वनको काठ बिक्रीदेखि औषधिको मूल्यसम्म नियमन फेरिँदै, प्राकृतिक स्रोत र स्वास्थ्य क्षेत्रका ६ ऐन संशोधन प्रस्ताव

Nov 21, 2026 06:18 PM Merolagani



सरकारले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वन पैदावारको कारोबार, वातावरणीय स्वीकृति, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, जैविक विषादी उत्पादन र औषधिको मूल्य निर्धारण तथा अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदाले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन र औषधि ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित संशोधनमा एकातिर खानी उत्खनन र पूर्वाधार निर्माणका लागि वन तथा संरक्षित क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया समन्वय गर्ने, अर्कोतिर वन पैदावारको उत्पादन तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था छन्। वातावरणीय अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया विद्युतीय तथा समयबद्ध बनाउने प्रस्ताव पनि छ। औषधि ऐनमा भने अनुमतिपत्र नवीकरणको समयसीमा र औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण तथा पुनरावलोकनको व्यवस्था फेरबदल गर्न खोजिएको छ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ५ मा नयाँ उपदफा थपेर खनिज उत्खननका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा वनसम्बन्धी कानुनअनुसार छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। खानी सञ्चालनको अनुमति पाउँदैमा राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न, रूख काट्न, वन पैदावार हटाउन वा वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न स्वतः अधिकार प्राप्त नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। आवश्यक स्वीकृति नलिई वन क्षेत्रमा खनिज उत्खनन सुरु गर्न नपाइने र स्वीकृति पाएपछि पनि तोकिएको क्षेत्र, अवधि, प्रयोजन तथा सर्त पालना गर्नुपर्नेछ।

यसै ऐनको दफा ६ पछि नयाँ दफा ६क थपेर वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी एकीकृत निवेदन र अन्तरनिकाय समन्वयको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत एकद्वार प्रणालीमा निवेदन दिन सकिने र विभागले प्रारम्भिक जाँचपछि सम्बन्धित वन निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट कागजात पठाउने प्रस्ताव छ। निवेदनमा खानीको स्थान, क्षेत्रफल, उत्खननको प्रकृति, वैकल्पिक स्थान, वातावरणीय अध्ययन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार र भू–आकृतिमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा पुनर्स्थापनाका उपाय खुलाउनुपर्नेछ।

वन क्षेत्र प्रयोगको अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित अधिकारप्राप्त वन निकायबाटै हुने प्रस्ताव छ। विभागमार्फत निवेदन पेस गरेको आधारमा वन क्षेत्र प्रयोगको निर्णय गर्ने अधिकार खानी तथा भूगर्भ विभागमा सर्ने छैन। अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सोही क्षेत्र, स्थान र प्रयोजनका लागि मातहतका निकायबाट उही प्रकृतिको स्वीकृति दोहोर्‍याएर लिनु नपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर रूख गणना, छपान, कटान, वन पैदावारको लगत, ओसारपसार, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनासम्बन्धी दायित्व भने कायम रहनेछन्।

ऐनमा नयाँ दफा ६ख थपेर स्वीकृत खानी सञ्चालनबाट वनस्पति, माटो, जलाधार र भू–आकृतिमा परेको असर पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। उत्खननबाट प्रभावित भूभागको पुनर्स्थापना, वृक्षरोपण, माटो तथा जलाधार संरक्षण, भूक्षय र पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण यसअन्तर्गत पर्छन्। खानी सञ्चालनको अनुमति र वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृतिलाई एउटै मान्न नमिल्ने तथा उत्खननपछि भएको क्षति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि आयोजनाकै रहने स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।

वन ऐन, २०७६ मा गरिएको संशोधनले वन पैदावारको व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। ऐनको दफा ११ पछि नयाँ दफा ११क थपेर वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउँदा वा पुनरावलोकन गर्दा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संकलन गर्न सकिने वन पैदावारको अनुमानित परिमाण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्वीकृत वन व्यवस्थापन योजनाअनुसार संकलन तथा बिक्री गर्न सकिने वन पैदावारको अनुमानित वार्षिक परिमाण प्रत्येक वर्ष असोजभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

यसको उद्देश्य वन पैदावारमा आधारित उद्योगले कच्चा पदार्थको उपलब्धता र आपूर्तिबारे पहिले नै जानकारी पाउन सक्ने वातावरण बनाउनु हो। तर वार्षिक परिमाण सार्वजनिक हुँदैमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वन पैदावार संकलन गर्ने स्वतः अधिकार पाउने छैन। स्वीकृत कार्ययोजना, वनको उत्पादन क्षमता, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय संवेदनशीलताका आधारमा मात्र संकलन गर्न पाइनेछ।

वन पैदावारको संकलन, घाटगद्दी, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा स्रोत, परिमाण, प्रजाति, खरिदकर्ता तथा गन्तव्य पहिचान गर्न सकिने विद्युतीय अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पनि छ। वन पैदावार ओसारपसार गर्दा विद्युतीय छोडपुर्जी वा मान्य अभिलेखका आधारमा जोखिमअनुसार जाँच गर्नुपर्नेछ। वैध ढुवानीमा एउटै विषयमा पटकपटक जाँच गरेर अनावश्यक ढिलाइ गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। यसले वन पैदावारको वैध कारोबारलाई सहज बनाउँदै अवैध कटान तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।

वन ऐनको दफा १८ मा संशोधन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन योजनाअनुसार उपलब्ध हुने वन पैदावारको दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उद्योगसँग निश्चित अवधिका लागि आपूर्ति सम्झौता गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो सम्झौता गर्न समूहको साधारणसभाबाट निर्णय हुनुपर्ने, वन पैदावारको उपलब्धता स्वीकृत योजनासँग मिल्नुपर्ने, उपभोक्ताको प्राथमिक आवश्यकता प्रभावित नहुने र मूल्य निर्धारण तथा खरिदकर्ता छनोट पारदर्शी हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, दफा ३४ मा संशोधन गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार प्रशोधन, काष्ठ उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, वनस्पतिजन्य तथा जैविक जीवनाशक विषादी उत्पादन, वनमा आधारित घरेलु उद्योग र पर्यापर्यटनजस्ता उद्यम सञ्चालन गर्न वा त्यस्ता उद्यममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर समूहको कोष, लाभ बाँडफाँट, लेखापरीक्षण, पारदर्शिता र वन संरक्षणसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ। उद्योग दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति तथा अन्य कानुनी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि यथावत् रहनेछ।

निजी जग्गामा रोपिएका वा हुर्काइएका निश्चित प्रजातिका रूख तथा वन पैदावार संकलन, बिक्री र ओसारपसार गर्न त्यस्तो जग्गालाई निजी वनका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रस्ताव पनि छ। वन ऐनको दफा ३५ मा नयाँ उपदफा थपेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका प्रजातिका रूख वा वन पैदावारका लागि जग्गाधनीको स्वघोषणा, जग्गाको स्वामित्व विवरण र विद्युतीय अभिलेखलाई स्रोत पुष्टि गर्ने आधार मान्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। तर संरक्षित, संकटापन्न वा दुर्लभ प्रजातिका हकमा यो सुविधा लागू हुने छैन। राष्ट्रिय वनको पैदावारलाई निजी जग्गाको उत्पादन देखाएर ओसारपसार गरे कारबाही हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा गरिएको संशोधनले वातावरणीय अध्ययनको वर्गीकरणदेखि स्वीकृति, अनुगमन र क्षतिपूर्तिसम्मका विषय समेटेको छ। ऐनको दफा ३ मा नयाँ उपदफा थपेर वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्ने प्रस्तावको वर्गीकरण गर्दा प्रकृति, आकार, क्षमता, स्थान, सम्भावित वातावरणीय प्रभाव, जैविक विविधता, भूगर्भीय संवेदनशीलता, जलाधार, बस्ती र जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। एउटै आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययनबाट बच्न कृत्रिम रूपमा साना चरण वा टुक्रामा विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

