सुवास निरौला 

सरकारले खुला आवेदन र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिएको दाबी गर्दै सिफारिस गरेका विभिन्न १३ मुलुकका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सिंहदरबारमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। 

संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकबाट सुरु भएको यो प्रक्रियाले नेपाली कूटनीतिमा एकैसाथ दुई फरक परिदृश्य देखाएको छ। एकातिर भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूले परम्परागत राजनीतिक औपचारिकतालाई त्यागेर देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण, हवाई प्रवेश मार्ग, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) र डायस्पोरा पूँजी परिचालनलाई केन्द्रमा राखी महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक एजेन्डा पेस गरेका छन्। तर, अर्कोतिर नेपालको प्रमुख श्रम तथा विप्रेषण गन्तव्य साउदी अरब र प्रमुख दातृ राष्ट्र जापानका लागि प्रस्तावित पात्रहरूविरुद्ध भने आर्थिक अपचलन, घूस लेनदेन, गम्भीर नैतिक विचलन र विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) का कारण निम्तिने 'स्वार्थको द्वन्द्व' सम्बन्धी उजुरीहरूको चाङ लागेको छ।

चार शक्तिराष्ट्रमा प्रस्तावित राजदूतहरूको आर्थिक एजेन्डा र पूर्वाधार खाका

संसदीय समितिमा उपस्थित चार प्रमुख रणनीतिक साझेदार मुलुकका प्रस्तावित राजदूतहरूले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि आ-आफ्ना मुलुकमा केन्द्रित रहेर ठोस व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गरेका छन्:

क) भारत : हवाई मार्ग, ऊर्जा व्यापार र १५० भारतीय उद्योगलाई 'रोलमोडल'

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपालको बाह्य व्यापार र कनेक्टिभिटीलाई गति दिन बहुआयामिक आर्थिक कार्ययोजना अघि सारेका छन्:

• नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग: नेपालका दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) लाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न भारतसँग तत्काल नयाँ एयर एन्ट्री रुट (हवाई प्रवेश मार्ग) का लागि कूटनीतिक पहल गर्ने। भारतीय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई यी विमानस्थलमा नियमित उडान भर्न आकर्षित गर्ने।

• ऊर्जा व्यापार र बजार विस्तार: नेपालको जलविद्युत् भारतीय बजारमा सहज रूपमा बेच्ने, भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्ने र नेपालमा भारतीयबाहेकका (चिनियाँ तथा तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता संलग्न) आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई समेत भारतीय बजारमा प्रवेश दिलाउन सहजीकरण गर्ने।

• पूर्वाधार तथा औद्योगिक लगानी: नेपालमा हाल सञ्चालित करिब १५० वटा भारतीय संयुक्त लगानीका उद्योगहरूलाई ‘रोलमोडल’ बनाएर भारतका अन्य ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने। सीमा क्षेत्रमा 'स्मार्ट' भन्सार प्रणाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटी र जनकपुर–अयोध्या रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने।

• पर्यटन र सफ्ट पावर: लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर र सारनाथलाई जोडेर बृहत्तर बुद्ध सर्किट प्रवर्द्धन गर्ने तथा नेपाल-भारत क्रिकेट आदानप्रदानमार्फत खेलकुद कूटनीति अघि बढाउने।

ख) चीन : प्रसारण लाइन, १४ नाका र बन्दरगाह पारवहन

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. कल्याणराज शर्माले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिबाट आर्थिक साझेदारी र हिमालयपार पूर्वाधार सञ्जालमा रूपान्तरण गर्ने योजना पेस गरेका छन्:

• केरुङ–काठमाडौँ प्रसारण लाइन: नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न 'केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे' प्रसारण लाइन निर्माणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने।

• १४ सीमा नाका र पूर्वाधार: परम्परागत १४ वटा सीमा नाकाहरूलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौँ चक्रपथ सुधार, किमाथांका सडक, पुल र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिने।

• भन्साररहित बजार पहुँच र निर्यात: चीनले दिएको ८ हजारभन्दा बढी वस्तुको शून्य भन्सार सुविधाको पूर्ण उपयोग गर्न गुणस्तर मापदण्ड, क्वारेन्टिन र गैर-भन्सार अवरोध हटाउने। नेपालबाट राँगाको मासु, अमिलो जातका फलफूल, चिया र साइलेज चीन निर्यात गर्ने प्रक्रियालाई द्रुत बनाउने।

