तर, अहिले न त कांग्रेसको नेतृत्वमा विपी कोइराला मात्रै होइन, कोइराला परिवार नै छैन भने समय र परिस्थिति पनि धेरै अगाडि पुगिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको आर्थिक नीति बुझ्न पुरानो ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ मात्रै हेरेर पुग्दैन। २०४८ पछि कांग्रेसले खुला बजार, निजी लगानी र उद्यमलाई स्वीकार गरेको थियो। अहिले १५औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा देखिएको नयाँ बहसले त्यसलाई अझ अगाडि बढाउँदै निजी क्षेत्र, उत्पादन, रोजगारी, प्रविधि र सामाजिक न्यायलाई एउटै आर्थिक ढाँचामा जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सभापति गगन थापाले महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने क्षेत्रका रूपमा होइन, सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियमन र कर असुलीमा मात्र सीमित नराखी सहकार्य र साझेदारीमा लैजानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
कांग्रेसको अर्थनीतिको मूल आधार
कांग्रेसको आर्थिक दर्शनको मूल जरो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। तर अहिले कांग्रेसभित्रै यसको नयाँ व्याख्या गर्ने बहस छ—परम्परागत समाजवादलाई निरन्तरता दिने कि त्यसलाई सामाजिक लोकतन्त्र र आधुनिक उदार अर्थव्यवस्थासँग जोड्ने ?
नेपाली कांग्रेसले शुरुदेखि नै लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आधार मानेर उत्पादन, निजी लगानी, गुणस्तरीय रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, नेताहरुले पार्टीका दस्तावेजमा, भाषण र प्रशिक्षणहरुमा त्यस्तो दावी गर्ने गरे पनि पटक पटक सरकारमा जाँदा त्यो अनुसार आर्थिक नीति अबलम्बन गर्न नसकेको आवाज पार्टी भित्रैबाट उठ्ने गरेको छ । २०४७ सालपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कमजोर र संकुचित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रतिस्पर्धालाई सहज बनाउने नीति लिएको थियो। तर पटक पटक सरकारमा जाँदा पनि सरकारमा रहँदा त्यसलाई लागू गर्न वेवास्ता गर्दा समस्या सृजना भएको स्वंय कांग्रेसकै नेताहरु स्वीकार गर्ने गर्छन् ।
‘राज्यले गर्ने’ बाट ‘निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने’
कांग्रेसको नयाँ आर्थिक सोचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। नेपालमा लामो समयदेखि राज्य नै विकासको प्रमुख चालक बन्न खोज्यो। तर कमजोर पूँजी, सुस्त प्रशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन।
नयाँ प्रस्तावले त्यसको विपरीत उद्यमी, लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको नेतृत्व दिने र राज्यलाई सहजीकरण, नियमन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भूमिकामा राख्न खोजेको छ।
आयात–रेमिट्यान्सबाट उत्पादनतर्फ
कांग्रेसको आर्थिक प्रस्तावको अर्को महत्त्वपूर्ण लक्ष्य आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने हो।
कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशबाट आउने विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र खर्च हुन नदिई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
यो नेपालको वर्तमान आर्थिक समस्यासँग सीधा जोडिएको विषय हो। लाखौँ युवा विदेश जाने, उनीहरूले पैसा पठाउने, त्यो पैसा उपभोगमा जाने र त्यसबाट आयात बढ्ने चक्र तोडेर रेमिट्यान्सलाई पूँजीमा बदल्ने कांग्रेसको चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव हो।
कृषिलाई क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण
कांग्रेसको आर्थिक नीतिको परीक्षण हुने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र कृषि हो। कांग्रेसले बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ, शीतभण्डार र सडकलाई उत्पादन क्षेत्रसम्म पुर्याउने, कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, बाँझो जमिनलाई व्यावसायिक खेतीमा प्रयोग गर्ने र किसानलाई उत्पादनमा आधारित सहयोग दिने नीति लिएको बताउँदै आएको छ ।