दफा ३ पछि नयाँ दफा ३क थपेर रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सहरी विकास योजना, एकीकृत बस्ती विकास योजना, क्षेत्रगत विकास योजना तथा अन्य तोकिएका नीति र कार्यक्रमको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न वा गराउन सक्नेछन्। यस्तो मूल्याङ्कनमा वातावरणीय वहन क्षमता, भू–उपयोग, जलाधार, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम र सरोकारवालाको सहभागिता विचार गर्नुपर्नेछ। यसबाट एउटै क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्दा प्रत्येक पटक समान प्रकृतिको अध्ययन दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था कम गर्ने लक्ष्य देखिन्छ। तर रणनीतिक मूल्याङ्कन भएको भन्दै कुनै आयोजनाले कानुनले तोकेको वातावरणीय अध्ययनबाट छुट पाउने छैन।

ऐनको दफा ७ मा थपिने व्यवस्थाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षण समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकिने आधार बनाउँछ। एउटै विषयमा सम्पन्न भइसकेको स्थलगत परीक्षण, तथ्यांक संकलन वा प्राविधिक अध्ययन अनावश्यक रूपमा दोहोर्‍याउन नपर्ने प्रस्ताव छ। खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अनुमति प्राप्त आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत एकीकृत विद्युतीय प्रणालीबाट पेस गर्न सक्नेछन्। तर वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत हुँदैमा राष्ट्रिय वन प्रयोग, रूख कटान वा खनिज उत्खननको स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त हुने छैन।

वातावरण संरक्षण ऐनमा नयाँ दफा ७क थपेर वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। निवेदन, कागजात, अध्ययन प्रतिवेदन र स्वीकृतिका लागि आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीबाट पेस गर्न सकिनेछ। निवेदनको अवस्था, थप कागजातको आवश्यकता र निर्णयसम्बन्धी जानकारी आवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। दफा ७ख ले निवेदनको पूर्णता जाँच र निर्णयको समयसीमा तथा ढिलाइको कारण अभिलेख गरी जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तर तोकिएको समयसीमाभित्र निर्णय नभएमा वातावरणीय प्रतिवेदन स्वतः स्वीकृत भएको मानिने छैन।

त्यस्तै, दफा ७ग थपेर जोखिमका आधारमा वातावरणीय अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। कम जोखिम भएका आयोजनामा स्वअनुगमन प्रतिवेदन, विद्युतीय विवरण र नमुना परीक्षणका आधारमा अनुगमन गर्न सकिनेछ भने उच्च जोखिम भएका वा विगतमा स्वीकृत सर्त उल्लङ्घन गरेका आयोजनामा स्थलगत निरीक्षण तथा थप अनुगमन गर्न सकिनेछ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा कमी देखिए सुधारात्मक आदेश दिन सकिनेछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा पनि संरक्षित क्षेत्रभित्र कानुनले अनुमति दिन सक्ने पूर्वाधारसम्बन्धी कामको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव छ। ऐनको दफा ६क पछि नयाँ दफा ६ख थपेर राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति दिन सकिने मर्मतसम्भार, सुरक्षा, संरक्षण, सार्वजनिक सेवा वा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी कामका लागि विभागमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

विभागले निवेदन सात कार्यदिनभित्र पूर्ण भए–नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ। आवश्यक विवरण पूरा भएपछि प्रस्तावित काम कानुनअनुसार अनुमति दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयको प्रारम्भिक परीक्षण गरी सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायसँग समन्वय गर्न सकिनेछ। पूर्ण विवरण प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विभागले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। अन्तिम स्वीकृति दिने अधिकार भने सम्बन्धित कानुनले अधिकार दिएको निकायमै रहनेछ।

