दशैंअघि बजारमा बढ्ने चहलपहल, घर फर्किने नागरिकको लर्को, रेमिट्यान्सको उपयोग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार, राजनीतिक नेतृत्वका सन्देश र नागरिकका अपेक्षाहरूले दशैंपछिको नेपालको सम्भावित दिशाबारे धेरै सङ्केत दिन्छन्।
तर दशैं सकिएपछि अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुन्छ, राजनीतिक असन्तुष्टि घट्छ वा सामाजिक जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने निश्चित छैन। बरु पर्वका क्रममा स्थगित भएका आर्थिक निर्णय, उपभोगका कारण बढेको पारिवारिक खर्च, सार्वजनिक सेवाप्रतिको अपेक्षा, रोजगारीको दबाब र राजनीतिक दलभित्रका शक्ति सङ्घर्ष एकैपटक सतहमा आउन सक्छन् ।
यस आलेखमा दशैंपछिको सम्भावित अवस्थालाई निश्चित भविष्यवाणीका रूपमा नभई उपलब्ध संरचनागत तथ्य, नेपालको अर्थतन्त्रका प्रवृत्ति र सम्भावित घटनाक्रममा आधारित परिदृश्यका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
आर्थिक परिदृश्य: बजारमा चहलपहल फर्किए पनि आर्थिक पुनरुत्थान बाँकी
दशैंपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने पहिलो परिवर्तन उपभोग र कारोबारको स्वरूपमा हुनेछ। चाडपर्वका लागि रोकिएका कतिपय खरिद, निर्माणसम्बन्धी निर्णय, व्यावसायिक भुक्तानी र लगानीका योजनाले गति लिन सक्छन्। तर बजारमा पैसाको आवागमन बढ्नु र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्नु एउटै कुरा होइन।
दशैंमा लत्ताकपडा, खाद्यान्न, यातायात, घरायसी सामान, सुनचाँदी, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जनमा हुने खर्चले बजारलाई चलायमान बनाउँछ। तर दशैंको असाधारण माग सकिएपछि व्यवसायीले नियमित ग्राहकको खर्च गर्ने क्षमता र बजारको वास्तविक मागमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ।
यस क्रममा तीनवटा सम्भावना देखिन्छन्।
पहिलो, चाडपर्वमा भएको बिक्रीले व्यापारीको मौज्दात घटाएको छ भने उनीहरूले नयाँ सामान खरिद गर्न सक्छन्। त्यसले आयात, थोक व्यापार, ढुवानी र खुद्रा कारोबारलाई निरन्तरता दिन्छ।
दोस्रो, बिक्री बढे पनि नाफा नबढेको हुन सक्छ। भाडा, ढुवानी, ब्याज, कर्मचारी खर्च र छुटमा सामान बेच्नुपरेको दबाबले साना तथा मझौला व्यवसायीको नगद प्रवाह कमजोर रहन सक्छ।
तेस्रो, उपभोक्ताले चाडपर्वमा बचत खर्च गरेको वा ऋण लिएर खर्च गरेको अवस्थामा दशैंपछिका महिनामा गैरआवश्यक वस्तुको माग घट्न सक्छ। त्यसले विशेषगरी कपडा, विद्युतीय सामान, फर्निचर, सवारीसाधन र घर सजावटसम्बन्धी व्यवसायलाई असर गर्न सक्छ।
त्यसैले दशैंको बजारलाई केवल कति कारोबार भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। बिक्रीको वृद्धिसँगै व्यापारीको नाफा, उपभोक्ताको बाँकी बचत, किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता र नयाँ लगानी गर्ने इच्छालाई पनि हेर्नुपर्छ।
रेमिट्यान्स: अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच कि आयातमुखी उपभोगको इन्धन ?
