यदि तपाईँ छालासहितको मासुको पारखी हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको भान्साको स्वाद बदलिने भएको छ। मासु पसलबाट छालासहितको मासु किनेर खाने उपभोक्ताको बानीमा अब सरकारको नयाँ नियमले पूर्णविराम लगाउने तयारी गरेको छ।

मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा छालासहितको मासु बिक्री-वितरण गर्न नपाउने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

वधशालाबाट सिधै छाला निकालेर मात्र पसलमा पुग्ने

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार मूल नियमावलीको नियम ६ (२) मा बुँदा (ञ) थप गरी वधशालामा अनिवार्य रूपमा ‘छाला काढ्ने वा भुत्ल्याउने, मासु सफा गरी काट्ने र परीक्षण गरी बिक्री-वितरण गर्ने ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ।

यसको अर्थ अब मासु पसलहरूमा छालासहितको मासु झुन्ड्याउन वा बेच्न पाइने छैन। वधशालाबाटै अनिवार्य रूपमा छाला काढेर (छालारहित बनाएर) मात्र मासु पसलसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

ढुवानी गरेर ल्याउनासाथ काट्न नपाइने, १२ घण्टा ‘विश्राम’ अनिवार्य

टाढाबाट गाडीमा कोचाकोच गरेर ल्याइएका पशु-पन्छीलाई झार्नासाथ निर्मम ढंगले वध गरिहाल्ने प्रवृत्तिको पनि अब अन्त्य हुने भएको छ।

नियमावलीको नियम ६ को २ मा बुँदा (ज) थप गर्दै पशु वध गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा १२ घण्टासम्म विश्राम गराउन सक्ने छाना/छातासहितको टहराको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको छ। लामो यात्राको थकान र तनावमा रहेका पशुको मासु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकाले यस्तो विश्रामको नियम ल्याइएको हो।

मंसिर १ देखि उपत्यकामा कडाइ, २२७ निरीक्षक खटाइए

कृषि मन्त्रालयले आउँदो मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। यससम्बन्धी संशोधन गत भदौ १ गते नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार:

• उपत्यकाका वधशालाहरूमा प्रत्येक दिन मासु निरीक्षक पुगेर स्वस्थ पशुको मात्रै वध गर्न सिफारिस गर्नेछन्।

• पशु सेवा विभागले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका वधशालामा नियमित निरीक्षणका लागि २२७ जना मासु निरीक्षक खटाइसकेको छ।

• मासु व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तथा व्यवस्थित वधशाला सञ्चालन गर्न ऐनले ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था समेत गरेको छ।

सरकारको यो नयाँ नियम पूर्ण रूपमा लागू भएपछि काठमाडौं उपत्यकावासीले अब पसलहरूबाट छाला भएको मासु किन्न पाउने छैनन् भने स्वच्छ र प्रमाणित मासु मात्रै भान्सासम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।