दशैंको मुख्य दिनहरू नजिकिँदै गर्दा मुलुकभर चाडपर्वको उल्लास उत्कर्षमा पुगेको छ। काठमाडौँका असन,इन्द्रचोक र न्यूरोडदेखि मोफसलका प्रमुख बजारहरू किनमेल गर्ने सर्वसाधारणको भीडले भरिएका छन्। 

सार्वजनिक यातायातका टिकट बुकिङ,विमानस्थलको चाप र वित्तीय कारोबारका सूचकहरूले बजार पूर्ण रूपमा तातिएको प्रस्ट पार्छन्। नेपाली समाजका लागि दशैं वर्षभरिको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक उत्सव मात्र होइन, वर्षभरि सुस्त रहने समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरक (Catalyst) पनि हो।

२०८३ सालको असोज मसान्तको यस विन्दुमा उभिएर हेर्दा, चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउँछ भन्ने तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग तथा निजी क्षेत्रका आधिकारिक अभिलेख, प्रारम्भिक विवरण र विगतका स्थापित प्रवृत्ति (Trends) ले पुष्टि गर्छन्। 

रेमिट्यान्सको बाढी

नेपालको चाडपर्वको बजार चलायमान बनाउने सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको आधिकारिक तथ्याङ्क केलाउँदा भदौ, असोज र कात्तिक गरी यी तीन महिनामा मात्रै वर्षभरिको कुल रेमिट्यान्सको २१.५ देखि २५ प्रतिशतसम्म भित्रिने गरेको देखिन्छ। यी तीन महिनामा तीज, दशैं र तिहार एकपछि अर्को गरी पर्ने भएकाले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले घरखर्च, ऋण भुक्तानी र किनमेलका लागि जोहो गरेर अतिरिक्त रकम पठाउने गर्दछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेको रेमिट्यान्स क्रमशः बढ्दै २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब र २०७९/८० मा १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यो क्रम अझ तीव्र बन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब र २०८१/८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ भित्रियो। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा त इतिहासकै उच्च २३ खर्ब ६३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको आधिकारिक तथ्य छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.१ प्रतिशतको वृद्धि हो। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को अनुपातमा ३५.८ प्रतिशत हुन आउँछ। जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा एकतिहाइभन्दा माथि पुगेको देखाउँछ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चाडपर्व सिजनलाई हेर्दा, भदौ, असोज र कात्तिकका तीन महिनामा मात्रै ५ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। जुन कुल वार्षिक आप्रवाहको २१.६ प्रतिशत हो। त्यस वर्ष भदौमा १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड, असोजमा २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड र कात्तिकमा १ खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। तीन महिनाको यो तथ्याङ्कले असोज महिनामा रेमिट्यान्स वर्षकै उच्चतम चुचुरोमा पुग्ने तथ्य प्रमाणित गर्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को हकमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको औपचारिक मासिक प्रतिवेदन कात्तिकको अन्तिम साता मात्र आउने भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको दैनिक प्रवाह र भदौ मसान्तसम्मको विवरणलाई आधार मान्दा यस वर्ष पनि असोजमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको रेमिट्यान्स भित्रिने बलियो प्रक्षेपण गरिएको छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको यो उछाल पछाडि केही विशिष्ट कारणहरू छन्। नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका  अनुसार डलरको भाउ उच्च रहनु र पछिल्ला वर्षहरूमा खाडी मुलुकबाट युरोपेली तथा विकसित मुलुकतर्फ श्रमिकको स्थानान्तरण हुनु मुख्य कारण हो। पहिले कुल रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाडीबाट आउने गरेकोमा हाल खाडी मुलुकको हिस्सा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने बाँकी ६० देखि ६५ प्रतिशत हिस्सा युरोप, अमेरिका, जापान, कोरियालगायतका मुलुकबाट भित्रिन थालेको छ।

यस वर्ष नेपालमा भोटेकोशी बाढी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण कुवेत लगायत खाडीका एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले शून्य शुल्क (Zero Fee) मा पैसा पठाउने सुविधा दिएकाले पनि अनौपचारिक माध्यम निरुत्साहित भई औपचारिक रेमिट्यान्स बढेको हो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार रेमिट्यान्सको पुस्तान्तरण भएको छ; पहिले भारत र खाडी जाने परिवारका नयाँ पुस्ता अहिले युरोप, जापान र कोरिया जस्ता उच्च आम्दानी हुने देशमा पुगेकाले पश्चिम एसियाको युद्ध र अशान्तिले समेत समग्र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा नकारात्मक असर पार्न सकेको छैन।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोग: राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क र निजी क्षेत्रको अध्ययन

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना मूलतः उपभोग प्रेरित (Consumption-driven) रहेको तथ्य राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (NSO) ले प्रकाशित गरेको ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क’ ले स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अन्तिम उपभोग खर्चको हिस्सा ९३.५९ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ९२.४२ प्रतिशत र पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि यो हिस्सा ९१ देखि ९२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको छ।