नेपालको आर्थिक स्थिरतामा विप्रेषणको भूमिका निर्णायक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी विश्लेषणमा विप्रेषणलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख आधार मानेको छ। तर विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोग र कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमा खर्च हुँदा त्यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता बढाउन नसक्ने चुनौती पनि औँल्याएको छ।
दशैंमा विदेशबाट पठाइएको पैसा घरायसी खर्च,ऋण भुक्तानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण र उपहारमा प्रयोग हुन्छ। यसले तत्कालीन माग बढाउँछ। तर त्यही पैसाको केही अंश कृषि प्रशोधन, पशुपालन, मौरीपालन, फलफूल खेती, पर्यटन, साना उद्योग वा स्थानीय सेवामा लगानी भएको भए त्यसले भविष्यमा पनि आय सिर्जना गर्न सक्थ्यो।
दशैंपछिको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो,परिवारले पर्वका लागि खर्च गरेको रकममध्ये कति उपभोगमा गयो र कति उत्पादनशील सम्पत्तिमा रूपान्तरण भयो ?
यसको उत्तर खोज्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत र कर्जाको तथ्याङ्क मात्र होइन, उद्यम कर्जा, साना व्यवसायको नयाँ दर्ता, कृषि कर्जाको उपयोग र स्थानीय रोजगारीको अवस्था पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम हुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि लगानीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ। तर ब्याजदर मात्र लगानीको निर्णय गर्ने आधार होइन। बजारमा माग कमजोर छ, नीतिगत अनिश्चितता छ, विद्युत् तथा यातायात पूर्वाधार भरपर्दो छैन वा सरकारी भुक्तानी समयमा हुँदैन भने सस्तो कर्जाले पनि लगानी आकर्षित नगर्न सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार भइरहेको देखाउँछ। तर त्यसको वास्तविक आर्थिक प्रभाव कर्जा कुन क्षेत्रमा गयो र त्यसबाट कति उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ।
दशैंपछिको समयमा निर्माण व्यवसाय, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन र निर्यातमुखी उद्योगमा नयाँ लगानीको गति बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषय अर्थतन्त्रको दिशा बुझ्ने महत्त्वपूर्ण सूचक हुनेछ।
दशैंपछि शेयर बजार : हरियालीको संकेत, विश्वासको परीक्षा
शेयर बजारको दिशा चाडपर्वमा रोकिएको कारोबारले मात्रै निर्धारण गर्दैन। लगानीकर्ताको हातमा उपलब्ध पैसा, बैंकको ब्याजदर, मार्जिन कर्जाको दबाब, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र सरकारको आर्थिक नीतिले बजारको मनोविज्ञान बनाउँछन्। चाडपर्वका कारण केही लगानीकर्ता बजारबाट टाढा रहँदा कारोबार सुस्त हुन सक्छ; त्यसैले कारोबार खुलेपछि सूचक बढ्नु वा घट्नुलाई मात्रै बजारको वास्तविक स्वास्थ्य ठान्नु उचित हुँदैन।
अहिलेको अर्को चुनौती विश्वास हो। लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता, नियामकको प्रभावकारी भूमिका र बजार सुधारका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन खोजिरहेका छन्। शेयर बजारलाई केही दिन हरियो बनाउनेभन्दा दीर्घकालीन लगानीका लागि भरोसायोग्य बनाउने काम महत्त्वपूर्ण छ।
दशैंपछि बजारमा नयाँ पैसा आउँछ कि पुरानै लगानीकर्ताबीच किनबेच मात्र हुन्छ? कारोबार रकम बढ्दै जाँदा सूचकले पनि आधार बनाउँछ कि फेरि उतारचढावमा फस्छ? यी प्रश्नले बजारको वास्तविक दिशा देखाउनेछन्।
