सुवास निरौला

बडादसैँ नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको चहलपहल बढेको छ। तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ताको दसैँ बजेट निकै दबाबमा परेको छ।

खाद्यान्न, खानेतेल, मासु, फलफूलदेखि लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पलसम्ममा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई चाडपर्व मनाउनै धौधौ परेको छ। पछिल्लो समय बाढीपहिरोले आपूर्ति शृङ्खला र ढुवानीमा पारेको असर तथा बजारमा बिचौलियाको चलखेलका कारण बजार नियन्त्रणबाहिर पुगेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि बजारमा महँगीको चाप प्रस्ट पारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामै वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो दर जम्मा १.६८ प्रतिशत थियो। चाडपर्वमा सबैभन्दा बढी खपत हुने खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ६.७७ प्रतिशत र गैरखाद्य समूहको ५.५२ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा घिउ तथा तेलमा १५.६२ प्रतिशत, फलफूलमा १५.३९ प्रतिशत, माछा–मासुमा ८.६५ प्रतिशत र तरकारीमा ६.९० प्रतिशतले मूल्य बढेको छ।

खसीको मासु र जिउँदो खसीको भाउ आकासियो

दसैँको प्रमुख आकर्षण र खर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्ने मासुको मूल्य यसपालि ह्वात्तै बढेको छ। हाल काठमाडौं उपत्यकामा खसीको मासुको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। गत वर्षको दसैँमा यस्तो मासु प्रतिकिलो १ हजार ३०० देखि १ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो। यस हिसाबले खसीको मासुमा मात्रै प्रतिकिलो करिब ३०० रुपैयाँ (करिब २१ देखि २३ प्रतिशत) सम्म मूल्य बढेको छ।

यस्तै, काठमाडौंको कलंकीस्थित खसी बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ७५० देखि ८५० रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्ष ६५० देखि ७०० रुपैयाँ थियो। नेपाल पशुपन्छी व्यवसायी सङ्घका अनुसार दसैँको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ८० हजारदेखि १ लाखसम्म जिउँदा खसीबोकाको माग हुने गर्छ। तर, यस वर्ष उपत्यकामा करिब २५ हजार मात्र खसीबोका भित्र्याउने तयारी भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम हो।

व्यवसायीहरूले बाढीपहिरोका कारण ढुवानीमा कठिनाइ, दानाको मूल्यवृद्धि र स्थानीय स्तरमै खसीबोका महँगो भएको दाबी गरेका छन्। यता, पशु सेवा विभागले भने मुलुकभित्र खसीबोकाको उत्पादन पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै खुद्रा बजारमा गरिएको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक र कृत्रिम भएको जनाएको छ। यसले उत्पादन लागतभन्दा पनि बिचौलियाको मनोमानी र कमजोर बजार अनुगमनलाई उजागर गरेको छ।

लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पलमा पनि उस्तै महँगी

दसैँमा नयाँ कपडा किन्ने परम्परा रहे पनि यस वर्ष बजारमा मूल्य सोधेर फर्किने ग्राहकको सङ्ख्या धेरै छ। बजारमा चहलपहल देखिए पनि महँगीका कारण वास्तविक कारोबारमा भने गिरावट आएको व्यवसायीहरू नै स्वीकार्छन्।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा किनमेल गर्दै गरेकी एक उपभोक्ताले अघिल्लो वर्ष छोराका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँमा किनेको पाइन्ट र टिसर्टको सेटलाई अहिले २ हजार २०० देखि २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म मागिएको गुनासो गरिन्। यस्तै, सामान्य पाइन्ट र जुत्ताचप्पलमा समेत प्रतिगोटा ३०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।

खुद्रा व्यापारीहरू भने थोक बजारमै सामान महँगिएको र ढुवानी भाडा दोब्बर भएकाले मूल्य बढाउनुपरेको दाबी गर्छन्। रसुवागढी र तातोपानी नाकातर्फ बाढीपहिरोले सडक पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँदा चीनबाट दसैँलक्षित सामान समयमै भित्रिन नसकेको र त्यसले आपूर्तिमा संकुचन आएको न्युरोडका व्यवसायीहरू बताउँछन्। ढुवानी भाडामा भएको वृद्धिका कारण लत्ताकपडाको मूल्यमै कम्तीमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म स्वतः भार थपिएको व्यापारीहरूको तर्क छ।

सुपथ मूल्य पसल : राहत कि औपचारिकता?

बजारमा महँगी अनियन्त्रित बन्दै गएपछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसलले केही हदसम्म उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका ४५ भन्दा बढी स्थानबाट सञ्चालित बिक्री केन्द्रमार्फत चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, नुनमा २ रुपैयाँ तथा चामल, तेल, पिठो र चिउरामा प्रतिकिलो वा लिटर ७ रुपैयाँसम्म छुट दिइएको छ।

मोफसलका जिल्लाहरूमा समेत सञ्चालित यी पसलहरूमा सर्वसाधारणको भीड लागेको छ। तर, सीमित स्थानमा मात्रै यस्ता बिक्री केन्द्रहरू हुनु र ती पसलहरूमा पर्याप्त मौज्दात नहुँदा आमउपभोक्ताले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ,  

प्रभावकारी बजार अनुगमनको खाँचो

खाद्यान्न, मासु, लत्ताकपडादेखि यातायातसम्मका सबै क्षेत्रमा एकैपटक मूल्यवृद्धि हुँदा न्यून तथा मध्यम वर्गीय परिवारका लागि यसपालिको दसैँ निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आम्दानी स्थिर रहँदा चाडपर्वको अनिवार्य खर्च धान्न विपन्न वर्गलाई ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विपद्पछिको परिस्थिति र ढुवानी समस्यालाई देखाएर बजारमा भइरहेको अस्वाभाविक नाफाखोरी, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्रहरू कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ। चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन नियमित, प्रभावकारी र नतिजामुखी बजार अनुगमन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।