‘नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्याङ्कन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बोर्डले यस क्षेत्रलाई केवल विशिष्टीकृत लगानी कोषमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र पूँजी बजार विस्तारको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ र बोर्डको वार्षिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गर्न यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
४८ अर्बभन्दा बढीको पूँजी परिचालन, १९ व्यवस्थापक सक्रिय
नेपालमा सन् २०१० को दशकबाट सुरु भएको PEVC को अभ्यासले ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ जारी भएपछि औपचारिक कानुनी रूप पाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म बोर्डबाट १९ वटा विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक (Fund Managers) ले अनुमति पाइसकेका छन्। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध ६ वटा र १३ वटा स्वतन्त्र PEVC केन्द्रित व्यवस्थापक रहेका छन्।
बोर्डमा हालसम्म दर्ता भएका विभिन्न कोषमार्फत ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ। आव २०७९/८० मा १०.५ अर्ब, २०८०/८१ मा २० अर्ब, २०८१/८२ मा ६.५ अर्ब, २०८२/८३ मा ६.२५ अर्ब र चालु आवको असोजसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कोष दर्ता भएका छन्।
विद्यमान संरचनाका प्रमुख चुनौती
प्रतिवेदनले नेपालको PEVC क्षेत्र प्रारम्भिक संस्थागत विकासबाट विस्तारको चरणमा प्रवेश गरे पनि थुप्रै कानुनी र व्यावहारिक जटिलता रहेको औँल्याएको छ:
-
कानुनी संरचनाको अभाव: वित्तीय क्षेत्रका लागि ट्रस्ट (Trust) र सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) सम्बन्धी आधुनिक ऐन नहुँदा कोषहरू कम्पनी मोडलमा मात्र सीमित हुनुपरेको छ।
-
पूँजी संकलनको कडा समयसीमा: कोष दर्ता भएको २ वर्षभित्रै पूँजी संकलन गरिसक्नुपर्ने विद्यमान बाध्यात्मक व्यवस्था व्यावहारिक नरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘ड्रडाउन’ (Drawdown/Capital Call) प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
-
मूल्याङ्कन र बहिर्गमन (Exit) को समस्या: सूचीकृत नभएका कम्पनीको मूल्याङ्कन विधि अस्पष्ट रहेको, दोस्रो बजार, मर्जर तथा एक्विजिसन (M&A) र सार्वजनिक निष्कासन (IPO) मार्फत लगानी फिर्ता हुने संयन्त्र कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, आईपीओपछि कायम रहने १ वर्षे ‘लक–इन’ अवधिसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
८ मुलुकको अभ्यास र ‘फिट फर नेपाल’ मोडल
प्रतिवेदनमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुर, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, हङकङ र जापानको PEVC नियामकीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ। विकसित मुलुकको जटिल व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू गर्नुभन्दा नेपालको आवश्यकता सुहाउँदो ‘फिट फर नेपाल’ (Fit-for-Nepal) मिश्रित मोडल प्रस्ताव गरिएको छ।
जसअन्तर्गत भारतबाट ‘कोषको बहु-वर्गीकरण’ (Category I, II, III), अमेरिकाबाट ‘व्यावसायिक लगानीकर्ता र प्राइभेट फण्ड संरचना’, बेलायतबाट ‘समानुपातिक नियमन’, सिङ्गापुरबाट ‘विदेशी पूँजी सहजीकरण’ र जापानबाट ‘कर्पोरेट भेन्चर क्यापिटल’ (CVC) को अभ्यास नेपालले अवलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
दोस्रो चरणको १० स्तम्भीय सुधारको खाका
बोर्डले PEVC क्षेत्रलाई अब पहिलो पुस्ताको ‘स्वीकृति र दर्ता’ ढाँचाबाट अघि बढाएर दोस्रो चरणको ‘विकास, जोखिम तथा लगानीकर्ता संरक्षण’ ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएको छ। यसका लागि १० वटा प्रमुख स्तम्भ प्रस्ताव गरिएको छ:
१. लगानीकर्ता संरक्षण
२. बजार विकास
३. जोखिममा आधारित नियमन
४. संस्थागत सुशासन
५. पारदर्शिता तथा सूचना प्रकटीकरण
६. विदेशी पूँजी परिचालन
७. नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता
८. बहिर्गमन (Exit) बजारको विकास
९. डिजिटल सुपरिवेक्षण र तथ्याङ्क प्रणाली
१०. सार्वजनिक पूँजी बजारसँग एकीकरण
यसैगरी, कोषहरूलाई भेन्चर क्यापिटल (Category A), प्राइभेट इक्विटी (Category B), ग्रोथ क्यापिटल (Category C), एसएमई फण्ड (Category D), पूर्वाधार फण्ड (Category E), इम्प्याक्ट फण्ड (Category F), फण्ड अफ फण्ड्स (Category G) र स्पेशल सिचुएसन फण्ड (Category H) गरी ८ वर्गमा विभाजन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले यस प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै आगामी दिनमा ‘PEVC नीति २०८३’, संशोधित नियमावली, विस्तृत मूल्याङ्कन निर्देशिका र ‘PEVC-समर्थित आईपीओ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यसले स्टार्टअप, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन जोखिम पूँजी परिचालन गरी देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ।