शेयर बजारमा दशैंको शुभकामना सूचकको हरियो रंगले होइन, लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने सुधारले पूरा गर्छ। त्यसैले अबको परीक्षा नेप्से कति अंक बढ्छ भन्ने मात्र होइन—बढेको बजारलाई टिकाउने आर्थिक आधार कति बलियो बन्छ भन्ने हो।
दशैंपछि उत्पादनमुलक क्षेत्र
नेपालको दशैंपछिको आर्थिक बहसमा शेयर बजार, बैंकको ब्याजदर र व्यापारिक कारोबारले धेरै ठाउँ पाउँछन्। तर ग्रामीण परिवारको आम्दानी, धान उत्पादन, पशुपालन, खाद्यान्नको मूल्य र किसानको लागतले पनि समग्र अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्छन्।
विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतमा सीमित भएको अनुमान छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४.४ प्रतिशतभन्दा कम हो। धान उत्पादन ४.२ प्रतिशत घटेको र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.६ प्रतिशतमा झरेको विवरण पनि त्यसमा छ। प्रतिकूल मौसम, मधेशमा रोपाइँको समयमा परेको खडेरी र बाली भित्र्याउने समयमा भएको अत्यधिक वर्षालाई उत्पादनमा असर पार्ने कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
दशैंको समय धानबाली भित्र्याउने र त्यसको तयारी गर्ने अवधिसँग जोडिन्छ। उत्पादन राम्रो भएको क्षेत्रमा किसानले ऋण तिर्न, मल–बीउ किन्न, पशुपालनमा खर्च गर्न र घरायसी आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन्। उत्पादन कमजोर भएको क्षेत्रमा भने खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने, पुरानो ऋण थपिने र अन्य खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
यसको प्रभाव खेतमै सीमित हुँदैन। किसानको आम्दानी घट्दा गाउँका किराना पसल, कृषि सामग्री विक्रेता, सहकारी, स्थानीय यातायात, कृषि औजार मर्मतकर्ता र साना निर्माण व्यवसायको कारोबार पनि घट्न सक्छ।
दशैंपछिको खाद्य बजारमा अर्को सम्भावित द्वन्द्व किसानको बिक्री मूल्य र उपभोक्ताको खरिद मूल्यबीच देखिन सक्छ। उत्पादन कम भयो भने धान, चामल, तरकारी, दूध, मासु तथा पशु दानाको मूल्यमा दबाब आउन सक्छ। तर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनैपर्छ भन्ने सुनिश्चितता पनि हुँदैन, किनकि बिचौलिया, ढुवानी, भण्डारण र बजार पहुँचका समस्याले किसानको आम्दानी सीमित गर्न सक्छन्।
यसले सरकारका लागि दुईवटा काम एकैपटक महत्त्वपूर्ण बनाउँछ: उत्पादन घटेका क्षेत्रमा खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र उत्पादन गरेका किसानलाई लागतअनुसार उचित मूल्य दिलाउने।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण र कृषि अर्थतन्त्र
अर्काेतर्फ गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी र त्यसपछिको गोर्खा बाढीको कारण देशको समग्र आर्थिक संरचना नै खल्बलिएको छ । हजारौं मानिसको मृत्यु भएको छ, हजारौं बेपत्ता छन्, भौतिक पूर्वाधारदेखि कृषि क्षेत्रमा समेत निकै ठूलो नोक्सानी भएको छ । विश्व बैंकले सन् २०२६ अगस्टको बाढीबाट भएको क्षति, जलविद्युत् तथा यातायात पूर्वाधारमा अवरोध र प्रभावित क्षेत्रका जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई नेपालको आर्थिक वृद्धिका जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने र पुनर्निर्माणले गति लिएपछि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा ५.२ प्रतिशतसम्म पुनःस्थापित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खेतबारी, पशु गोठ, सिँचाइ, सडक, बजार र विद्युत् आपूर्तिमा परेको असरले किसानको उत्पादन लागत बढाउन सक्छ। पुनर्निर्माणका लागि आउने रकम स्थानीय उत्पादन र रोजगारीमा खर्च भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सक्छ। तर राहत र ठेक्का वितरणमै सीमित भयो भने दीर्घकालीन उत्पादकत्वमा त्यसको योगदान कमजोर रहनेछ।
