ऋणको प्रयोजन परिवर्तन गरे फौजदारी मुद्दा चल्ने हालैको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जटिलता निम्ताउने देखिएको छ ।

बैंकबाट एउटा प्रयोजन खुलाएर लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरे फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जटिलता निम्तने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले चासो देखाएको हो । ऋणको किस्ता नियमित भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा समेत स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा रकम उपयोग गरेको पाइए बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने सर्वोच्चको व्याख्याले ऋणीसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ ।

प्रभु बैंकका ऋणी शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसविपरीत अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु बैंकिङ कसुरको विषय बन्नसक्ने व्याख्या गरेको छ । यस्तो कार्यलाई अदालतले आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गर्दै प्रहरीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन सक्ने आधारसमेत दिएको छ । यद्यपि कर्जाको रकम प्रयोजनविपरित प्रयोग भएको देखिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि कर्जा दुरुपयोगको अवस्था, त्यसको प्रकृति र अन्य तथ्यहरूको अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १४ साउन २०८३ मा फैसला गर्दै यससम्बन्धी नजिर स्थापित गरेको थियो । कठोर कानूनले जटिलता निम्ताउने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमा जानकारहरुले अब कानून नै बदलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या प्रचलित कानुनअनुसार सही भएपनि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अत्यधिक कठोर रहेको बताए। उनले कर्जा दुरुपयोगलाई आपराधिक कसुरका रूपमा हेर्ने व्यवस्थाले अपराधको अति–अपराधीकरण निम्त्याउन सक्ने भन्दै कानून संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनकाअनुसार कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बैकर्र सहमत हो । तर ऋण अन्यत्र प्रयोग भयो भन्दैमा ऋणीलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने ठिक भएन । ऋण दुरुपयोग भएको अवस्थामा थुनामा नराखीकन पनि ऋण चुक्ता गराउने बाटो अपनाउनुपर्छ ।

उनकाअनुसार कुनै व्यक्तिले निश्चित प्रयोजनका लागि ऋण लिएर त्यसलाई जग्गा वा शेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । कर्जाको रकम तोकिएको प्रयोजनमै उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कुनै विवाद नरहे पनि त्यसलाई फौजदारी कसुरकै रूपमा व्यवहार गर्नु कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ ।

उपाध्यायले अहिलेको व्यवस्थाले ऋणीमाथि मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्ने बताए । उनकाअनुसार कारबाही ऋणीलाई हुने भएपनि बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नचाहने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ कारोबार र कर्जा प्रवाहमा व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्नसक्छ ।

कर्जा दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था आवश्यक भएपनि त्यसको कारबाहीको प्रकृति र गम्भीरता व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि कानुन संशोधन नै उपयुक्त विकल्प हुने उनले बताए ।

अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘बैंकिङ कसुरले के भन्छ भने, ऋण दुरुपयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई बैंकिङ कसुर मानिने भनेको छ र प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ । अदालतले यसलाई आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गरेको छ । हाम्रो दृष्टिकोण र भनाइ के हो भने यो एक प्रकारको अपराधको अति–अपराधीकरण (ओभर क्रिमिनलाइजेसन अफ अफेन्सेस) हो । त्यसैले यस विषयमा कानुनमै सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो विषय छलफलको विषय बन्नुपर्छ । अदालतले गरेको व्याख्या कानुनअनुसार सही छ र प्रहरीले गरेको कारबाही पनि अदालतको फैसलाअनुसार सही नै हो । तर अहिलेको कानुन अलि बढी नै कडा भयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । उदाहरणका लागि, मैले एउटा निश्चित प्रयोजनका लागि ऋण लिएँ तर त्यसलाई अन्यत्र जग्गा वा सेयरमा लगानी गरेँ भने त्यो हुनुहुँदैन । ऋण जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत हुनुपर्छ र त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि ठीक छ । तर प्रश्न के हो भने, यस्तो अवस्थामा ऋणीलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने हो त ? ऋण दुरुपयोग गरेको अवस्थामा उसलाई थुनामा नराखीकन पनि ऋण चुक्ता गराउने बाटो अपनाउन सकिन्छ । यदि ऋण दुरुपयोगका कारण अन्य कुनै कसुर भएको छैन भने त्यसलाई ठूलो आपराधिक कसुरका रूपमा नलिई सोहीअनुसारको कानून संशोधन गर्नु उचित हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि धेरै व्यावहारिक कठिनाइ ल्याउन सक्छ । हुन त यो कारबाही ऋणीलाई हुने हो, बैंकलाई होइन । तर ऋणीमाथि कारबाही हुँदा त्यसले बैंकलाई पनि एक प्रकारले प्रतिकूल असर पार्छ । बैंकले कहिल्यै पनि आफ्ना ग्राहकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहँदैन । यस विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण यही हो । यसमा दुईवटा कुरा विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मेरो विचारमा व्यवहारिकता कानूनभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि ऋणको दुरुपयोगले व्यवहारिक रूपमा अर्को ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छैन भने त्यसलाई अपराधीकरण नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्छ । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सामान्य स्पष्टीकरण दिँदा पनि सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू अयोग्य हुने (डिस्क्वालिफिकेसन) व्यवस्था थियो । यस विषयमा हामीले सरकारसँग पनि धेरै छलफल गर्यौँ । अहिले उक्त अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउने गरी कानून संशोधन गर्ने विषयमा कुरा भएको छ । त्यसैले कानून संशोधन नै यसको मुख्य उपाय हो । कानुनलाई व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । कानुनलाई केवल कडा बनाउँदैमा देशमा राम्रो हुन्छ, विकास हुन्छ, लगानीको वातावरण बन्छ वा अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीँ अत्यधिक कडा कानूनले नै अर्को किसिमको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।’

बैकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकको प्रणालीलाई बलियो बनाउः थापा

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकले विगतमा महत्वपूर्ण भुमिका खेले पनि समयअनुसार नियमन र सुपरिवेक्षणमा आवश्यक सुधार हुन नसकेको बताए ।

उनकाअनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र केही पक्षले बैंकिङ क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन बाटो सही र कुन गलत भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा पनि केही बैंकमा समस्या देखिएको हुन सक्ने उनले बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरीवेक्षण र बजारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने भुमिकामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको अर्बौं तथा खर्बौं रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि नियमन र निगरानी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

थापाले भने,‘नियमन र सुपरिवेक्षण समयअनुसार केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा अझ मजबुत हुँदै जानुपर्ने हो । हिजोको कठिन परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भुमिका र त्यसबेला अवलम्बन गरेका नीतिहरूकै जगमा आज नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर समयअनुसार हुनुपर्ने सुधारमा केही ढिलाइ भएको देखिन्छ । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र केही पक्षले वित्तीय क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रिय बैंकले आफ्नो नेतृत्वदायी भुमिकामा अझ सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले नियमन, सुपरिवेक्षण र बजारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने आफ्नो भुमिकाबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई कुन बाटो सही हो र कुन गलत हो भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा अहिले केही बैंकहरूमा समस्या देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ । बैंकहरूलाई पछाडि धकेलिरहेका विभिन्न तत्व र समस्याको पहिचान तथा समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकको निगरानी र सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा सुधार आवश्यक छ ।’

थापाकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भएकाले नियामकीय व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नुका साथै बैंकहरूको व्यावसायिक गतिविधिलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ ।