भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब केवल विदेशी मुद्रा बजारको उतारचढावमा सीमित नरहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। 

भारतका आयातकर्ता कम्पनीहरूले रुपैयाँ अझ कमजोर हुनसक्ने जोखिमबाट जोगिन ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा ‘हेजिङ’ गर्न थालेका छन्। जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म भारतीय आयातकर्ताले ५७६.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको फर्वार्ड हेजिङ बुक गरेका छन्। यही अवधिमा निर्यातकर्ताले गरेको हेजिङ भने ३०५.६ अर्ब डलरमा सीमित छ।

कम्पनीहरूले भविष्यमा डलर महँगो हुनसक्ने जोखिमबाट आफ्नो लागत जोगाउन यति ठूलो रकममा विनिमय दर सुरक्षित गर्नुको अर्थ बजारमा रुपैयाँको भविष्यप्रति सावधानी निकै बढेको छ भन्ने हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको हेजिङबीचको अन्तर महिनाको औसत करिब ३० अर्ब डलर रहेको छ। यस्तो असन्तुलनले विदेशी मुद्राको माग बढाउने र रुपैयाँमाथि थप दबाब पार्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

किन आयातकर्ता यति धेरै डराइरहेका छन् ?

भारतीय कम्पनीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या अमेरिकी डलरको बलियो अवस्था र कच्चा तेलको महँगो मूल्य हो। अक्टोबर ५ मा भारतीय रुपैयाँ एक डलर बराबर ९६.२९२५ मा कारोबार बन्द भयो। यसअघि मेमा रुपैयाँले रेकर्ड न्यून स्तर छोइसकेको थियो। २०२६ को सुरुदेखि रुपैयाँ करिब ६.५ प्रतिशत कमजोर भइसकेको छ र यो एसियाका कमजोर प्रदर्शन गर्ने मुद्रामध्ये परेको छ।

भारतको अर्थतन्त्रका लागि यो समस्या अझ संवेदनशील छ, किनभने भारत आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब १०३ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको अवस्थामा भारतीय तेल आयातकर्ताले डलरमा बढी रकम तिर्नुपर्छ। तेलको मूल्य बढ्नु र रुपैयाँ कमजोर हुनु एकैपटक भयो भने भारतको आयात बिल दोहोरो दबाबमा पर्छ।

यही कारण आयातकर्ता कम्पनीहरू भविष्यको विनिमय दर अहिले नै सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले केही महिनापछि १० करोड डलर तिर्नुपर्ने छ र अहिले डलर करिब ९६ रुपैयाँ छ भने उसले फर्वार्ड सम्झौतामार्फत विनिमय दर सुरक्षित गर्न सक्छ। पछि डलर १०० रुपैयाँ पुग्यो भने पनि कम्पनीको लागतमा अचानक ठूलो वृद्धि हुँदैन। हेजिङले कम्पनीलाई मुद्रा बजारको उतारचढावबाट सुरक्षा दिन्छ।

सेप्टेम्बरमा त झन् रेकर्ड

कम्पनीहरूको सावधानी सेप्टेम्बरमा अझ स्पष्ट देखियो। भारतीय आयातकर्ताले त्यस महिनामा मात्रै करिब ७७ अर्ब डलर बराबरको मुद्रा हेजिङ गरेका थिए। यो एक महिनामा भएको अहिलेसम्मकै उच्च रकम हो र अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरभन्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो। निर्यातकर्ताले पनि ४१ अर्ब डलरको हेजिङ गरेका थिए, जुन वर्षको तुलनामा ७७ प्रतिशत बढी हो।

रुपैयाँमाथिको दबाब कम्पनीहरूको व्यवहारबाट मात्र आएको होइन। विदेशी लगानीकर्ताले पनि भारतीय शेयर बजारबाट ठूलो रकम निकालिरहेका छन्। सेप्टेम्बरमा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ताले भारतीय शेयरबाट करिब २.७ अर्ब डलर निकाले, जुन पछिल्लो छ महिनाकै सबैभन्दा ठूलो मासिक बहिर्गमन थियो। २०२६ मा सेप्टेम्बर २९ सम्म भारतीय शेयरबाट विदेशी लगानीको कुल बहिर्गमन करिब २६.७५ अर्ब डलर पुगेको थियो। 

यसले रुपैयाँमाथि दुईतर्फी दबाब पार्छ। विदेशी लगानीकर्ताले भारतीय सम्पत्ति बेच्दा उनीहरूले प्राप्त गरेको रुपैयाँलाई डलरमा रूपान्तरण गर्छन्। फलस्वरूप डलरको माग बढ्छ। अर्कोतर्फ अमेरिकी बन्डको प्रतिफल उच्च हुँदा विश्वका लगानीकर्ताका लागि डलरमा सम्पत्ति राख्नु तुलनात्मक रूपमा आकर्षक बन्न सक्छ। यसले भारतजस्ता उदीयमान बजारबाट पैसा बाहिरिने जोखिम बढाउँछ।

