भारत र बेलायतबिच केही समय यता चलिरहेको ह्विस्की विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

भारत र बेलायतबीच भएको व्यापार सम्झौताले स्कच ह्विस्कीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाउने घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मदिरा उद्योगले भारतीय बजारमा नयाँ अवसर देखेको थियो। तर सम्झौता लागू भएको तीन महिनामै करको वर्गीकरणसम्बन्धी विवाद उठेपछि त्यसबाट उद्योगले वास्तविक लाभ पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

भारतका राजस्व अनुसन्धान अधिकारीहरूले विश्वका ठूला मदिरा उत्पादक कम्पनी Diageo र Pernod Ricard ले बेलायतबाट आयात गर्ने थोक स्कच ह्विस्की तथा त्यसका सान्द्र पदार्थको भन्सार वर्गीकरण सही छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। विवादको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ—व्यापार सम्झौताअन्तर्गत घटाइएको महसुल तयार बोतलमा आउने स्कच ह्विस्कीमा मात्र लागू हुन्छ कि भारतमै मिश्रण तथा प्रशोधन गर्न ल्याइने थोक स्कचमा पनि लागू हुन्छ?

भारतीय अधिकारीहरूले अनुसन्धानका क्रममा केही आयातमा घटाइएको ७५ प्रतिशत महसुल लागू नहुने र पुरानै १५० प्रतिशत महसुल लाग्ने व्याख्या कम्पनीहरूलाई दिएका छन्। तर उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले भने सम्झौताले दिएको बजार पहुँचको सुविधा यसरी सीमित गरिएमा सहमतिबाट प्राप्त हुने लाभ व्यवहारमा उपलब्ध नहुन सक्ने बताएको छ।

के हो भारत–बेलायत व्यापार सम्झौता ?

भारत र बेलायतबीच लामो समयदेखि चलिरहेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्ता सन् २०२५ मेमा सहमतिमा पुगेको थियो। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रियापछि सम्झौता सन् २०२६ जुलाई १५ देखि लागू भएको हो। यसले दुवै देशबीचका विभिन्न वस्तु तथा सेवाको व्यापार सहज बनाउने, भन्सार महसुल घटाउने र बजारमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

बेलायतका लागि भारत ठूलो उपभोक्ता बजार हो। भारतका लागि बेलायतसँगको व्यापारले विदेशी लगानी, प्रविधि र निर्यातका अवसर विस्तार गर्न सक्छ। तर दुवै देशका घरेलु उद्योगको संरक्षण र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

बेलायत सरकारको सम्झौतासम्बन्धी आधिकारिक विवरणअनुसार, भारतमा स्कच ह्विस्की तथा अन्य ह्विस्कीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तत्काल १५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमा झार्ने र दश वर्षको अवधिमा चरणबद्ध रूपमा ४० प्रतिशतमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। जिनलगायत केही अन्य बेलायती उत्पादनले पनि महसुल कटौतीबाट लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

ह्विस्कीको महसुल घटाउने विषय वार्ताका महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एक थियो। बेलायतका लागि यो आफ्नो विशिष्ट उत्पादनको निर्यात बढाउने अवसर थियो भने भारतका लागि विदेशी उत्पादनलाई ठूलो बजारमा प्रवेश दिनुका साथै घरेलु उद्योग र राजस्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थियो।

 नयाँ विवादको शुरुवात

सामान्यतया उपभोक्ताले पसलमा देख्ने स्कच ह्विस्की सिसीमा प्याक गरिएको तयार उत्पादन हो। तर मदिरा उद्योगको आपूर्ति शृङ्खला त्यतिमै सीमित हुँदैन। केही कम्पनीले स्कच ह्विस्की ठूलो परिमाणमा आयात गर्छन् र भारतमै अन्य सामग्रीसँग मिश्रण गरेर विभिन्न ब्रान्डका उत्पादन तयार गर्छन्।

Diageo र Pernod Ricard दुवैले भारतमा यस्तै व्यवसाय गर्छन्। उनीहरूले आयात गर्ने थोक स्कच तथा सान्द्र पदार्थ भारतीय बजारमा लोकप्रिय ब्रान्ड उत्पादन गर्न प्रयोग हुन्छन्। रोयटर्सका अनुसार, यस प्रक्रियासँग Royal Stag, Blenders Pride र McDowell’s जस्ता ब्रान्ड जोडिएका छन्।

समस्या त्यहीँबाट सुरु भएको हो। तयार बोतलमा बिक्री हुने स्कच ह्विस्की र भारतमा थप प्रशोधन वा मिश्रण गर्न ल्याइने थोक पदार्थलाई भन्सार प्रयोजनका लागि एउटै वर्गमा राख्ने कि फरक वर्गमा राख्ने ?

भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण केवल नामका आधारमा हुँदैन। त्यसको वास्तविक स्वरूप, उत्पादन प्रक्रिया, संरचना, प्रयोग र लागू हुने भन्सार नियमका आधारमा वस्तु कुन शीर्षकमा पर्छ भन्ने निर्धारण गरिन्छ। वर्गीकरण फरक भएमा लाग्ने महसुल पनि फरक हुन सक्छ।

भारतीय अनुसन्धान अधिकारीहरूको व्याख्याअनुसार, थोक स्कच सान्द्र पदार्थलाई घटाइएको महसुल पाउने वर्गमा नराखी पुरानै १५० प्रतिशत महसुल लाग्ने शीर्षकमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ। कम्पनीहरू र तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग संस्थाको तर्क भने आयातको स्वरूप जे भए पनि सम्झौतामा सहमति भएको ह्विस्कीसम्बन्धी छुटको लाभ योग्य आयातमा लागू हुनुपर्छ भन्ने छ।

 दुई ठूला कम्पनी अनुसन्धानमा

Diageo बेलायतमा मुख्यालय रहेको विश्वव्यापी मदिरा उत्पादक कम्पनी हो। Pernod Ricard फ्रान्सको कम्पनी भए पनि भारतीय बजारमा यसको ठूलो उपस्थिति छ। दुवै कम्पनी भारतको विशाल मदिरा बजारमा प्रमुख खेलाडी हुन्।

भारतको मदिरा बजारको आकार करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। भारतमा विदेशी मदिराको आयातमा स्कच ह्विस्कीको ठूलो भूमिका छ। Crisil Ratings को विवरण उद्धृत गर्दै रोयटर्सले बेलायतले भारतमा आयात हुने मदिराको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ।

भारतको राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयले अक्टोबरमा दुवै कम्पनीसँग सम्बन्धित कार्यालयमा जाँच गरेको र अधिकारीहरूले कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आयातसम्बन्धी विवरण मागेको समाचार छ। Pernod Ricard ले अनुसन्धान अधिकारीसँग सहकार्य गरिरहेको बताएको थियो। Diageo को भारतीय एकाइ United Spirits ले पनि आफूले मागिएका कागजात तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध गराएको जनाएको थियो।

उद्योगको आपत्ति: सम्झौताको लाभ कागजमै सीमित हुने जोखिम

अक्टोबर २३ मा International Spirits and Wines Association of India ले भारतका वाणिज्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै थोक स्कच आयातमा महसुल छुट नदिने व्याख्याले सम्झौताबाट प्राप्त बजार पहुँचको लाभलाई व्यवहारमा कमजोर बनाउन सक्ने जनाएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

संस्थाले सम्झौतामा ह्विस्कीका लागि सहमति भएको प्राथमिकतापूर्ण भन्सार व्यवहार वास्तविक आयातमा पनि लागू हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। यस विषयमा शीघ्र स्पष्टता दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो।

बेलायत सरकारले पनि सम्झौतामा सहमति भएका महसुल दरअनुसार बेलायती व्यवसायले निर्यात गर्न सकून् भनेर भारत सरकारसँग विवाद समाधानका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ।

कर १५० बाट ७५ प्रतिशतमा झर्दा बजारमा हुने परिवर्तन 

आयातमा लाग्ने महसुल घट्दा सामान्यतया आयातकर्ताको लागत कम हुन सक्छ। लागत घटेपछि कम्पनीले आफ्नो नाफा बढाउन, मूल्य घटाएर बिक्री विस्तार गर्न वा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक स्थान सुधार्न सक्छ। तर महसुल घटेको सम्पूर्ण लाभ उपभोक्तासम्म पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

सम्झौता लागू भएपछि Diageo र Pernod Ricard ले भारतका केही राज्यमा चयन गरिएका उत्पादनको मूल्य करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घटाएका थिए। तीमध्ये Diageo का Johnnie Walker Black Label र J&B तथा Pernod Ricard का Chivas, Ballantine’s र The Glenlivet जस्ता ब्रान्डका मूल्यसम्बन्धी प्रक्रिया उल्लेख गरिएका थिए।

तर यी मूल्य परिवर्तन सबै ब्रान्ड, सबै राज्य वा सबै प्रकारका आयातमा समान रूपमा लागू भएका थिएनन्। भारतमा मदिराको खुद्रा बिक्री र करसम्बन्धी नियम राज्यअनुसार फरक हुन सक्छन्। त्यसैले केन्द्रीय तहमा भन्सार महसुल घट्दैमा देशभरका उपभोक्ताले उस्तै मूल्य छुट पाउँछन् भन्न मिल्दैन।

थोक स्कचमा पुरानै महसुल लागू हुने अन्तिम निर्णय भएमा त्यस्ता पदार्थ आयात गरेर भारतमै मिश्रण वा प्रशोधन गर्ने कम्पनीको लागत बढ्न सक्छ। त्यसले उत्पादनको मूल्य, कम्पनीको नाफा वा आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्छ। तर वास्तविक असर कति हुन्छ भन्ने कुरा आयातको परिमाण, कम्पनीको मूल्य निर्धारण र अन्तिम सरकारी निर्णयमा निर्भर हुनेछ।

 नेपालको दृष्टिकोणबाट यो विवाद किन महत्त्वपूर्ण ?

नेपालका लागि यो खबर ह्विस्कीको कर विवादमा मात्र सीमित छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता, भन्सार वर्गीकरण र आयात नीतिको कार्यान्वयनबारे उपयोगी उदाहरण हो।

नेपालले विभिन्न देशसँग व्यापार सहजीकरण, पारवहन, प्राथमिकतापूर्ण बजार पहुँच र भन्सार व्यवस्थासम्बन्धी सहकार्य गर्छ। कुनै वस्तुको महसुल घटाउने सहमति हुनु एउटा पक्ष हो; त्यो वस्तु कुन भन्सार शीर्षकमा पर्छ, उत्पत्तिको प्रमाण कसरी पुष्टि हुन्छ र आयातकर्ताले छुट पाउन कुन कागजात पेस गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुनु अर्को पक्ष हो।

भारत–बेलायत विवादले तीनवटा प्रश्न उठाउँछ। पहिलो, व्यापार सम्झौतामा छुट पाउने वस्तुको परिभाषा कति स्पष्ट छ ? दोस्रो, वस्तुको वर्गीकरणमा फरक व्याख्या आएमा त्यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रिया कति छिटो र पारदर्शी हुन्छ ? तेस्रो, सम्झौताबाट अपेक्षित लाभ वास्तविक व्यवसाय र उपभोक्तासम्म पुग्यो कि पुगेन भनेर कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ ?

नेपालका निर्यातकर्ताले विदेशी बजारमा कृषि उत्पादन, जडीबुटी, प्रशोधित खाद्य पदार्थ वा औद्योगिक वस्तु पठाउँदा पनि यस्ता प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, कुनै उत्पादनलाई कच्चा पदार्थ, प्रशोधित सामग्री वा अन्तिम उत्पादनमध्ये कुन वर्गमा राखिन्छ भन्ने आधारमा भन्सार व्यवहार फरक हुन सक्छ। तर प्रत्येक वस्तुको वास्तविक वर्गीकरण सम्बन्धित नियम र प्राविधिक विवरणअनुसार छुट्टै जाँच गर्नुपर्छ।

यो विवादले नेपाली उद्यमीको लागि पनि एउटा गतिलो पाठ दिएको छ । त्यो के हो भने सम्झौतामा बजार पहुँचको सुविधा सुनिश्चित गर्नुका साथै कार्यान्वयनका नियम, भन्सार वर्गीकरण, कागजात र विवाद समाधानको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा कागजमा उपलब्ध सुविधा व्यवसायले उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

भारत–बेलायत ह्विस्की विवादले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको एउटा कम चर्चित पक्ष उजागर गरेको छ। व्यापार सम्झौता हुनु, महसुल घट्नु र व्यवसायले वास्तवमै त्यसको लाभ पाउनु तीन अलग चरण हुन्।