। नेपालजस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चितिप्रति संवेदनशील अर्थतन्त्रले नियन्त्रित, पारदर्शी र चरणबद्ध रूपमा, सुरुमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट, यो बाटो खोल्नुपर्छ।

पैसा छ, लगानी गर्ने ठाउँ छैन

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ। बीमा कम्पनी र पेन्सन कोषसँग पनि ठूलो लगानीयोग्य रकम छ। तर कर्जाको माग कमजोर छ, र जति कर्जा गएको छ त्यो पनि घरजग्गा, जलविद्युत्, सवारीसाधन र केही सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित छ। आधुनिक अर्थतन्त्रको जग मानिने बलियो उत्पादनमूलक उद्योग र नवीन प्रविधिमा आधारित व्यवसाय नेपालमा अझै निकै कमजोर छन्।

परिणाम के भयो भने, नेपालीको सम्पत्ति मुख्यतः सुन, घरजग्गा र सेयरमा थुप्रिएको छ। लगानीका विकल्प सीमित हुँदा ठूलो परिमाणको बचत केही सम्पत्ति वर्गमा मात्र जान्छ, र त्यसले मूल्यलाई अस्वाभाविक रूपमा माथि धकेल्छ। यसो भन्दैमा सेयर वा घरजग्गामा लगानी खराब हो भन्न खोजिएको होइन। समस्या तब हुन्छ, जब लगानीकर्तासँग जोखिम र प्रतिफलअनुसार पूँजी बाँड्ने विकल्पै हुँदैन।

यसको मूल्य लगानीकर्ताले नै चुकाइरहेका छन्। नेपालमा घरजग्गाको भाडा प्रतिफल निकै न्यून छ। सेयर बजारका धेरैजसो कम्पनी परम्परागत र न्यून वृद्धि भएका छन्, जसको लाभांश प्रतिफल पनि आकर्षक छैन। त्यसमाथि अत्यधिक तरलताले मुद्रास्फीतिको दबाब बढाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, सबै लगानी एउटै अर्थतन्त्रमा हुँदा नेपालको आर्थिक मन्दी, ब्याजदरको उतारचढाव वा कुनै क्षेत्रको संकटबाट जोगिने कुनै उपाय लगानीकर्तासँग रहँदैन। आधुनिक लगानी व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त नै विविधीकरण हो, जुन नेपाली लगानीकर्ताका लागि लगभग असम्भव छ।

विश्व कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ छौँ

भविष्यको अर्थतन्त्र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), रोबोटिक्स, ब्लकचेन, जीन सम्पादन, न्यानो प्रविधि र क्वान्टम कम्प्युटिङजस्ता उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगले निर्धारण गर्नेछ। इमानदार भएर भन्नुपर्दा, नेपालले यी उद्योग आफैं बनाउन सक्दैन। तर यी कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेर तिनको वृद्धिबाट लाभ भने लिन सक्छ।

एउटा ठोस उदाहरण हेरौँ। सन् २०२२ मा ChatGPT सार्वजनिक भएसँगै विश्वमा औपचारिक रूपमा एआई दौड सुरु भयो। सुरुमै अनुमान गरिएको थियो कि यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ चिप उद्योगले पाउनेछ, र त्यही भयो। त्यसयता अमेरिकाको NASDAQ मा एआई पूर्वाधार, एन्टरप्राइज एआई सफ्टवेयर र पुनरुत्थानमा रहेका प्रविधि कम्पनीहरूको दबदबा रह्यो, र तीमध्ये धेरैले कैयौं गुणा प्रतिफल दिए। सोही अवधिमा नेप्सेको समग्र प्रतिफल भने निकै सीमित रह्यो।

नेपालका मर्चेन्ट बैंकर, बीमा कम्पनी र पेन्सन कोषका व्यवस्थापकलाई यो प्रवृत्तिबारे थाहा नभएको होइन। तर थाहा भएर पनि उनीहरू त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। युरोप, मध्यपूर्व र सिंगापुरका “सोभरेन वेल्थ फन्डहरू” भने वर्षौंदेखि विदेशका उच्च प्रविधि कम्पनी, सम्भावनायुक्त सेयर र घरजग्गामा ठूलो लगानी गरेर त्यसको फल खाइरहेका छन्। सोभरेन वेल्थ फन्ड भनेको सरकारी स्वामित्वको लगानी कोष हो, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीजस्ता राष्ट्रिय बचतलाई देश-विदेशका सेयर, बन्ड र घरजग्गामा दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि लगानी गर्छ। नर्वेको उदाहरण नै हेरौँ: उसले आफ्नो तेल आम्दानी देशभित्रै खन्याउनुको सट्टा विश्वभरका हजारौं कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्यो, र आज त्यो कोष विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सोभरेन वेल्थ फन्ड बनेको छ। उसले प्रविधि आफैं बनाएन, तर प्रविधिको वृद्धिमा आफ्नो हिस्सा सुनिश्चित गर्यो। नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो।

कानुनी पर्खाल कति अग्लो छ?

