प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समग्र जोखिम ‘मध्यम–उच्च’ र यससम्बन्धी खतरा ‘उच्च’ तहमा छ। कानुनी तथा नीतिगत सुधार भए पनि गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति पहिचान, जफत र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन थप काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सहकारी ठगीमा ठूलो रकम, घरजग्गाबाट अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने जोखिम
प्रतिवेदनले वित्तीय कसुरमध्ये सहकारी ठगीमा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी रकम थुप्रिएको उल्लेख गरेको छ। सहकारीको रकम अपचलनको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएकाले यसको नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वैध आर्थिक कारोबारमा मिसाउने प्रमुख माध्यमका रूपमा घरजग्गा कारोबारलाई पहिचान गरिएको छ। घरजग्गामा लगानी गरेर गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन सकिने भएकाले यस क्षेत्रको कारोबारमा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार, भर्चुअल सम्पत्ति अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सी, क्यासिनो, रेमिट्यान्स, हुन्डी र कागजी कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ।
साइबर ठगीदेखि सीमापार कारोबारसम्म वित्तीय अपराध विस्तार
प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ। साना तथा खुद्रे आर्थिक कसुरसँगै कम्पनी वा फर्मको आवरणमा हुने उच्च मूल्यका र सीमापार संगठित अपराधका घटना अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि चुनौती बनेका छन्।
डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने साइबर ठगी, अनलाइन जुवा, अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र हुन्डीमार्फत हुने आर्थिक गतिविधिले वित्तीय प्रणालीको निगरानीलाई थप जटिल बनाएको छ।
बैंकिङ प्रणाली पनि विभिन्न अपराधबाट प्राप्त रकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने तथा कारोबारका तहहरू थपेर वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रक्रियामा दुरुपयोग हुन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
अवैध सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनमा चुनौती
अवैध सम्पत्ति पहिचान गर्ने तथा त्यसको कारोबार पत्ता लगाउने क्षमता भए पनि रोक्का, बरामद र जफत गरिएका सम्पत्तिको एकीकृत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालती प्रक्रिया लामो हुनु, अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सम्पत्ति जफत तथा व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउनु र अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्तिको निरन्तरता कायम गर्न नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
प्रतिवेदनले कानुन निर्माण र नीतिगत सुधारलाई सकारात्मक पक्ष माने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। वित्तीय अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति समयमै पहिचान गर्ने, सुरक्षित राख्ने, जफत गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
वास्तविक मालिक पहिचानदेखि अनुसन्धान निकायको सुधारसम्म सुझाव
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदनले विभिन्न सुधारका उपाय सुझाएको छ। ठूला वित्तीय अपराधका मुद्दा लामो समयसम्म चल्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दोषसिद्धि नभए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट अवैध सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको संरचना तथा कार्यक्षमता सुधार गर्ने, कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही मालिक पहिचान गर्न एकीकृत डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र बैंकहरूलाई आवश्यक विवरणमा पहुँच उपलब्ध गराउने उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यक्तिगत बैंक खाताबाट हुने व्यावसायिक कारोबारको निगरानी प्रभावकारी बनाउने तथा व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न ट्रेड ट्रान्सपरेन्सी युनिटलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार आवश्यक
प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समग्र जोखिम ‘मध्यम–उच्च’ रहेको देखाउँदा आतंकवादी वित्तीय लगानीको जोखिम ‘मध्यम–न्यून’ र आमविनाशकारी हतियारको विस्तारमा वित्तीय लगानीको जोखिम ‘न्यून’ रहेको वर्गीकरण गरेको छ।
नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कानुनी सुधारसँगै अनुसन्धान, अभियोजन, अवैध सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नतिजा देखाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सहकारी ठगी, घरजग्गा कारोबार, हुन्डी र सीमापार वित्तीय अपराधमा निगरानी बलियो बनाउनुका साथै वास्तविक लाभग्राही मालिक पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्यका रूपमा देखिएको छ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डको पालना र नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न थप कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ।
