करारको ढिलाइलाई मात्रै भ्रष्टाचार नमान्ने प्रस्ताव, मध्यस्थता र कम्पनीको पुनर्संरचना प्रक्रिया पनि फेरिँदै

Nov 22, 2026 06:23 AM Merolagani



सरकारले व्यावसायिक तथा करारजन्य विवाद समाधान, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको व्याख्या र आर्थिक सङ्कटमा परेका कम्पनीको पुनर्संरचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

मध्यस्थता ऐन, २०५५, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यावसायिक विवादमा संस्थागत तथा द्रुत मध्यस्थताको बाटो खोल्ने, व्यापारिक विवादमा मेलमिलापको समयसीमा तोक्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सद्भावपूर्वक गरिएको निर्णयमा सामान्य त्रुटि वा अपेक्षित परिणाम नआएकै आधारमा भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित नहुने स्पष्ट पार्ने र साना तथा मझौला कम्पनीका लागि दामासाही तथा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। निर्माण तथा आपूर्तिसम्बन्धी काममा बेइमानीको नियतले गुणस्तर वा परिमाण घटाउने कार्यलाई भने फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव छैन।

मध्यस्थता ऐनमा सबैभन्दा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा २ मा ‘मध्यस्थता संस्था’, ‘सचिवालय’, ‘संस्थागत मध्यस्थता’ र ‘द्रुत मध्यस्थता’का परिभाषा थप्न खोजिएको छ। यससँगै दफा २ पछि नयाँ दफा २ख, २ग, २घ र २ङ थप्ने प्रस्ताव छ। दफा २ख ले मध्यस्थता संस्थाको मान्यता तथा नियमन, २ग ले सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, २घ ले मध्यस्थको स्वतन्त्रता र २ङ ले सद्भावपूर्वक गरिएको प्रशासनिक कामको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्नेछ।

नयाँ दफा २ख अनुसार मध्यस्थता संस्था सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले नेपाल सरकारबाट मान्यता लिनुपर्नेछ। त्यसका लागि मध्यस्थता सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नियम तथा कार्यविधि, पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता र सचिवालय, मध्यस्थको नियुक्ति तथा निष्पक्षतासम्बन्धी मापदण्ड, शुल्क निर्धारणको आधार र अभिलेख तथा सूचना सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। पूर्ण विवरणसहितको निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र सरकारले मान्यता दिने वा कारणसहित अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। निवेदनमा विवरण अपुग भए १५ दिनभित्र एकमुष्ट रूपमा माग गर्नुपर्नेछ।

यसले मध्यस्थता संस्थाको कामलाई औपचारिक मान्यता र न्यूनतम मापदण्डभित्र ल्याउन खोजेको छ। तर संस्थाले मान्यता नपाएको कारणले मात्र पक्षहरूबीचको वैध सम्झौताअनुसार भएको मध्यस्थता अमान्य हुने छैन। त्यस्तै संस्थागत मध्यस्थता सञ्चालन गर्ने संस्थाले विवादको गुणदोषमा निर्णय गर्न वा मध्यस्थको स्वतन्त्र निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन। सचिवालयले निवेदन दर्ता, सूचना आदानप्रदान, अभिलेख व्यवस्थापन, शुल्क तथा सुनुवाइको प्रशासनिक समन्वय गर्न सक्नेछ।

ऐनको दफा ३ पछि नयाँ दफा ३क थपेर संस्थागत मध्यस्थताको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। पक्षहरूले लिखित सहमतिमा कुनै मध्यस्थता संस्थामार्फत विवाद समाधान गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाको नियम लागू हुनेछ, तर त्यसले ऐनका अनिवार्य व्यवस्था, समान व्यवहार र निष्पक्ष सुनुवाइको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्न पाउने छैन। पक्षहरूले संस्थागत मध्यस्थतामा सहमति नगरेको अवस्थामा यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार तदर्थ मध्यस्थता गर्न सकिनेछ।

दफा ५ मा संशोधन गरी मध्यस्थको सङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। सम्झौतामा मध्यस्थको सङ्ख्या उल्लेख भए सोहीअनुसार र उल्लेख नभए एक जना मध्यस्थ रहनेछ। तर विवादको प्रकृति, जटिलता, आर्थिक मूल्य वा अन्य आवश्यकताका आधारमा पक्षहरूले तीन जना वा सोभन्दा बढी विषम सङ्ख्यामा मध्यस्थ नियुक्त गर्न सहमति गर्न सक्नेछन्। दफा ६ र ७ मा थपिने व्यवस्थाले मध्यस्थता संस्थाबाट मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेमा वा संस्थाले नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरेमा उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्नेछ।

मध्यस्थता ऐनमा नयाँ दफा १३क थपेर ‘द्रुत मध्यस्थता’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विवाद उत्पन्न हुनुअघि वा पछि पक्षहरूले लिखित सहमतिबाट द्रुत मध्यस्थता अपनाउन सक्नेछन्। अन्यथा सहमति नभए एक जना मध्यस्थ रहनेछ र सहमति भएको १५ दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार द्रुत मध्यस्थतामा मध्यस्थले १२० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ। मनासिब कारण भए पक्षहरूलाई सुनुवाइको अवसर दिएर एकपटक बढीमा ६० दिन थप गर्न सकिनेछ। त्यसपछि पनि अवधि थप गर्नुपरे पक्षहरूको लिखित सहमतिबाट बढीमा ९० दिन थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।

द्रुत मध्यस्थतामा प्रक्रियागत औपचारिकता आवश्यक न्यूनतम सीमामा राख्न सकिनेछ। लिखित प्रमाण, विद्युतीय सुनुवाइ र आवश्यकताअनुसार सीमित मौखिक सुनुवाइका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव छ। तर यसले पक्षहरूलाई समान व्यवहार, निष्पक्ष सुनुवाइ र प्रमाण पेस गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न पाउने छैन। दफा १३ख थपेर मध्यस्थले विवादको विषयवस्तु, सम्पत्ति, प्रमाण वा पक्षहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक र अनुपातिक अन्तरिम आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

ऐनका अन्य दफामा दाबी तथा प्रतिदाबी पेस गर्ने समय, मध्यस्थको पारिश्रमिक, शुल्कको पारदर्शिता, विद्युतीय अभिलेख र संक्रमणकालीन व्यवस्थासमेत संशोधन गर्न खोजिएको छ। दफा ३५ मा थपिने व्यवस्थाले संस्थागत मध्यस्थता सञ्चालन गर्ने संस्थाले शुल्क तथा खर्च निर्धारणको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। मध्यस्थताको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि सम्भावित शुल्क र खर्चको विवरण पक्षहरूलाई दिनुपर्नेछ। दफा ३६ मा मध्यस्थको पारिश्रमिक विवादको प्रकृति, जटिलता, आर्थिक मूल्य, आवश्यक समय र सम्पन्न कामका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। निर्णय कुन पक्षको पक्षमा भयो भन्ने आधारमा मध्यस्थको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नपाइने प्रस्ताव छ।

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ मा पनि व्यापारिक विवाद समाधानलाई समयबद्ध र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थपेर मेलमिलापकर्ताले नियुक्ति स्वीकार गर्नुअघि विवादका पक्ष वा विवादको विषयवस्तुसँग आफ्नो आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक वा अन्य सम्बन्ध भए त्यसको लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यस्तो जानकारी नियुक्तिपछि प्राप्त भए पनि तत्काल पक्षहरूलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। सम्बन्ध सार्वजनिक गरेकै कारण मेलमिलापकर्ता स्वतः अयोग्य हुने छैनन्, तर निष्पक्षतामा उचित शङ्का उत्पन्न भए दफा १३ को प्रक्रिया अपनाउन सकिनेछ।

दफा १२ मा खण्ड (ज) थपेर मेलमिलापमा पक्षहरूको स्वैच्छिक सहभागिता, समान व्यवहार, गोपनीयता, निष्पक्षता र विवाद समाधानसम्बन्धी निर्णय आफैँले गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। दफा १४ मा थपिने उपदफा (४) अनुसार व्यापारिक प्रकृतिको विवादमा पक्षहरूले लिखित रूपमा अन्यथा सहमति नगरेको अवस्थामा मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यस अवधिमा सहमति हुन नसके पक्षहरूको लिखित सहमतिमा बढीमा थप ३० दिन प्रक्रिया जारी राख्न सकिनेछ। तर समयसीमा तोकिएको कारणले पक्षहरूलाई अनिवार्य रूपमा सहमतिमा पुग्न बाध्य पार्न पाइने छैन।

दफा १५ मा थपिने उपदफा (७) ले व्यापारिक विवादमा पक्षहरूको सहमतिमा विद्युतीय माध्यमबाट मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेछ। सूचना तथा कागजात आदानप्रदान, संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै छलफल अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिनेछ। तर पक्षको पहिचान, स्वैच्छिक सहभागिता, समान अवसर, गोपनीयता र सूचना सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। कुनै पक्षले छुट्टै छलफलमा दिएको गोप्य जानकारी उसको सहमतिबिना अर्को पक्षलाई दिन पाइने छैन। दफा १६ मा थपिने व्यवस्थाले पक्षहरूको सहमतिमा विद्युतीय लिखत तथा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी मेलमिलापको सहमति तयार गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै नयाँ दफा १७क थपेर व्यापारिक विवादमा मेलमिलाप प्रक्रिया समाप्त भएको जानकारी सात दिनभित्र पक्षहरूलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो जानकारीमा मेलमिलापका क्रममा पक्षहरूले गरेका प्रस्ताव, स्वीकारोक्ति वा गोप्य छलफलका विवरण खुलाउन पाइने छैन। प्रक्रिया समाप्त भएको जानकारी दिएको कारणले मात्रै कानुनी हदम्याद स्वतः थपिने वा निलम्बन हुने छैन। दफा ४० मा थपिने व्यवस्थाले मेलमिलापबाट भएको सहमतिपत्रमा कार्यान्वयनको अवधि, तरिका वा सर्त तोकिएको भए प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। तर निजी सहमतिपत्रलाई अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुमोदित मिलापत्रसरह स्वतः कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रस्ताव भने होइन।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा गरिएको संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक पदाधिकारीको निर्णय र सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी करार विवादसँग जोडिएको छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को अन्त्यमा स्पष्टीकरण थप्न खोजिएको छ। त्यसअनुसार सार्वजनिक काम वा करार कार्यान्वयनमा सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक त्रुटि, व्यावसायिक वा प्राविधिक रायमा भिन्नता अथवा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको कारणले मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुरका आवश्यक तत्त्व पूरा भएको मानिने छैन।

प्रस्तावित स्पष्टीकरणले निर्णय गर्दा उपलब्ध तथ्य, प्रमाण, प्राविधिक अवस्था, लागू कानुन र करारका सर्त, सम्बन्धित अधिकारीको अधिकारक्षेत्र, निर्णयको प्रक्रिया, औचित्य, कारण र अभिलेखलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ। निर्णयपछि प्राप्त भएको सूचना वा अपेक्षित परिणाम नआएको तथ्यका आधारमा मात्रै निर्णय गर्दा बदनियत थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नहुने प्रस्ताव छ। तर निर्णय गर्दा उपलब्ध तथ्य वा प्रमाण जानीजानी लुकाइएको, गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको वा गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको प्रमाणित भए अनुसन्धान र कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।

दफा १५क मा पनि स्पष्टीकरण थपेर सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र रही सार्वजनिक हित, सेवा प्रवाह, आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद वा लगानी सहजीकरणका सम्बन्धमा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा सद्भावपूर्वक गरेको निर्णयमा सामान्य त्रुटि वा अपेक्षित परिणाम नआएकै कारण पदीय हैसियतको दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर स्थापित नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निर्णयको उद्देश्य, प्रक्रिया, कारण, अभिलेख र सार्वजनिक हितसँगको सम्बन्धलाई समग्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। तर जानीजानी गलत अभिलेख तयार गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने वा दिने, अनुचित दबाब प्रयोग गर्ने वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्य प्रमाणित भए अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सकिनेछ।

दफा १७क मा थपिने उपदफा (५) देखि (८) ले निर्णय नगरेको वा ढिलाइ गरेको विषयमा पनि कारण र प्रमाणको समग्र परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ। सार्वजनिक निर्माण वा खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा प्राविधिक जटिलता, डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसनको प्राविधिक परीक्षण, प्राकृतिक विपद् वा कानुनले पूरा गर्नुपर्ने पूर्वसर्तका कारण निर्णयमा ढिलाइ भएको अवस्थामा वास्तविक कारण, सम्बन्धित राष्ट्रसेवकको भूमिका र समयमै निर्णय गर्न गरिएको प्रयासका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

तर घुस वा रिसवत लिने–दिने, मिलेमतो गर्ने, जालसाजी गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने वा सार्वजनिक सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने कार्यमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न यो व्यवस्थाले रोक्ने छैन। सार्वजनिक खरिद वा निर्माण सम्झौताबाट उत्पन्न भुक्तानी, समय थप, कार्यसम्पादन, प्राविधिक मूल्याङ्कन वा सम्झौताको व्याख्यासम्बन्धी शुद्ध करारीय विवाद भने खरिद तथा करार कानुन र सम्बन्धित सम्झौताअनुसार समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। तर करार विवादसँग जोडिएका तथ्यबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुरका आवश्यक तत्त्व देखिए अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।

दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा साना तथा मझौला कम्पनीको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न छुट्टै सरलीकृत प्रक्रिया थप्न खोजिएको छ। ऐनको दफा २ पछि नयाँ दफा २क थपेर साना तथा मझौला कम्पनीका लागि सरलीकृत दामासाही तथा पुनर्संरचना प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीको कारोबार, सम्पत्ति, दायित्व, साहूको सङ्ख्या, व्यवसायको प्रकृति र वित्तीय अवस्थाका आधारमा प्रक्रिया सरल बनाउन सकिनेछ।

नयाँ दफा २क अनुसार निवेदन तथा कागजात पेस गर्ने सरल ढाँचा, विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन, समयबद्ध सुनुवाइ र निर्णय, साहूहरूको विद्युतीय बैठक तथा मतदान, विद्युतीय सूचना र अभिलेख, कम खर्चिलो पुनर्संरचना व्यवस्थापन तथा सरलीकृत सम्पत्ति र दायित्व विवरणको व्यवस्था गर्न सकिनेछ। तर यस्तो प्रक्रियाले साहूको दाबी पेस गर्ने अधिकार, दाबीको प्राथमिकता वा अदालतको अधिकारक्षेत्र परिवर्तन गर्ने छैन। सुरक्षित र असुरक्षित साहू, श्रमिक तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेछ।

दफा २३ को उपदफा (२) मा नयाँ खण्ड थपेर पुनर्संरचना कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण भुक्तानी अवधि पुनर्निर्धारण, किस्ताबन्दी, ब्याज वा अन्य सर्त परिवर्तन, नयाँ लगानी, अन्तरिम वित्तीय सहायता, व्यवसाय वा सम्पत्तिको आंशिक वा पूर्ण बिक्री तथा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीको व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था भए पुनर्गठनका उपाय अपनाउन सकिनेछ। पुनर्संरचना कार्यक्रमबाट साहूले प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिफल कम्पनी खारेजीको अवस्थामा प्राप्त हुने अनुमानित प्रतिफलभन्दा राम्रो छ कि छैन भन्ने तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

दफा २३ पछि नयाँ दफा २३क थपेर औपचारिक दामासाही प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै आर्थिक कठिनाइमा परेको वा पर्न सक्ने कम्पनीले साहूहरूसँग सहमतिमा पुनर्संरचना सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा बन्द वा खारेजीमा लैजानुअघि ऋण पुनर्तालिकीकरण, नयाँ लगानी वा व्यवसाय पुनर्गठनमार्फत सञ्चालनमा फर्काउने विकल्प दिन खोजेको छ। तर सुरक्षित साहूको अधिकार, धितोसम्बन्धी व्यवस्था, साहूहरूको स्वीकृति र अदालतको अधिकारक्षेत्र भने कायम रहनेछन्। नयाँ वित्तीय सहायता दिने व्यक्तिले मात्रै साहूहरूको भुक्तानी प्राथमिकतामा स्वतः माथिल्लो स्थान पाउने छैन।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५० मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यो दफा निर्माण वा आपूर्तिसम्बन्धी काममा गुणस्तर र परिमाणमा बदनियतपूर्वक हेरफेर गर्ने कसुरसँग सम्बन्धित छ। दफा २५० को उपदफा (१) प्रतिस्थापन गर्दै निर्माणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति वा निजको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिले आफू वा अरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने अथवा करारको अर्को पक्षलाई हानि पुर्‍याउने बेइमानीको नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरभन्दा कमसल सामग्री प्रयोग गर्न, सामग्रीको परिमाणमा जानाजानी हेरफेर गर्न वा अन्य तरिकाले गुणस्तर तथा परिमाण फरक पारेर काम गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उपदफा (३) प्रतिस्थापन गरी मालवस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले पनि बेइमानीको नियतले निर्धारित गुणस्तर वा परिमाणभन्दा कमसल वा कम परिमाणको वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ। त्यस्तै उपदफा (४) पछि उपदफा (५), (६), (७) र (८) थप्न खोजिएको छ। प्रस्तावित उपदफा (५) ले करारअनुसार काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको, कार्यसम्पादनमा सामान्य त्रुटि देखिएको, गुणस्तरसम्बन्धी प्राविधिक विवाद उत्पन्न भएको वा करारका सर्त उल्लङ्घन भएको कारणले मात्रै बेइमानीको नियत र कसुरका अन्य आवश्यक तत्त्व प्रमाणित नभएसम्म फौजदारी कसुर भएको नमानिने स्पष्ट पार्छ।

यस्ता विवादको समाधान प्रचलित देवानी, करार, सार्वजनिक खरिद तथा अन्य सम्बन्धित कानुन र करारका सर्तअनुसार गर्न सकिनेछ। क्षतिपूर्ति, त्रुटि सच्याउने दायित्व, कार्यसम्पादन जमानत, करार अन्त्य वा मध्यस्थताजस्ता करारीय उपचार अपनाउन यो व्यवस्थाले रोक्ने छैन। तर ठगी, भ्रष्टाचार, कीर्ते, आपराधिक विश्वासघात, सार्वजनिक सुरक्षा वा मानव जीवन तथा स्वास्थ्यमा जोखिम उत्पन्न गर्ने कार्यजस्ता स्वतन्त्र फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न बाधा नपर्ने प्रस्ताव छ।

यसरी पाँच ऐनमा गरिएको संशोधन प्रस्तावले व्यावसायिक विवाद समाधानलाई संस्थागत, समयबद्ध र प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि आर्थिक सङ्कटमा परेका कम्पनीलाई पुनर्संरचनाको अवसर दिने विषय समेटेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र मुलुकी अपराध संहिताका प्रस्तावित व्यवस्थाले सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक त्रुटि तथा करारीय विवाद र बदनियतपूर्वक गरिने भ्रष्टाचार वा फौजदारी कसुरबीच भिन्नता स्पष्ट पार्न खोजेका छन्। तर कुनै कार्यमा गैरकानुनी लाभ, मिलेमतो, जालसाजी वा बेइमानीको नियत देखिए अनुसन्धान र कारबाहीको बाटो बन्द हुने छैन।

यी सबै व्यवस्था अध्यादेशको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन्। अध्यादेश जारी भएर लागू नभएसम्म संशोधन प्रस्तावलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्था मान्न मिल्दैन।