नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको सर्त तथा कानुनी प्रावधानविपरीत सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै देशका प्रमुख १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणद्वारा गरिएको निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा ती कम्पनीहरूले अनुमतिपत्रको सर्तविपरीत कार्य गरेको पाइएकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, अनुमतिविपरीत सञ्चालन गरिएका सेवाबाट कुनै ग्राहकलाई हानी-नोक्सानी पुगेको भए मागबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्कहरू तत्काल बन्द गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन भनिएको छ। प्राधिकरणले सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई आगामी दिनमा जुनसुकै प्याकेज वा शुल्क अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लागू गर्न र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्तहरूको पूर्ण पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

कारबाहीमा परेका १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू:

१. एरोनेट प्रा. लि., त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
२. ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन प्रा. लि., सानेपा, ललितपुर
३. सि.जि. कम्युनिकेसन लि., थापाथली, काठमाडौँ
४. क्लासिक टेक प्रा. लि., नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ
५. डिश मिडिया नेटवर्क लि., भैंसेपाटी, ललितपुर
६. फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रा. लि., देवचुली, नवलपुर
७. फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रा. लि., दमक, झापा
८. पोखरा इन्टरनेट प्रा. लि., गैरापाटन, पोखरा
९. सुबिसु लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौँ
१०. टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, भरतपुर, चितवन
११. भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, जावलाखेल, ललितपुर
१२. वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा. लि., धुम्बाराही, काठमाडौँ
१३. वाइफाइ नेपाल प्रा. लि., लगनखेल, ललितपुर
१४. वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, जावलाखेल, ललितपुर