राजनीतिक परिदृश्य: आन्दोलनको सम्भावित घेरावन्दी
दशैंको मुखमा आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको संसदिय सुनुवाई समितिले सरकारले सिफारिस गरेका दुई जना राजदूतको नियुक्तिलाई अस्विकार गरेको छ भने एक जनाको बारेमा थप बुझ्नको लागि भन्दै निर्णय प्रकृया नै स्थगित गरेको छ । यस्ले सरकारलाई नैतिकरुपमा कडा झड्का दिएको छ । नेपालको संसदिय इतिहासकै नौलो घटना मानिएको यो घटनाका कारण सरकारका नियुक्ति प्रकृयाहरुमा गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । राजदूत नियुक्ति प्रकृया भएकोले यसले देशभित्र मात्र नभएर देश बाहिरसमेत सरकारको निर्णय प्रकृयामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था दिएको छ । त्यसको अर्थ यो घटनाबाट सरकारलाई राजनीतिकरुपमा कुनै तात्विक फरक नपारे पनि नैतिकरुपमा भने ठूलो दवाव सृजना गरेको छ ।
निश्चित हो कि त्यो दबाबको असर सरकारका आगामी निर्णय प्रकृयाहरुमा पर्नेछ ।
बलियो संसदीय उपस्थिति सरकारले नीति तथा कानुन अघि बढाउन उपयोग गर्न सक्छ। तर बहुमत हुनु र प्रभावकारी शासन गर्नु फरक कुरा हुन्। प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत क्षमता, बजेट कार्यान्वयन, कानुनको निष्पक्ष प्रयोग र नागरिकसँगको संवादले सरकारको वास्तविक प्रभावकारिता निर्धारण गर्छन्।
नेपालमा स्थिरता भन्नेबित्तिकै सरकार कति समय टिक्छ भन्ने प्रश्न बढी उठ्छ। तर व्यवसायीका लागि स्थिरता भनेको नीतिमा निरन्तरता, लगानीकर्ताका लागि निष्पक्ष नियमन, किसानका लागि समयमै अनुदान र बजारको पहुँच तथा नागरिकका लागि भरपर्दो सार्वजनिक सेवा पनि हो।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद, प्रशासनिक सुधार र रोजगारी सिर्जनामा परिणाम दिन सके राजनीतिक विश्वास बढ्न सक्छ। तर घोषणा धेरै र कार्यान्वयन कम भयो भने ठूलो जनादेश हुँदाहुँदै पनि असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२६ को नेपालसम्बन्धी अध्ययनले कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचारको अनुभूति, घरेलु अवसरको कमी र युवाको बहिष्करणले सामाजिक अस्थिरता तथा लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने औँल्याएको छ।
यी सबै कारणहरुले दशैं लगत्तै त नभनौं, छठपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु र समुहहरुले मात्रै होइन, रास्वपाकै कतिपय पक्ष पनि आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ । सरकारको खरो आलोचना गर्दै आएका सांसद अमरेशकुमार सिंहले दशैं अगाडि नै तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगेर सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनले कुन समुहमार्फत कसरी आन्दोलन गर्छन्, त्यो यकिन छैन, तर सत्तारुढ पार्टीकै सांसदले आन्दोलन गर्नु सरकारको लागि एउटा गम्भीर चुनौति बन्ने निश्चित छ ।
भर्खरै महाधिवेशन गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरिसकेको छ । पार्टी सभापति गगन थापाले आफूहरुले अहिलेसम्म सरकारको कामलाई हेरौं भनेर पर्खिरहेको तर अव पर्खिन नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रनेछ ।
संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले त सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने खुलारुपमै घोषणा नै गरिसकेको छ । संसदको चौथो ठूलो दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेलगायतका पार्टीहरुसंग मिलेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको पटक पटक बताउंदै आएका छन् ।
सरकारसंग असन्तुष्ट रहेका जेनजी समुहहरुले पनि दशैं पछि सरकारको विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरु संगठितरुपमै सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए भने जेनजीको भनिएको अहिलेको सरकारको लागि वास्तविकरुपमै चुनौति सृजना हुन सक्छ ।
त्यतिमात्र होइन, मधेश केन्द्रित दलहरुदेखि राजावादी र दुर्गा प्रसाई समुहसमेत आन्दोलनको मुडमा देखिएका छन् । यसले गर्दा दशैं तिहार पछिको केही समय देश फेरि आन्दोलनमय हुने अवस्था देखिदैंछ । त्यसको परिणाम के होला ? त्यो भने अहिल्यै भन्न सकिदैन । तर त्यसले सरकारमाथि जवर्जस्त दवाव सृजना गर्न सक्ने कुरा भने निश्चित देखिएको छ ।
अतिसयरुपमा बढेको मूल्यवृद्धि, ग्याँस अभाव, सरकारका विवादास्पद निर्णयहरु, सत्तारुढ रास्वपाका कतिपय नेता र सांसदहरुका विवादास्पद कृयाकलाप, प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद टिप्पणी र उनका सल्लाहकारहरुको अपारदर्शी र प्रशासनिक निकायमा रहस्यमय तरिकाले गरिरहेका हस्तक्षेपले सरकार विरोधि गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । र, त्यो अब दशैं, तिहारपछि सडकमा पोखिने देखिएको छ ।
सामाजिक परिदृश्य: पारिवारिक पुनर्मिलनपछि फेरि रोजगारी र विदेश पलायनको प्रश्न
दशैंले परिवारलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सदस्यले पठाएको पैसाबाट परिवारले पर्व मनाउँछ, विदेशमा रहेका आफन्त घर फर्किन्छन् र गाउँ तथा सहरबीचको सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन्छ। तर यही पुनर्मिलनले नेपाली समाजको एउटा गहिरो विरोधाभास पनि देखाउँछ परिवारसँग बस्न चाहने नागरिक र परिवार चलाउन विदेश जानुपर्ने आर्थिक बाध्यता।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२६ को अध्ययनले नेपालमा युवाको रोजगारी, शिक्षा वा तालिममध्ये कुनैमा संलग्न नरहेको समूहको अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उल्लेख गरेको छ। अध्ययनले युवाको अवसर अभाव, अनौपचारिक रोजगारी र वैदेशिक पलायनलाई परस्पर जोडिएका चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरेको छ।
दशैंमा घर फर्किएका युवाले गाउँमा उद्यमको सम्भावना, जग्गाको अवस्था, परिवारको आर्थिक स्थिति र स्थानीय अवसरलाई नजिकबाट हेर्छन्। तर पर्व सकिएपछि उनीहरूसामु फेरि उही प्रश्न आउन सक्छ—नेपालमै बसेर नियमित आम्दानी कसरी गर्ने ?
यो प्रश्नको समाधान युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेर मात्र हुँदैन। कृषि, पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय उद्यममा नियमित आम्दानी हुने काम सिर्जना गर्नुपर्छ। बालेन सरकारको करिब ८ महिने शासन हेर्दा युवा रोजगारीको पक्षमा प्रभावशालीरुपमा कुनै काम भएको देखिदैन । त्यसले पनि युवाहरुमा फेरि निराशाको अवस्था सृजना भएको छ र त्यो कुनै पनि बेला, कुनै पनि रुपमा विस्फोट हुने खतरा देखिएको छ ।
दशैंपछिको सामाजिक असमानता
