नेपालमा लघुबीमा व्यवसाय तीव्र गतिमा विस्तार भइरहे पनि प्रविधि पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र डिजिटल सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरी चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। सीमित आईटी जनशक्तिको भरमा दर्जनौँ शाखा सञ्चालन भइरहेका छन् भने बीमालेख खरिददेखि दाबी भुक्तानीसम्मका धेरै प्रक्रिया अझै कागजी प्रणालीमै निर्भर छन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन एन्ड इन्सुरटेक रेडिनेस : अ पाइलट असेसमेन्ट अफ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीज इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले लघुबीमा क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारसँगै डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सञ्चालनमा आएका सातवटा लघुबीमा कम्पनीको कुल आम्दानी तीन वर्षमै २० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको कुल आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर १ अर्ब ७० करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा कम्पनीहरूको कुल नाफा पनि २ करोड ४८ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

व्यवसाय विस्तारको गति चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय ४०.१८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो परम्परागत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढीको वृद्धिदर हो।

तर, व्यवसाय विस्तारको तुलनामा कम्पनीहरूको प्रविधिगत क्षमता भने कमजोर देखिएको छ। कम्पनीहरूले क्लाउड सर्भर, अनलाइन केवाईसी, डिजिटल भुक्तानी र एसएमएस अलर्टजस्ता आधारभूत प्रविधि प्रयोग गर्न थाले पनि ग्राहकले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाहरू पूर्ण डिजिटल हुन सकेका छैनन्।

विशेषगरी निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूमा अनलाइनबाटै बीमालेख खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छैन। ग्राहकले अझै अभिकर्ता वा कम्पनीको कार्यालयमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। दाबी भुक्तानीमा समेत हस्तलिखित फाराम भर्ने र आवश्यक कागजातको फोटो खिचेर ह्वाट्सएप वा भाइबरमार्फत पठाउने अभ्यास कायमै रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

दर्जनौँ शाखा, आईटी कर्मचारी भने एक–दुई जना मात्रै

लघुबीमा कम्पनीहरूको डिजिटल रूपान्तरणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ। अध्ययनअनुसार देशभर २० देखि ४४ वटासम्म शाखा कार्यालय र सयभन्दा बढी कर्मचारी सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूको केन्द्रीय कार्यालयमा एकदेखि दुई जनासम्म मात्र आईटी कर्मचारी छन्।

यति सीमित जनशक्तिबाट कम्पनीका सम्पूर्ण प्रविधि प्रणाली सञ्चालन, मर्मतसम्भार र साइबर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले प्रविधि पूर्वाधारको विकास र डिजिटल सेवा विस्तारमा कठिनाइ सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, भुक्तानी गेटवेमा बारम्बार आउने प्राविधिक समस्या, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको कमजोर पहुँच र बीमितमा डिजिटल साक्षरताको कमीले पनि सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ।

साइबर सुरक्षाको तयारीसमेत कमजोर देखिएको छ। अध्ययन गरिएका तीन निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीमध्ये एउटासँग औपचारिक साइबर सुरक्षा ढाँचा नभएको पाइएको छ। डेटा रिकभरी सेन्टरसमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियामकीय मापदण्डमा पनि कमजोरी

कम्पनीहरूले नियामकीय मापदण्डअनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

बीमा समिति आईटी मार्गदर्शन, २०७६ ले अपेक्षा गरेका पारदर्शिता र सूचना प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कुनै पनि कम्पनीले वार्षिक प्रतिवेदनमा डेटा सेन्टरको विस्तृत विवरण खुलाएका छैनन्। त्यस्तै, निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी त्रैमासिक स्वतः प्रकाशनसमेत पूर्ण रूपमा अनुपस्थित रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

भारत र बंगलादेशको अभ्यासबाट सिक्न सुझाव

लघुबीमा सेवाको लागत घटाउँदै ग्रामीण तथा न्यून आय भएका समुदायसम्म पहुँच विस्तार गर्न छिमेकी मुलुकका अभ्यास उपयोगी हुन सक्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

बंगलादेशमा मोबाइल वालेटमार्फत न्यून रकमको बीमा प्रिमियम संकलन गर्ने र दाबी भुक्तानीसमेत डिजिटल माध्यमबाट गर्ने अभ्यासलाई नेपालका लागि सान्दर्भिक मानिएको छ। बैंकिङ पहुँच नभएका नागरिकसम्म बीमा सेवा पुर्‍याउन बैंक गेटवेमा मात्र निर्भर नभई डिजिटल वालेटसँग प्रत्यक्ष आबद्धता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यस्तै, भारतको प्रधानमन्त्री जनधन योजना र लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्जालसँग बीमा सेवालाई जोडेर वितरण लागत घटाउन सकिने सम्भावना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

सुधारका लागि प्राधिकरणका पाँच सुझाव

लघुबीमा कम्पनीहरूको प्रविधिगत क्षमता बढाउन र डिजिटल सेवा विस्तार गर्न प्रतिवेदनले पाँचवटा प्रमुख सुझाव दिएको छ।

पहिलो, प्रत्येक लघुबीमा कम्पनीमा कम्तीमा दुईदेखि तीन जना पूर्णकालीन आईटी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कम्पनीको शाखा सञ्जाल र कारोबारको आकारअनुसार प्रविधि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ।

दोस्रो, सबै लघुबीमा कम्पनीले लागत साझेदारीमा प्रयोग गर्न सक्ने साझा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साझा कोर सफ्टवेयर, डेटा सेन्टर र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सके कम्पनीहरूको प्रविधिगत खर्च घटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

तेस्रो, निर्जीवन लघुबीमातर्फ तेस्रो पक्ष सवारी बीमालाई पहिलो चरणमा पूर्ण डिजिटल माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ। एप वा वेबसाइटमार्फत बीमालेख खरिद र जारी गर्न सकिने प्रणालीले डिजिटल सेवाको सुरुआतलाई सहज बनाउन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

चौथो, लघुबीमा कम्पनीहरूका लागि छुट्टै व्यावहारिक साइबर सुरक्षा मापदण्ड लागू गरी वार्षिक आईटी अडिट अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण तथा वित्तीय तथ्याङ्कको सुरक्षा बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

पाँचौँ, बीमितको डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बीमालेख जारी गर्दाकै समयमा अभिकर्तामार्फत स्थानीय भाषामा ग्राहकलाई डिजिटल सेवाको प्रयोग, भुक्तानी र दाबी प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

लघुबीमा कम्पनीहरूको तीव्र व्यवसाय विस्तारले बीमाको पहुँच बढाउने सम्भावना सिर्जना गरेको छ। तर, शाखा र कारोबार विस्तारसँगै प्रविधि तथा जनशक्तिमा लगानी बढाउन नसके सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैले अब लघुबीमा क्षेत्रको प्राथमिकता व्यवसाय विस्तारसँगै सुरक्षित, सरल र पूर्ण डिजिटल सेवा प्रणाली विकास गर्नु पनि हुनुपर्ने अध्ययनले संकेत गरेको छ।