हाल २०८३ सालसम्म आइपुग्दा करिब ६५ खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोग खर्चको आयतन मात्रै झन्डै ६० खर्ब रुपैयाँ बराबर छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) को आन्तरिक व्यापार अध्ययन र खुद्रा व्यापार सङ्घको बजार विश्लेषण अनुसार, वर्षभरि हुने कुल खुद्रा व्यापारको झन्डै ३५ देखि ४० प्रतिशत कारोबार यही चाडपर्वको अवधिमा केन्द्रित हुने अनुमान छ। यस आधारमा हेर्दा चालु २०८३ सालको दशैं, तिहार र छठको अवधिमा मात्रै बजारमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गरी ५ देखि ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको उपभोग्य कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ।

चलनचल्तीमा ७ खर्ब ९४ अर्ब नगद: राष्ट्र बैंकको नोट निष्कासन र सटहीको स्थिति

दशैंको समयमा नागरिकको हातमा नगद प्रवाह (Currency in Circulation - CIC) ह्वात्तै बढ्ने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक अभिलेख अनुसार यस वर्ष (२०८३) को दशैं सुरु हुनु अघि भदौ मसान्तसम्म बजारमा कुल ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम चलनचल्तीमा रहेको थियो। विगतका वर्षहरूमा यो आँकडा ६ खर्बदेखि ७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने गर्दथ्यो।

चाडपर्वमा अत्यधिक किनमेल र खर्च हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकको भल्टबाट थप नगद बाहिरिने गर्छ। राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण अनुसार चाडपर्वको अवधिमा मात्रै कुल चलनचल्तीको रकम करिब ८ देखि १० प्रतिशतसम्म थपिएर बजारमा जान्छ। विगतका वर्षहरूमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोटहरू बाहिरिने गरेकोमा यस वर्ष कुल ६५ देखि ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोटहरू (नयाँ, सुकिला तथा ठूला दरका सबै नोटसहित) राष्ट्र बैंकको भल्टबाट बाहिरिएर वित्तीय प्रणालीमा थपिने अनुमान छ।

यसमध्ये साना दरका (रु. ५ देखि रु. १०० सम्मका) नोटको माग मात्रै १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान छ। बाँकी ठूलो रकम भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना एटीएम (ATM) व्यवस्थापन र व्यावसायिक कारोबारका लागि ५०० र १००० दरका नोटका रूपमा लैजाने गर्दछन्। राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागको विवरण अनुसार, असोज १ देखि २० गतेसम्मको पहिलो चरणमा मात्रै सर्वसाधारणका लागि १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट वितरण भइसकेको छ। यस वर्ष प्रतिव्यक्ति सटही सीमा अधिकतम १८ हजार ५०० रुपैयाँ (१ सेट) वा विशेष अवस्थामा ३७ हजार रुपैयाँ (२ सेट) तोकिएको छ।

पछिल्ला ४-५ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नोट छपाइमा हुने वार्षिक करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च जोगाउन ‘सफा नोट नीति’ (Clean Note Policy) अन्तर्गत नयाँसँगै सुकिला नोट वितरणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस्तै, भीडभाड कम गर्न बैंकहरूलाई पहिलोपटक एटीएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको भए पनि धेरैजसो एटीएमको क्यासेट १०० दरका नोटका लागि प्राविधिक रूपमा तयार नहुँदा अधिकांश ठाउँमा ५०० र १००० कै नोट मात्र निस्किने समस्या यथावत् छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकको थापाथली कार्यालयमा नगद नहुने सेवाग्राहीका लागि पहिलोपटक मोबाइल बैंकिङको क्युआर (QR) कोड स्क्यान गरेर डिजिटल भुक्तानीमार्फत नयाँ नोट साट्न सक्ने नयाँ व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई सहज बनाएकाे छ।

महालेखाको बजेटरी प्रणाली: सरकारी ढुकुटीबाट बजारमा पुगेको अनिवार्य पूँजी

चाडपर्वको मुखमा सरकारी ढुकुटीबाट एकैपटक बजारमा अर्बौँ रुपैयाँको तरलता थपिने गर्दछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) को कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) र बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) अनुसार यो अनिवार्य कानुनी दायित्व अन्तर्गत हुने यथार्थ खर्च हो।

निजामती सेवा ऐन, सैनिक, प्रहरी तथा शिक्षक नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेट उपशीर्षक २११३२ (चाडपर्व खर्च) बाट ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी बहालवाला राष्ट्रसेवकलाई एक महिनाको आधारभूत तलब बराबर दशैं खर्च उपलब्ध गराइन्छ। यसबाहेक करिब ३ लाख १५ हजार निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने पूर्वकर्मचारीहरूलाई पनि चाडपर्व खर्च निकासा हुन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असोज मसान्तसम्मको चालु खर्च अभिलेख अनुसार, यस वर्ष सरकारी कर्मचारी र पेन्सनरहरूको खातामा चाडपर्व खर्च र नियमित मासिक तलबबापत मात्रै करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सिधै निकासा भइसकेको छ। निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा संस्थानहरूले वितरण गर्ने दशैं बोनस समेत जोड्दा असोज महिनामा मात्रै कर्मचारीहरूको हातमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खर्चयोग्य पूँजी पुगेको पुष्टि हुन्छ।