• पारवहन र बन्दरगाह उपयोग: तियान्जिन, ल्यान्याङ, सेन्जेन र ल्हासा/सिगात्सेजस्ता चिनियाँ बन्दरगाहहरूको उपयोग लागत घटाई तेस्रो मुलुकसँगको पारवहन व्यापारलाई व्यावसायिक रूपमा सहज बनाउने। यद्यपि, ऋणको पासो (Debt Trap) बाट बच्न आयोजनाहरू व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

ग) अमेरिका : ५० राज्यको पुँजी परिचालन र डायस्पोरा

अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापाले अमेरिकालाई समग्र राष्ट्रका रूपमा मात्र नभई त्यहाँका ५० वटै राज्यलाई बेग्लाबेग्लै आर्थिक शक्तिका रूपमा हेरेर राज्यस्तरमै पुँजी, प्रविधि र बजारको साझेदारी खोज्ने योजना अघि सारेका छन्:

• डायस्पोरा पुँजी: अमेरिकामा रहेका करिब साढे दुई लाख नेपालीहरूको आर्थिक र बौद्धिक क्षमतालाई नेपालको राष्ट्रिय विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड्ने।

• लगानी र उच्चस्तरीय भ्रमण: अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमणहरूको वातावरण बनाउने र अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली प्रतिभाहरूलाई स्वदेश फर्किन उत्प्रेरित गर्ने।

घ) बेलायत : हरित ऊर्जा, जलवायु वित्त र गोर्खा सैनिक अधिकार

बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत गौरवशमशेर राणा (पूर्वप्रधानसेनापति) ले नेपाल-बेलायतको २०० वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक तथा सैन्य सम्बन्धलाई आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्ने खाका प्रस्तुत गरेका छन्:

• हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्त: नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन (Climate Finance), विज्ञान, प्रविधि र वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा बेलायती लगानी र अनुदान भित्र्याउने।

• गोर्खा पेन्सन समस्या: ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन, सुविधा र समानताको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विवादलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने।

संसदीय समितिमा उठेका प्रश्न र दर्ता भएका गम्भीर उजुरीहरू

एकातिर आर्थिक एजेन्डाको यो उचाइ देखिँदा, अर्कोतिर संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुई प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध परेका उजुरीहरूले सरकारको सिफारिस प्रक्रिया, सुशासन र आर्थिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन्।

क) साउदी अरबका प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार : महिला हिंसादेखि ३३ लाखको घूसकाण्डसम्म

नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्ने प्रमुख विप्रेषण (रेमिट्यान्स) स्रोत मुलुक साउदी अरबका लागि सिफारिस गरिएका गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध गम्भीर आर्थिक अपचलन र महिला हिंसाको उजुरी परेको छ:

• उजुरीकर्ता र बयान: सुनारबाट प्रताडित भनिएकी महिला स्वयंले संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबार बसेको गोप्य बैठकमा उपस्थित भएर सांसदहरूसमक्ष आफ्नो बयान दिएकी छन्।

• हिंसा र धम्कीको आरोप: सन् २००४ मा ओशो तपोवनमा भेटिएका सुनारले ती विवाहित महिलासँग सम्बन्ध बढाएको, विदेशमा रहेका श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गर्न दबाब दिएको, र अस्वीकार गर्दा नाबालिग छोरीसहित आत्महत्या गर्न धम्क्याउने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। सन् २०१३ मा प्रहरीसमक्ष सुनारले महिलाका गोप्य तस्बिर दुरुपयोग गरेको स्वीकार गर्दै माफी मागेर कागज गरेको र सन् २०२० मा ती महिलाकी छोरीको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरेको विवरण समितिमा पेस भएको छ।

• ३३ लाख रुपैयाँ घूसको आरोप: सुनारविरुद्धको अर्को उजुरीमा नेपाल प्रहरीको एक डीआईजी बढुवा प्रकरणमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ घूस उठाएर व्यवस्थापन गरेको आरोप छ। (सांसद खगेन्द्र र गिरीबहादुर पहिले ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ मा क्रमशः प्रमुख र केन्द्रीय सदस्य थिए, जुन पार्टी पछि रास्वपामा समाहित भएको थियो।)

• समितिको कदम र सुनारको प्रतिरक्षा: संसदीय समितिले सुनारमाथि महिला हिंसाको प्रहरी रेकर्ड, जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको अध्यागमन विवरण र दलीय आबद्धताबारे सरकारी निकायसँग प्रमाण मागेको छ। सुनारले भने आफू दलित समुदायको भएकै कारण आरोप लगाइएको दाबी गर्दै १८-१९ वर्षअघि फोनमा भएको भनाभनलाई ठूलो बनाइएको र घूसको आरोप प्रमाणसहित पुष्टि हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

ख) जापानका प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापा : 'जापानको पीआर, सम्पत्ति र स्वार्थको द्वन्द्व'

नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान दिने प्रमुख दातृ मुलुक जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाविरुद्ध राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को ठाडो उल्लङ्घन र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) को प्रश्न उठाइएको छ:

• उजुरीकर्ताहरू:
  १. उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठ: श्रेष्ठले दर्ता गराएको उजुरीमा थापाले नेपाली नागरिकताको मर्यादाविपरीत जापानको पीआर लिएर परिवार उतै राखेको हुँदा निर्देशिका २०७५ अनुसार उनी राजदूतका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ। निर्देशिकामा ‘विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने’ स्पष्ट व्यवस्था छ।
  २. अरुण पराजुली (जापानमा बसोबास गर्ने): पराजुलीको उजुरीमा थापाले सन् २०१८ मा जापानको पीआर लिएको र हालै मार्च २०२६ मा मात्र फिर्ता गरेको देखिएको उल्लेख छ। साथै, थापाको जापानको कनागावा प्रिफेक्ट्युरमा आफ्नै घर, सम्पत्ति र आर्थिक दायित्व रहेको औँल्याइएको छ।

• आर्थिक र कूटनीतिक जोखिम (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट): पराजुलीको उजुरीमा भनिएको छ— “राजदूत नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि भएर जाने पद हो। जापानमै व्यक्तिगत सम्पत्ति, बैंक ऋण वा व्यावसायिक दायित्व भएको व्यक्ति राजदूत बनेर जाँदा त्यहाँ नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ।” यसका साथै, त्यहाँको पीआर लिएको इतिहासका कारण जापान सरकारले कूटनीतिक सहमति (Agrèment) नै नदिने जोखिम रहेको र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने दाबी गरिएको छ।

• थापाको प्रतिरक्षा: थापाले सन् २०१८ मा पीआर लिएको र २०२६ मार्च २५ मा त्यागेर देशको सेवा गर्न फर्किएको स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, आफ्ना श्रीमती र बच्चाहरू अझै पनि जापानमै पीआर लिएर बसिरहेको उनले बताएका छन्। उनले आफूले जापानको नागरिकता नलिएको, एनआरएनए जापानको सदस्यता त्यागिसकेको र आफ्नो कुनै ठूलो व्यापार नभई साधारण जागिरे मात्र रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

आर्थिक कूटनीतिको भविष्य र संसदीय समितिको परीक्षा

संसदीय सुनुवाइमा देखिएका यी दुई विपरीत आयामले कूटनीतिक क्षेत्रको स्पष्ट तस्बिर बाहिर ल्याएका छन्। शक्तिराष्ट्रहरूमा पेस गरिएका हवाई रुट, विद्युत् व्यापार, औद्योगिक करिडोर र लगानीका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन हुन सके त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने पक्का छ।

तर, अर्कोतर्फ देशको रेमिट्यान्स जोगाउनुपर्ने साउदी अरब र द्विपक्षीय विकास सहायता (ODA) को मुख्य स्रोत रहेको जापानजस्ता संवेदनशील मुलुकमा आर्थिक तथा नैतिक विवाद र 'स्वार्थको द्वन्द्व' जोडिएका पात्रहरूलाई अनुमोदन गरिए त्यसले आर्थिक कूटनीतिको आधारभूत जग नै भत्काउने जोखिम रहन्छ। यही कारण संसदीय समितिले सुनार र थापाको सुनुवाइलाई सबैभन्दा पछाडि सारेर उनीहरूमाथिका प्रमाणहरूको सूक्ष्म परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाको नारा दिएको सरकार र संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्ययोजनाको आकर्षणसँगै आर्थिक सुशासन र निष्ठालाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ, त्यो नै अबको मुख्य परीक्षा हुनेछ।