नेपालले लामो समयदेखि विदेशी मुद्रामा कडा नियन्त्रण राख्नुको कारण स्पष्ट छ: अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ, निर्यात कमजोर छ र विदेशी मुद्रा आम्दानीको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आउँछ। यही कारणले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपाली नागरिक तथा संस्थाबाट विदेशमा पूँजी लगानी गर्न व्यापक रोक लगाएको छ। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनले यो नियन्त्रणलाई थप बलियो बनाएका छन्।

कागजमा केही अपवाद नभएका होइनन्। म्युचुअल फन्ड नियमावली, २०६७ को नियम ३७ ले म्युचुअल फन्ड योजनालाई आफ्नो कुल कोषको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने अनुमति दिएको छ। तर त्यस्तो लगानी नेपाल सरकारको स्वीकृतिपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले समझदारीपत्र (MOU) गरेका मुलुकमा मात्र गर्न पाइन्छ, र त्यो पनि ती मुलुकका कानुनी रूपमा दर्ता भएका कम्पनीका धितोपत्र, म्युचुअल फन्ड र सरकारी बन्डमा मात्र सीमित छ। प्रक्रिया यति जटिल छ कि व्यवहारमा कुनै पनि म्युचुअल फन्डले हालसम्म विदेशमा लगानी गर्न सकेको छैन। बीमा कम्पनी र पेन्सन कोषका लागि त विदेशमा लगानी गर्ने बाटो नियमनले नै बन्द गरेको छ।

यद्यपि सुधारको संकेत देखिन थालेको छ। २०८१ सालमा “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका” लागि गरिएको कानुनी संशोधनले योग्य नेपाली कम्पनी तथा प्राथमिकताप्राप्त सूचना प्रविधि क्षेत्रका संस्थालाई निश्चित विदेशी मुद्रा आम्दानी र तोकिएको सीमाभित्र, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा, विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ, जसमा केही अवस्थामा चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतसम्मको सीमा छ। यसले बहस अब 'बाह्य लगानी सधैं निषेध' भन्ने पुरानो सोचबाट 'कसलाई, कति र कुन नियमनमा अनुमति दिने' भन्नेतर्फ सरिसकेको देखाउँछ।

प्रतिबन्धले पूँजी पलायन रोक्दैन

वैधानिक बाटो साँघुरो हुँदैमा सबै पूँजी देशभित्रै सुरक्षित रहन्छ भन्ने धारणा पनि सधैं सही होइन। अत्यधिक प्रतिबन्धले अनौपचारिक र गैरकानुनी माध्यमबाट पैसा बाहिरिने प्रोत्साहन दिन सक्छ। वैधानिक बाटो बन्द हुँदा नियम मान्ने लगानीकर्ता मात्र बाँधिन्छन्; नियम छल्नेहरूले नयाँ बाटो भेटिहाल्छन्। त्यसैले राज्यको उद्देश्य 'पूँजी बाहिर जान नदिने' मात्र होइन, पूँजीको आवागमनलाई पारदर्शी, अनुगमनयोग्य र कर तथा विदेशी मुद्रा प्रणालीसँग जोडिएको बनाउने हुनुपर्छ। हुन्डीमार्फत बाहिरिने पैसाको न कुनै हिसाब हुन्छ, न त्यसबाट राज्यले कर पाउँछ। नियमन गरिएको कानुनी बाटोमा भने हरेक रुपैयाँको अभिलेख रहन्छ, र त्यसबाट आर्जित प्रतिफल पनि औपचारिक रूपमै देश फर्किन्छ।

सोभरेन वेल्थ फन्ड: सही दिशा, तर अधुरो कदम

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी मुद्रा सञ्चिती सन्तोषजनक अवस्थामा रहेकाले त्यसको निश्चित हिस्सा 'सोभरेन वेल्थ फन्ड' मार्फत परिचालन गर्ने नीति घोषणा गर्नुभयो। साथै इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्रीजस्ता रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा लगानी गर्न 'मातृभूमि कोष' स्थापना गर्ने घोषणा पनि भयो। यो स्वागतयोग्य सोच हो।

तर मेरो विचारमा साँचो रणनीतिक महत्त्व अझ फराकिलो छ। सबै संस्थागत लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीयोग्य रकमको निश्चित प्रतिशत उच्च वृद्धि भएका, प्रविधिमुखी विदेशी सेयर बजारमा लगानी गर्न दिनु नै वास्तविक रणनीति हुनसक्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलताको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्छ, र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने टाउको दुखाइबाट पनि राहत दिन्छ। सर्वसाधारणको बचतलाई पनि सोभरेन वेल्थ फन्ड र खुलामुखी म्युचुअल फन्डमार्फत यस्तो लगानीमा जोड्न सकिन्छ।

यहाँ रेमिट्यान्सको प्रश्न पनि जोडिन्छ। लाखौं नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुन्छ। त्यसलाई बचत र दीर्घकालीन आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न खुलामुखी म्युचुअल फन्डलाई विश्व बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। यसरी गरिएको लगानी अन्ततः लाभांश र पूँजीगत लाभका रूपमा नेपालमै फर्किन्छ।