यसको अर्को असर पनि छ। भारतीय शेयर बजार स्थानीय मुद्रामा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि रुपैयाँ कमजोर भयो भने विदेशी लगानीकर्ताले डलरमा हिसाब गर्दा आफ्नो वास्तविक प्रतिफल घटेको देख्न सक्छन्। त्यसैले कमजोर रुपैयाँ आफैंमा विदेशी लगानीका लागि थप निरुत्साहको कारण बन्न सक्छ। 

भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले रुपैयाँलाई अत्यधिक कमजोर हुन नदिन विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यसका कारण अक्टोबर ५ मा रुपैयाँ ९६.२९ आसपासमा स्थिर रहन सफल भयो, जबकि बलियो डलर र महँगो तेलले अन्य एसियाली मुद्रामा पनि दबाब बनाइरहेका थिए। 

RBI ले हालैका नीतिगत उपायमार्फत १४० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा प्रवाह आकर्षित गरेको छ। तर केन्द्रीय बैंकले बजारलाई स्थायी रूपमा उल्टो दिशामा लैजान सक्छ कि केवल तीव्र गिरावट रोक्न सक्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। 

RBI को आफ्नै विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको छ। अगस्टमा उसको नेट फर्वार्ड डलर दायित्व २०० अर्ब डलरको रेकर्ड स्तरमा पुगेको थियो। जुन–सेप्टेम्बरमा विभिन्न नीतिगत उपायबाट १४३.५ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रिएपछि रिजर्भ पनि बढेको थियो। 

अब तेलको मूल्य निर्णायक बन्न सक्छ

आगामी दिनमा रुपैयाँको दिशाका लागि कच्चा तेल निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। भारत विश्वकै ठूला तेल आयातकर्ता मुलुकमध्ये एक भएकाले तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतको चालु खाता, मुद्रास्फीति र डलरको माग सबैमा असर गर्छ।

अक्टोबरको सुरुवातमै Brent crude १०० डलरभन्दा माथि गएको थियो। चीनले अक्टोबरका लागि fuel exports रोक्ने निर्णय गरेपछि विश्व बजारमा आपूर्ति सम्बन्धी चिन्ता पनि बढेको छ। अर्कोतर्फ भारतसँग ठूलो refining capacity भएकाले चीनले छोडेको केही बजार भारतले सम्हाल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। 

नेपाललाई पर्न सक्ने असर

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, पेट्रोलियमदेखि खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म ठूलो हिस्सा भारतबाट आउँछ। त्यसैले भारतको मुद्रा बजारमा देखिने उतारचढाव अन्ततः नेपाली बजारसम्म आइपुग्न सक्छ।

नेपालको भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दर स्थिर भएकाले भारतीय मुद्रामा आएको ठूलो उतारचढाव नेपालका लागि विशेष महत्व राख्छ। भारतबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य, भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता र नेपालमा आउने भारतीय वस्तुको लागतमा यसको असर पर्न सक्छ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट डलरमा कच्चा तेल किन्छ। यदि डलर बलियो रह्यो र तेल पनि महँगो भयो भने भारतको तेल आयात लागत बढ्छ। त्यसको प्रभाव भारत हुँदै नेपालसम्म आउन सक्छ।

नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार र भारतीय विदेशी मुद्रा बजार दुवै नेपाली उपभोक्ताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन्।

त्यसैले भारतीय रुपैयाँको कमजोरीलाई केवल ‘भारतीय शेयर बजारको खबर’ भनेर हेर्नु गलत हुन्छ। यसको सम्बन्ध नेपालमा पेट्रोलको मूल्य, ढुवानी खर्च र अन्ततः दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसँग जोडिन सक्छ। 

यदि भारतीय रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँको तुलनामा कमजोर भयो भने भारतमा बेचिने नेपाली सामान तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्न सक्छन्। नेपालका उत्पादक र निर्यातकर्ताले भारतीय बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ अनुभव गर्न सक्छन्।

तर नेपालको भारतसँगको व्यापारमा आयातको हिस्सा धेरै ठूलो भएकाले यसको प्रभावलाई एकतर्फी रूपमा हेर्न मिल्दैन। भारतबाट आउने वस्तुको मूल्यमा केही राहत देखिएमा नेपाली उपभोक्तालाई फाइदा पनि हुन सक्छ। अर्थात् प्रभाव वस्तु र कारोबारअनुसार फरक हुन्छ।