ऊर्जा उत्पादनबाट औद्योगीकरणसम्म
कांग्रेसको प्रस्तावमा जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई केवल बिजुली निर्यातको माध्यम नभई औद्योगीकरणको आधार बनाउने सोच देखिन्छ। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, घरेलु खपत र निर्यातलाई एउटै रणनीतिमा जोड्ने बहस अघि आएको छ। यसको अर्थ नेपालको जलविद्युत् नीति अब ‘बिजुली बेच्ने’ मात्र नभई सस्तो ऊर्जा प्रयोग गरेर देशमै उद्योग स्थापना गर्ने दिशामा जानुपर्ने कांग्रेसको सोच देखिन्छ।
रोजगारी: कांग्रेसको आर्थिक नीतिको सबैभन्दा कठिन परीक्षा
कांग्रेसको आर्थिक दस्तावेजले देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा विदेशबाट आएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
सामाजिक न्यायको नयाँ अवधारणा: ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’
गगन थापाको प्रस्तावमा आएको एउटा रोचक अवधारणा ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ हो। यसको अर्थ असमानता उत्पन्न भइसकेपछि मात्र कर उठाएर वा अनुदान दिएर समाधान खोज्ने होइन, सुरुदेखि नै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान अवसर उपलब्ध गराउने हो।
यो परम्परागत ‘धनीबाट कर उठाएर गरिबलाई बाँड्ने’ समाजवादी सोचभन्दा केही फरक छ। कांग्रेसले अवसरको समानता र उत्पादनमा सहभागितालाई सामाजिक न्यायको आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ।
जलवायु जोखिमलाई आर्थिक मुद्दा बनाउने
कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव छ।
‘समुन्नति’को समयसीमा तोक्ने
आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान कांग्रेसले समयसीमासहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो १०० दिनमै ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने तथा शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। चार वर्षको नेतृत्व अवधिको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसको प्रस्तावित आर्थिक नीतिको केन्द्रमा निजी लगानी, उत्पादन, रोजगारी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जा र अवसरमा समान पहुँच रहेका छन्। प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रलाई आयात तथा विप्रेषणमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादन र उद्यममुखी दिशामा लैजाने कार्यदिशा अघि सारेको छ।
अन्त्यमा कांग्रेसले महाधिवेशनबाट जनतालाई दिनु पर्ने जवाफ
स्वभाविक हो, महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुनिनेछ । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत जम्बो केन्द्रिय समिति चयन हुनेछ । त्यसबाट कांग्रेस कार्यकर्तामा उत्साह आउला, नआउला त्यो पार्टी भित्रको कुरा भयो । मुख्य कुरा महाधिवेशनले सिंगो देशलाई, जनतालाई के दिन्छ रु उनीहरुले यो महाधिवेशनबाट के पाउँछन् ? त्यो मुख्य कुरा हो । त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले आर्थिक पक्षसंग जोडिएका यी प्रश्नको जवाफ महाधिवेशनको हलबाट दिनसक्नु पर्छ । तब बल्ल सभापति गगन थापा लगायतका नेताहरुले भन्ने गरे जस्तो ‘कांग्रेस साँच्चै बदलिएछ’ भन्ने विश्वास जगाउन सक्छ । कांग्रेसले महाधिवेशनको हलबाट दिनु पर्ने केही मुख्य जवाफहरु हुन्ः
नेपालले के उत्पादन गर्ने ?
कसरी उत्पादन गर्ने ?
कसले लगानी गर्ने ?
युवालाई कहाँ रोजगारी दिने ?
किसानको आम्दानी कसरी बढाउने ?
रेमिट्यान्सलाई पूँजीमा कसरी बदल्ने ?
निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वास दिलाउने ?
राज्यको भूमिका कहाँसम्म हुने ?
शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कस्तो नीति लिने ? र, त्यसको लागि स्रोतको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण— आर्थिक वृद्धिको लाभ आम नागरिकसम्म कसरी पुर्याउने ?
यी प्रश्नको समुचित जवाफ दिन सके बल्ल महाधिवेशनको सार्थकता रहनेछ । अन्यथा यो महाधिवेशन पनि ‘श्राद्धको नियमित आकस्मिकता’ बाहेक अरु केही हुने छैन ।