दशैंलाई सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकताको पर्वका रूपमा हेरिन्छ। तर यसले परिवारबीचको आर्थिक असमानता पनि उजागर गर्न सक्छ। कसैले महँगा उपहार, नयाँ लुगा र यात्रा सहजै धान्न सक्छ भने कसैले ऋण लिएर न्यूनतम खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
यसको सामाजिक प्रभाव तत्काल देखिँदैन। पर्वपछि ऋणको किस्ता, विद्यालय शुल्क, घरभाडा, स्वास्थ्य खर्च र दैनिक उपभोगको दबाब सुरु हुँदा परिवारको आर्थिक तनाव बढ्न सक्छ।
त्यसैले दशैंपछिको सामाजिक नीतिमा विपन्न परिवारको सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकाको शिक्षा, महिला श्रमिकको आर्थिक अवसर र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई पनि समेट्नुपर्छ।
युवाहरूको ठूलो हिस्सा सूचना, रोजगारी र राजनीतिक अभिव्यक्तिका लागि डिजिटल माध्यममा निर्भर छ। उनीहरूले सरकारी कामको गति, सार्वजनिक खर्च, नियुक्ति, भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप र नीतिगत निर्णयलाई छिटो तुलना गर्न सक्छन्।
यसले सरकार र राजनीतिक दललाई नयाँ प्रकारको दबाब सिर्जना गर्छ। पहिले चुनावी घोषणापत्र वा सार्वजनिक भाषणले मात्र अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले नागरिकले घोषणाको कार्यान्वयनबारे निरन्तर प्रश्न गर्न सक्छन्।
दशैंपछिका सम्भावित आर्थिक–राजनीतिक परिदृश्य
अहिले उपलब्ध तथ्यका आधारमा नेपालको आगामी दिशा एउटै हुनेछ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। आर्थिक पुनरुत्थान, नीतिगत सुधार र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यक्षमताअनुसार कम्तीमा तीनवटा सम्भावित परिदृश्य देखिन्छन्।
परिदृश्य १: सुधार र आर्थिक पुनरुत्थान
अनुकूल अवस्था
सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार आउँछ, निजी लगानी बढ्छ, पुनर्निर्माणको रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन्छ र कृषि तथा पर्यटनको गतिविधि विस्तार हुन्छ। यसले रोजगारी, घरेलु माग र व्यवसायीको विश्वासलाई बल दिन सक्छ।
देखिन सक्ने परिणाम: उत्पादनमूलक कर्जाको विस्तार, नयाँ व्यवसाय दर्तामा वृद्धि, सार्वजनिक आयोजनाको गति र ग्रामीण आम्दानीमा सुधार।
परिदृश्य २: स्थिरता, तर कमजोर आर्थिक गति
मध्यम अवस्था
राजनीतिक संरचना स्थिर रहन्छ, विप्रेषणले उपभोग धान्छ र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उपलब्ध हुन्छ। तर निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारीको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुँदैन।
देखिन सक्ने परिणाम: बजारमा सामान्य चहलपहल, आयातमुखी उपभोगको निरन्तरता, युवाको विदेश जाने चाहनामा कमी नआउनु र साना व्यवसायको कमजोर नाफा।
परिदृश्य ३: आर्थिक दबाब र सामाजिक असन्तुष्टि
प्रतिकूल अवस्था
पुनर्निर्माण ढिलो हुन्छ, उत्पादन कमजोर रहन्छ, खाद्य मूल्य बढ्छ र रोजगारी सिर्जना हुँदैन। सरकारका प्रतिबद्धता र नागरिकले अनुभव गर्ने नतिजाबीचको दूरी बढे राजनीतिक असन्तुष्टि पनि तीव्र हुन सक्छ।
देखिन सक्ने परिणाम: परिवारको ऋणभार, व्यवसायको नगद अभाव, युवाको पलायन, सार्वजनिक सेवाप्रति अविश्वास र सरकारमाथि दबाब।
यी परिदृश्यको सम्भाव्यता निर्धारण गर्न पर्याप्त आधारभूत तथ्य उपलब्ध भए पनि तिनलाई निश्चित प्रतिशतमा बाँड्नु उचित हुँदैन। खासगरी बाढीपछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादन, बाह्य श्रम बजार र सरकारी कार्यान्वयन क्षमताले परिणाम बदल्न सक्छन्।
अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?