कसरी खोल्ने? चरणबद्ध बाटो

यहाँ एउटा सावधानी जरुरी छ। विकसित मुलुकजस्तो पूर्ण स्वतन्त्र पूँजी खाता एकैपटक लागू गर्नु नेपालका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। ठूलो मात्रामा पूँजी बाहिरिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ र विनिमय दर अस्थिर हुन सक्छ। त्यसैले बहस 'खोल्ने कि नखोल्ने' होइन, 'कसरी, कति र कुन चरणमा खोल्ने' भन्ने हो।

पहिलो चरण: खुलामुखी म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी, पेन्सन कोष, ठूला लगानी कम्पनी र मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई तोकिएको सीमाभित्र विदेशमा लगानी गर्न दिने। लगानीको सीमा, योग्य वित्तीय साधन, स्वीकृत मुलुक, जोखिम व्यवस्थापन, रिपोर्टिङ र कर अनुपालनका स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड बनाउने। म्युचुअल फन्ड नियमावलीको जटिल स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने र बीमा तथा पेन्सन कोषमाथिको पूर्ण रोक हटाउने।

दोस्रो चरण: संस्थागत लगानीको अनुभव र विदेशी मुद्रा बजारमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पनि वार्षिक निश्चित सीमाभित्र लगानी गर्न दिने। सुरुमा प्रत्यक्ष कम्पनी वा सम्पत्ति खरिदभन्दा नियमन भएका अन्तर्राष्ट्रिय म्युचुअल फन्ड वा ETF मार्फत लगानी गर्ने मोडल बढी व्यवस्थापनयोग्य हुन्छ।

तेस्रो चरण: प्रणालीले राम्रो काम गरेमा तथ्यांकका आधारमा सीमा, साधन र योग्यताको दायरा क्रमशः विस्तार गर्ने।

राष्ट्रवादको तर्क र यथार्थ

केही राष्ट्रवादीले नेपाल विकासशील देश भएकाले यहाँको पैसा यहीँ लगानी हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न सक्छन्। सुन्दा यो तर्क आकर्षक लाग्छ, तर तथ्यले यसलाई समर्थन गर्दैन। नेपालमा पूँजीको अभाव कहिल्यै मूल समस्या रहेन। बरु जलविद्युत्, होटल र साना सेवा व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी भएर न्यून प्रतिफलको समस्या देखिन थालेको छ। जलविद्युतमा सुरुका आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिए पनि पूँजीको भीड बढेपछि भविष्यको प्रतिफल विगतको जस्तै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पनि हामीसँग पैसाभन्दा प्राविधिक दक्षताको कमी छ। उच्च प्रविधि र ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमा सिलिकन भ्यालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न न हामीसँग अर्बौं डलर छ, न त्यस्तो जनशक्ति।

यसको अर्थ सरकारले घरेलु अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन। विदेशमा लगानीको ढोका खोल्नु र देशभित्र लगानीको वातावरण सुधार्नु सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। पूँजीलाई देशमा टिकाउन प्रतिबन्ध होइन, प्रतिस्पर्धी प्रतिफल र राम्रो लगानी वातावरण चाहिन्छ। साथै, सही ढंगले व्यवस्थापन गरिएको बाह्य लगानी पैसा बाहिर पठाउने विषय मात्र पनि होइन। यसले नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार, प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्छ, र दीर्घकालमा ज्ञान र व्यापारिक सञ्जाल नेपाल भित्र्याउने माध्यम बन्छ।

राष्ट्रप्रेम भनेको पूँजीलाई बन्दी बनाउनु होइन; पूँजीलाई उत्पादनशील, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु हो।

अब बहस सुरु गर्ने बेला

नेपालले तत्कालै पूर्ण रूपमा बाह्य लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यस विषयमा गम्भीर नीतिगत बहस थाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले मिलेर बाह्य लगानीको चरणबद्ध ढाँचा तयार गर्न सक्छन्, जसमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था, लगानी सीमा, योग्य लगानीकर्ता, कर व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुपालन र गैरकानुनी पूँजी पलायन नियन्त्रणका उपाय समेटिऊन्।

पहिले संस्थागत लगानीकर्ताबाट सुरु गरौँ। अनुभवका आधारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सीमित अवसर दिऔँ। तथ्यांक हेरेर सीमा बढाउँदै जाऔँ।

अन्ततः बलियो अर्थतन्त्र त्यो होइन, जसले आफ्नो पूँजीलाई सीमाभित्र थुनेर राख्छ। बलियो अर्थतन्त्र त्यो हो, जसले आफ्नो पूँजीलाई जहाँ बढी अवसर, ज्ञान र प्रतिफल छ, त्यहाँ सुरक्षित रूपमा परिचालन गर्न सक्छ।




सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट

Nov 18, 2026 10:46 AM

नेपाली बजारमा मंसिर २ गते, बुधबार पनि सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज एकैदिन सुनको मूल्य प्रतितोला ६ हजार ३०० रुपैयाँले घटेको हो।