फिचले नेपालको अल्पकालीन रेटिङ ‘बी’ (B) र कन्ट्री सिलिङ ‘बीबी माइनस’ (BB-) पनि यथावत् राखेको छ । नेपालको न्यून सरकारी तथा बाह्य ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋणको उच्च हिस्सा, बलियो बाह्य तरलता र बहुपक्षीय निकायबाट ऋण प्राप्त गर्ने सहज पहुँचलाई रेटिङ कायम राख्नुका प्रमुख आधार मानिएको छ ।
त्यस्तै, जलविद्युत् क्षेत्रले डोर्याएको मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ । यद्यपि, अविकसित अर्थतन्त्र, बाह्य आघात तथा प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम, कमजोर सुशासन र न्यून प्रतिव्यक्ति आयले नेपालको क्रेडिट रेटिङमा सीमितता ल्याएको फिचको विश्लेषण छ ।
बाढीका कारण आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने
फिचले चालु आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
अगस्ट २०२६ मा आएको भीषण बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा असर गरेकाले आर्थिक गतिविधिमा दबाब पर्ने फिचको अनुमान छ ।
तर, पुनर्निर्माण कार्य र जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनको मर्मतसम्भारले गति लिएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । मध्यम अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएमा वा इरान द्वन्द्व लम्बिएमा ऊर्जा तथा रासायनिक मलको आपूर्ति र पर्यटन क्षेत्रमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम पनि फिचले औँल्याएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक सुधारको अवसर
सन् २०२६ मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपालमा नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधार अघि बढाउने अवसर सिर्जना भएको फिचको विश्लेषण छ ।
नयाँ सरकारले सुशासन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने एजेन्डा अघि सारे पनि बाढीपछिको तत्कालीन राहत तथा पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
सरकारले सुधारका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेमा वा अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग गरेमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने जोखिमसमेत फिचले औँल्याएको छ ।
जीडीपीको ३६ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स
अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनावका बाबजुद नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो रहने फिचको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । यसले आन्तरिक माग र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई महत्वपूर्ण टेवा दिँदै आएको छ ।
पुनर्निर्माण तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयात बढ्ने, विद्युत् निर्यातमा अस्थायी अवरोध आउने र पर्यटन आम्दानी प्रभावित हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ र २०२७/२८ मा चालु खाता बचत औसतमा जीडीपीको ५.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा यस्तो बचत १४ प्रतिशत थियो ।
यद्यपि, बलियो रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १६.४ महिनाको चालु बाह्य भुक्तानी धान्न पर्याप्त हुने फिचको अनुमान छ । यो ‘बीबी’ श्रेणीमा रहेका अन्य मुलुकहरूको औसत ५.२ महिनाभन्दा निकै उच्च हो ।
सरकारी ऋण र वित्तीय घाटा बढ्ने प्रक्षेपण
फिचका अनुसार नेपालको संघीय सरकारी ऋण आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा जीडीपीको ४५.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०२७/२८ सम्ममा बढेर ४८.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यद्यपि, यो ‘बीबी’ श्रेणीका मुलुकहरूको औसत ५२.७ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
बाढीका कारण राजस्व संकलनमा कमी आउने र पुनर्निर्माणमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ र २०२७/२८ मा वित्तीय घाटा औसतमा जीडीपीको ४.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपालको बाह्य सरकारी ऋण जीडीपीको करिब २४ प्रतिशत रहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा सहुलियतपूर्ण प्रकृतिको भएको फिचले उल्लेख गरेको छ ।
जुन २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु तथा सेप्टेम्बर २०२५ को युवा नेतृत्वको प्रदर्शन र अगस्ट २०२६ को बाढीबाट सिर्जित चुनौतीका बाबजुद ऋण तिर्ने क्षमता कायम रहनुलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिइएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै
आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको फिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मध्य सेप्टेम्बर २०२६ सम्ममा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेर ५.७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, अप्रिल २०२६ सम्ममा निगरानी सूची (वाचलिस्ट) मा रहेका कर्जाको अनुपात ११.१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
आईएमएफको सहयोगमा ठूला १० बैंकको कर्जा समीक्षा गर्दा कर्जाको वर्गीकरणमा सुधार गर्नुपर्ने र थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको फिचको विश्लेषण छ ।
कमजोर सुशासनले रेटिङमा दबाब
विश्व बैंकको सुशासन सूचकांक (WBGI) मा नेपाल ३१औँ पर्सेन्टाइलमा मात्र रहेको फिचले उल्लेख गरेको छ । कमजोर संस्थागत क्षमता, कानुनी शासनको असमान कार्यान्वयन र उच्च भ्रष्टाचारका कारण नेपालको सुशासन अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
यी पक्षले लगानीको वातावरण, व्यावसायिक गतिविधि र आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेका छन् ।
कुन अवस्थामा घट्न वा बढ्न सक्छ रेटिङ ?
फिचका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर भई निरन्तर उच्च वित्तीय घाटा र सरकारी ऋण बढ्दै गएमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ घट्न सक्छ ।
त्यस्तै, पुनः राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएर सुशासन र आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएमा पनि रेटिङ घट्ने जोखिम रहनेछ ।
यसको विपरीत, ठोस आर्थिक तथा नीतिगत सुधारमार्फत सुशासन, लगानीको वातावरण, आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य सुधार आएमा नेपालको रेटिङ बढ्न सक्ने फिचले जनाएको छ । सरकारी ऋणको अनुपात घट्दो क्रममा जानु पनि रेटिङ सुधारका लागि सकारात्मक आधार बन्नेछ ।
समग्रमा, नेपालको न्यून सरकारी ऋण, बलियो रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावनाले क्रेडिट रेटिङलाई टेवा दिए पनि कमजोर सुशासन, बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तर र प्राकृतिक विपद्को जोखिम अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको फिचको निष्कर्ष छ ।