आयातको स्थिति र राजस्व संकलनको प्रारम्भिक विवरण

नेपालको उपभोग ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहेकाले दशैंको प्रभाव भन्सार नाकाहरूमा स्पष्ट देखिन्छ। भन्सार विभागको ‘मासिक वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क’ को औपचारिक प्रतिवेदन कात्तिकको अन्त्यतिर मात्रै आउने कार्यतालिका भए पनि भन्सार नाकाहरूको प्रारम्भिक विवरण र भदौ मसान्तसम्मको प्रमाणित तथ्याङ्कले आयातको तीव्र वृद्धिलाई पुष्टि गर्छन्।

विगतका वर्षहरूमा सामान्य महिनामा १ खर्ब २५ अर्बको हाराहारीमा हुने मासिक आयात दशैंको सिजनमा १ खर्ब ६० अर्बदेखि १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको थियो। नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अनुसार वर्षभरि बिक्री हुने कुल सवारी साधन (विशेषगरी विद्युतीय कार र मोटरसाइकल) को ४० देखि ४२ प्रतिशत हिस्सा भदौमा हुने नाडा अटो शोदेखि दशैंको बीचमा बिक्री हुन्छ।

त्यस्तै, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल र खाद्यान्नको आयात पनि यो अवधिमा उच्च रहने गर्दछ। असोज मसान्तको मध्यरातसम्म राजस्व दाखिला हुने क्रम जारी रहने भए तापनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको प्रारम्भिक संकलन विवरण अनुसार सामान्य महिनामा ३५ अर्बको हाराहारीमा रहने भन्सार तथा आन्तरिक कर राजस्व असोज महिनामा बढेर ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

आन्तरिक बसाइँसराइ र सहरबाट गाउँतर्फ पूँजीको स्थानान्तरण

दशैंको आर्थिक पक्षको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएको पूँजीको ग्रामीण क्षेत्रतर्फ हुने स्थानान्तरण हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको संयुक्त प्रारम्भिक आँकलन अनुसार, यस वर्षको दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै करिब १७ देखि १८ लाख यात्रु आफ्नो थातथलो फर्किने अनुमान छ।

यातायात व्यवसायीहरूको अनुमान अनुसार घटस्थापनादेखि नवमीसम्मको अवधिमा लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधनको भाडा, निजी सवारीको इन्धन र सडक किनारका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि हुने अनुमान  छ। नेपाल आयल निगमको प्रारम्भिक विवरण अनुसार असोज महिनामा पेट्रोल र डिजेलको माग नियमित महिनाभन्दा झन्डै ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यसैगरी, सहरको पूँजी गाउँका किसानको हातमा पुर्‍याउने माध्यम खसीबोकाको कारोबार बनेको छ। चौपाया खरिद-बिक्री सेवा सङ्घ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त बजार अनुमान अनुसार यस दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब ५५ देखि ६० हजार खसी, बोका र च्याङ्ग्राको खपत हुने अनुमान छ। यसबाट करिब २ अर्ब ७० करोडदेखि २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम मुस्ताङ, धादिङ, मकवानपुर, सल्यान, बाँके लगायतका जिल्लाका ग्रामीण किसानहरूको हातमा सोझै पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

अवसरसँगै आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचनात्मक चुनौती

यी सम्पूर्ण प्रमाणित तथ्याङ्क, प्रारम्भिक विवरण र बजार प्रक्षेपणहरूले दशैं नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्विवाद इन्जिन रहेको पुष्टि गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक आप्रवाह, सरकारी ढुकुटीको अनिवार्य निकासा, राष्ट्र बैंकको ७० अर्बभन्दा बढीको नगद निष्कासन र सहरबाट गाउँतर्फ भएको लाखौँ नागरिकको आवागमनले बजारमा तरलताको नयाँ लहर ल्याइदिएको छ।

तर, यसको संरचनात्मक कमजोरी पनि उत्तिकै गम्भीर छ। दशैंले सिर्जना गरेको आर्थिक गतिशीलता उत्पादनमुखी नभई अत्यधिक उपभोगमुखी हो। दशैंमा किनमेल हुने लत्ताकपडा, सवारी साधन, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि स्याउ, ओखर र मसलासम्मका वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा पुनः आयात भुक्तानीकै रूपमा देशबाहिर जाने गर्दछ।

२०८३ सालको यस दशैंले दिएको आर्थिक प्राणलाई केवल आयातित उपभोगको उत्सवमा मात्र सीमित नराखी, यस अवधिमा उर्लिने विशाल आन्तरिक मागलाई स्वदेशी कृषि, घरेलु कपडा, स्थानीय उत्पादन र आन्तरिक पर्यटनसँग दीर्घकालीन रूपमा जोड्न सके मात्र दशैंको यो आर्थिक गतिशीलता परनिर्भरता घटाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिगो आधार बन्न सक्ने अर्थसास्त्रिहरुको बिष्लेषण  छ।