दशैंपछिको अवसरलाई उपयोग गर्न सरकारले घोषणामुखी कामभन्दा नतिजामुखी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।
पहिलो, निजी लगानी र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उद्योग स्थापना, कृषि प्रशोधन, पर्यटन र साना उद्यममा लगानी गर्न चाहनेलाई अनुमति, कर, विद्युत्, कर्जा र बजार पहुँचमा देखिएका अवरोध घटाउनुपर्छ। कर्जा विस्तारको लक्ष्यसँगै त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारी पनि मापन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, पुनर्निर्माणलाई उत्पादन पुनःस्थापनासँग जोड्नुपर्छ। बाढी प्रभावित परिवारलाई नगद राहत दिएर मात्र पुग्दैन। किसानको खेत, पशुपालन, कृषि सामग्री, स्थानीय पसल र यातायात पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणका आयोजनामा स्थानीय श्रम र सामग्री प्रयोग गर्न सके त्यसको आर्थिक लाभ प्रभावित समुदायमै रहन्छ।
तेस्रो, कृषि तथा खाद्य बजारको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। उत्पादनको अनुमान, भण्डारण, ढुवानी र बजार मूल्यसम्बन्धी जानकारी समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले अनावश्यक महँगी बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
चौथो, विदेशबाट आएको पैसालाई उद्यममा जोड्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ। विप्रेषणको रकम कृषि, पशुपालन, वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन र साना उद्योगमा लगानी गर्न चाहने परिवारलाई व्यावसायिक परामर्श, बजार सूचना, वित्तीय साक्षरता र उपयुक्त कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पूँजी उपयोग गर्न पनि विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ।
पाँचौँ, राजनीतिक जवाफदेहितालाई नियमित बनाउनुपर्छ। सरकारले आफ्नो कार्ययोजना, समयसीमा, बजेट र प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संसद् तथा नागरिक संस्थाले पनि नतिजाको निगरानी गर्नुपर्छ। राजनीतिक विश्वास बढाउने प्रभावकारी उपाय भनेको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सेवामा सुधार हो।
छैटौँ, परिवारको आर्थिक सुरक्षालाई विकासको हिस्सा मान्नुपर्छ। दशैंपछि ऋणको दबाबमा परेका न्यून आय भएका परिवार, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित समूहलाई लक्षित सहयोग आवश्यक छ। तर त्यस्तो सहयोग रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन उपायसँग जोडिनुपर्छ।
दशैंपछिको नेपाल अवसर र दबाबको दोबाटोमा
दशैंपछिको नेपाललाई एउटा वाक्यमा व्याख्या गर्नुपर्दा भन्न सकिन्छ—देशसँग आर्थिक पुनरुत्थानको अवसर छ, तर त्यसलाई वास्तविक समृद्धिमा बदल्ने चुनौती अझै ठूलो छ।
विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई आधार दिएको छ, बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ र नयाँ राजनीतिक जनादेशले नीतिगत सुधारको अवसर सिर्जना गरेको छ। अर्कोतर्फ, कमजोर कृषि वृद्धि, खाद्य मूल्यको दबाब, युवाको रोजगारीसम्बन्धी समस्या, पूर्वाधारमा विपद्को क्षति र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासको प्रश्न समाधान हुन बाँकी छन्।
आगामी महिनामा नेपालको दिशा तीनवटा निर्णयले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ: सरकारले जनादेशलाई कार्यान्वयनमा कसरी बदल्छ, निजी तथा सार्वजनिक लगानी उत्पादन र रोजगारीमा कति रूपान्तरण हुन्छ, र विपद् तथा कृषि संकटबाट प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन कति छिटो पुनःस्थापित हुन्छ।
दशैंले परिवारलाई भेट गराउँछ, तर देशको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने कुरा पर्वको खर्च होइन, त्यसपछिको उत्पादन, रोजगारी, लगानी र शासनको गुणस्तर हो। सरकारले यस अवधिलाई नतिजा देखाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके दशैंपछिको समय आर्थिक विश्वास पुनःनिर्माणको सुरुवात बन्न सक्छ। त्यसो हुन नसके चाडपर्वमा देखिएको अस्थायी चहलपहलपछि पुरानै समस्या फेरि सतहमा आउने जोखिम रहन्छ।
