करमा दोहोरोपन हटाउने र लगानीका आयोजनालाई दर्ता शुल्कमा साझा सहुलियत दिने प्रस्ताव, स्थानीय तहका कर र खानीसम्बन्धी अधिकार पनि स्पष्ट पारिँदै

Nov 21, 2026 11:23 AM Merolagani



सरकारले कर तथा गैरकर राजस्व असुलीमा देखिने दोहोरोपन हटाउने, तीन तहका सरकारबीच राजस्व प्रशासनलाई एकीकृत बनाउने र लगानीका स्वीकृत आयोजनालाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा समान प्रकृतिको सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। 

यसका लागि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्न खोजिएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ का दुई व्यवस्था संशोधन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा रहेको १० प्रतिशतको दरलाई घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाले पुरानो दरको सट्टा नयाँ दर राख्ने मात्र भनेको छ; दर घटाउनुको कारण भने छुट्टै खुलाएको छैन। त्यसैले यो परिवर्तनबाट सम्बन्धित कारोबारमा लाग्ने शुल्कको दर घट्ने देखिए पनि मस्यौदाले त्यसको राजस्व प्रभाव वा नीतिगत औचित्यबारे थप व्याख्या गरेको छैन।

त्यस्तै, आर्थिक ऐनको दफा ११ मा नयाँ उपदफा थपेर नेपालमा दर्ता भई विद्युतीय सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योगले त्यस्ता सवारीसाधन बनाउन पैठारी गर्ने पूर्ण रूपमा नजोडिएका पार्टपुर्जा तथा कम्पोनेन्टमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। सुविधा पाउन उद्योग दर्ता भएको, विद्युतीय सवारी वा ढुवानी साधन उत्पादन तथा एसेम्बली गर्ने स्वीकृत उद्देश्य रहेको र आयातित पार्टपुर्जा सोही प्रयोजनका लागि आवश्यक भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

पूर्ण रूपमा तयार सवारीसाधनलाई छुट्टाछुट्टै पार्टपुर्जाका रूपमा घोषणा गरेर वा कृत्रिम कारोबारमार्फत आयात गरेमा भने छुट पाइने छैन। छुट पाएका पार्टपुर्जाको आयात, भण्डारण, उत्पादनमा प्रयोग र बाँकी मौज्दातको अभिलेख राख्नुपर्नेछ। तोकिएको प्रयोजनबाहेक प्रयोग वा बिक्री गरेको प्रमाणित भए छुट दिइएको शुल्कसहित अन्य दायित्व असुल गरिने प्रस्ताव छ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य नेपालमै विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधन उत्पादन वा एसेम्बली गर्ने उद्योगलाई पार्टपुर्जा आयात गर्दा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको भारबाट छुट दिनु हो। तर यसले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क वा अन्य कानूनबमोजिम लाग्ने करमा स्वतः छुट दिने छैन।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भने दुई नयाँ दफा थप्ने प्रस्ताव छ। दफा ५ पछि थप गर्न खोजिएको दफा ५क ले स्वीकृत आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व वा हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा प्रदेशहरूबीच सम्भव भएसम्म एकरूप सहुलियत कायम गर्ने आधार बनाउनेछ। औद्योगिक, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, यातायात, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य उत्पादनमूलक आयोजनालाई यसमा समेट्न खोजिएको छ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी आयोजनाको प्रकृति, लगानीको आकार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा निर्यात क्षमता, स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र राजस्वमा पर्ने असरका आधारमा साझा सहुलियत मापदण्डको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रस्ताव अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्मा छलफल गरी परिषद्को सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आफ्नै कानूनअनुसार सहुलियत निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। समान प्रकृति र अवस्था भएका आयोजनाबीच अनुचित भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

तर यस्तो सहुलियत आयोजनाको स्वीकृत उद्देश्यका लागि आवश्यक जग्गामा मात्र लागू हुनेछ। सहुलियत लिएर जग्गा स्वीकृत प्रयोजनबाहेक अन्य काममा प्रयोग गरेको वा आयोजनाको नाममा जग्गा कारोबार गरेको प्रमाणित भए छुट दिइएको रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा अन्य दायित्व असुल गर्न सकिनेछ। त्यसअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ र प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिनुपर्नेछ। सहुलियत पाएको आधारमा जग्गा प्राप्ति, भू–उपयोग, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको प्रयोग वा आयोजना स्वीकृतिसम्बन्धी अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट छुट पाइने छैन।

सोही ऐनमा थप गर्न खोजिएको दफा ५ख ले तीनै तहका सरकारको कर तथा गैरकर प्रशासनलाई एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका कर तथा गैरकरको दर्ता, विवरण पेस, निर्धारण, भुक्तानी, राजस्व बाँडफाँट र कर चुक्ता सम्बन्धी सेवा सम्भव भएसम्म एउटै प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले करदाताले एउटै विवरण वा कागजात विभिन्न सरकारी निकायमा पटक–पटक बुझाउनुपर्ने अवस्था घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

तर एकीकृत प्रणाली बनेकै कारण कुनै तहको कर लगाउने, दर निर्धारण गर्ने, छुट दिने वा राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकार अर्को तहमा सर्ने छैन। एउटै करदाता, एउटै कराधार, एउटै कारोबार र एउटै अवधिमा समान प्रकृतिको कर वा गैरकर दोहोरो रूपमा असुल गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। दोहोरो असुली प्रमाणित भए सम्बन्धित सरकारले बढी असुल भएको रकम फिर्ता वा मिलान गर्नुपर्नेछ। फरक कराधार वा फरक करयोग्य घटनामा कानूनअनुसार लाग्ने करलाई भने दोहोरो कर मानिने छैन।

वस्तु वा सेवा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को तहमा प्रवेश गरेको वा त्यस्तो क्षेत्र पार गरेको कारण मात्र प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, ढुवानी शुल्क वा समान प्रकृतिको कर लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि दफा ५ख मा राखिएको छ। तर वास्तविक रूपमा उपलब्ध गराइएको विशिष्ट सेवाबापत लागतमा आधारित सेवा शुल्क लिन भने रोक लगाइएको छैन। एकीकृत प्रणालीमा उपलब्ध र प्रमाणीकरण गर्न सकिने विवरण पुनः माग्न नपाइने, प्रणाली सञ्चालन नभएसम्म हालको राजस्व प्रशासन कायम रहने र करदाताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विवरणको सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा १९ मा थप गर्न खोजिएका उपदफा (३), (४) र (५) ले प्रदेश वा स्थानीय तहले नयाँ कर तथा गैरकर प्रस्ताव गर्दा वा विद्यमान दर र कराधार परिवर्तन गर्दा त्यसको असर अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको उद्योग, व्यवसाय, लगानी, उत्पादन, वितरण र सेवा प्रवाहमा कस्तो पर्छ भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छन्। कराधार दोहोरिने वा समान प्रकृतिको कर दोहोरो असुल हुने सम्भावना भए सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गरी दोहोरोपन हटाउनुपर्नेछ। कर तथा गैरकरसम्बन्धी कानून, दर, छुट, सहुलियत र भुक्तानी प्रक्रियाको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

दफा ३३ मा थप गर्न खोजिएको उपदफा (७) ले अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्लाई तीनै तहका सरकारबीच कर तथा गैरकरको दर र कराधारमा सामञ्जस्य, स्वीकृत आयोजनाका लागि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा साझा सहुलियत मापदण्ड, दोहोरो कर निवारण र एकद्वार राजस्व प्रशासनबारे छलफल गरी सम्बन्धित सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिनेछ। दफा ३६ मा थपिने उपदफाले एकद्वार राजस्व प्रशासनका लागि सूचना तथा विद्युतीय प्रणाली अन्तरआबद्ध गर्नुपर्ने र कराधिकार वा दोहोरो करसम्बन्धी विवाद आपसी परामर्शबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ। परामर्शबाट समाधान नभए विषय अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्मा छलफलका लागि लैजान सकिनेछ, तर त्यसले न्यायिक उपचारको अधिकार वा कानुनी उपचारको म्याद स्वतः रोक्ने छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि कर, शुल्क र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार तथा प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव छ। ऐनको दफा ६१ मा थप गर्न खोजिएको व्यवस्थाले एउटा आयोजनामा प्रयोग भएको मेसिनरी, उपकरण, औजार, फर्मवर्क, सटरिङ, स्काफोल्डिङ, स्टिल संरचना, पाइप, केबल वा अन्य पुनःप्रयोगयोग्य निर्माण सामग्री अर्को आयोजनामा पुनःप्रयोगका लागि सार्दैमा त्यसलाई कवाडी माल मानेर कवाडी कर लगाउन नपाइने स्पष्ट पार्छ। सामग्रीको वास्तविक प्रकृति र पुनःप्रयोगको प्रयोजन पुष्टि गर्ने विवरण आवश्यक परे उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। तर वास्तविक रूपमा कवाडी मालका रूपमा बिक्री वा व्यावसायिक उपयोग भएको सामग्रीमा लाग्ने कर छुट हुने छैन।

ऐनको दफा ६२ मा थप गर्न खोजिएको व्यवस्थाले वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन वा अन्य वातावरणीय सेवाका नाममा स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गर्दा त्यसको कानुनी आधार, सेवाको प्रकृति, शुल्क निर्धारणको आधार र शुल्क तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बनाउँछ। वास्तविक सेवा उपलब्ध नगराई वा कानूनले स्पष्ट अधिकार नदिएको अवस्थामा वातावरणीय सेवा शुल्कका नाममा रकम उठाउन पाइने छैन। शुल्कको दर, असुलीको आधार र भुक्तानी प्रक्रिया पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

दफा ६३ मा थप गर्न खोजिएको व्यवस्थाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा आयोजनाबाट एउटै कराधार र एउटै प्रयोजनका लागि वातावरणीय कर वा शुल्क असुल भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले फेरि त्यही आधार र प्रयोजनमा कर वा शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्छ। तर स्थानीय तहले वास्तविक रूपमा उपलब्ध गराएको फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन, प्रदूषण परीक्षण वा अन्य विशिष्ट वातावरणीय सेवाबापत कानूनअनुसार सेवा शुल्क लिन सक्नेछ। एउटै कराधार र प्रयोजनमा दोहोरो असुली भएको प्रमाणित भए रकम फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) मा खानी तथा खनिज पदार्थ र नगर विकाससम्बन्धी अधिकारमा समन्वयका व्यवस्था थप गर्न खोजिएको छ। संघीय अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने खनिज आयोजनाको अनुमति तथा स्वीकृति व्यवस्थापन गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। तर प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ, नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, उपयोग, बिक्री वितरण, शुल्क र राजस्वसम्बन्धी अधिकार यथावत् रहने प्रस्ताव छ। एकभन्दा बढी तहका निकायको स्वीकृति वा सिफारिस आवश्यक पर्ने आयोजनामा एकीकृत विद्युतीय फाइल तथा समन्वय प्रणालीबाट प्रक्रिया सहज बनाउन सकिनेछ।

नगर विकाससम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्वीकृत नगर विकास योजना, जग्गा एकीकरण, भवन एकीकरण, आवास विकास, एकीकृत बस्ती विकास र सहरी पुनर्विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित नगर विकास समिति तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। यस्तो समन्वयमा स्थानीय भू–उपयोग योजना, आवधिक योजना, भवन निर्माण मापदण्ड, स्थानीय सडक, खानेपानी, ढल, जलनिकास र सार्वजनिक खुला क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ। नगर विकास आयोजना स्वीकृत भएको आधारमा स्थानीय तहको भवन निर्माण अनुमति, स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन वा भू–उपयोगसम्बन्धी नियामकीय अधिकार समाप्त हुने छैन।

यी प्रस्तावको साझा उद्देश्य कर तथा गैरकर असुलीमा दोहोरोपन घटाउने, करदातालाई एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने अवस्था हटाउने, प्रदेशबीच लगानीका आयोजनालाई समान प्रकृतिको सहुलियत दिने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा समन्वय बढाउने देखिन्छ। तर मस्यौदाले प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक कराधिकार हटाउने वा संघीय निकायमा सार्ने प्रस्ताव गरेको छैन। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए पनि कर निर्धारण, छुट, स्वीकृति र नियमनका अधिकार सम्बन्धित तहकै कानूनअनुसार रहनेछन्।

यी सबै व्यवस्था संशोधन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन्। अध्यादेश वा विधेयकको अन्तिम स्वरूप र लागू हुने अवस्थाअनुसार मात्र तिनको कानुनी प्रभाव निर्धारण हुनेछ।