अनुमति दिँदा वन्यजन्तुको आवागमन तथा जैविक मार्ग, प्रजननस्थल, बासस्थान, संवेदनशील पारिस्थितिकीय क्षेत्र, निर्माणको समय, ध्वनि, प्रकाश, धुलो र प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी सर्त राख्न सकिनेछ। स्वीकृत कामका लागि आवश्यक प्राविधिक, कामदार, निर्माण सामग्री, सवारीसाधन तथा मेसिनरीको नियमित आवागमन व्यवस्थित गर्न संस्थागत प्रवेश अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। यसले प्रत्येक पटक प्रवेश अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट घटाउन खोजेको देखिन्छ। तर संरक्षित क्षेत्रमा निषेधित काम गर्न वा नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न स्वतः अधिकार दिने व्यवस्था भने होइन।

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा २० मा संशोधन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वनस्पतिजन्य तथा जैविक जीवनाशक विषादी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र बजारीकरणसम्बन्धी उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो उद्यम सञ्चालन गर्न समूहको साधारणसभाबाट निर्णय हुनुपर्नेछ। उद्योग दर्ता, विषादीको पञ्जीकरण, इजाजतपत्र तथा अन्य आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

वनस्पतिजन्य वा जैविक स्रोतबाट उत्पादन भएको भन्दैमा त्यस्ता विषादीलाई गुणस्तर परीक्षण, सुरक्षा, प्याकेजिङ, लेबलिङ, भण्डारण, ओसारपसार र सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी मापदण्डबाट छुट दिन नहुने मस्यौदामा स्पष्ट छ। सरकारले सामुदायिक वन समूहलाई अनुसन्धान, प्राविधिक सहायता, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, गुणस्तर परीक्षण, बजार पहुँच, सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव पनि छ। यसले सामुदायिक वनलाई काठ तथा दाउराको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी वनस्पतिजन्य र जैविक उत्पादनमा आधारित उद्यमतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ।

औषधि ऐन, २०३५ मा गरिएको संशोधन भने औषधि उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र नवीकरण र मूल्य नियमनमा केन्द्रित छ। ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) प्रतिस्थापन गरी अनुमतिपत्र, सिफारिसपत्र वा प्रमाणपत्रको अवधि सकिएपछि पनि नवीकरण गर्न छुटेको अवस्थामा थप दस्तुरसहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र निवेदन दिएमा तोकिएको नवीकरण दस्तुरको ५० प्रतिशत थप दस्तुर र तीन महिनाभन्दा बढी तर छ महिनाभित्र निवेदन दिएमा शतप्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।

छ महिनाभित्र पनि नवीकरणका लागि निवेदन नदिए अनुमतिपत्र, सिफारिसपत्र वा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रस्ताव छ। तर म्यादभित्र निवेदन दिएर विभागको निर्णय पर्खिरहेको अवस्थामा विभागले निर्णय नगरेको कारणले मात्र अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने छैन। नवीकरणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको ३० दिनभित्र विभागले निर्णय गर्नुपर्नेछ। कागजात अपुग भए निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र अपुग विवरण जानकारी गराउनुपर्नेछ।

अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि नवीकरण नभएसम्म त्यसका आधारमा औषधिको नयाँ उत्पादन, पैठारी, बिक्री वितरण वा अन्य अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने काम गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ। तर अवधि सकिनुअघि नै नवीकरणका लागि आवेदन दिएको र विभागको निर्णय विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्णय नआएसम्म पुरानै अनुमतिपत्रअनुसार काम गर्न सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा औषधिको गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितासम्बन्धी सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। जनस्वास्थ्य वा औषधिको गुणस्तरमा गम्भीर जोखिम देखिए विभागले सुनुवाइको अवसर दिएर आवश्यक रोक लगाउन सक्नेछ।

औषधि ऐनको दफा २६ प्रतिस्थापन गरी औषधिको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण तथा पुनरावलोकनको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विभागले जनस्वास्थ्य, औषधिको आवश्यकता, उपलब्धता, बजारको अवस्था र उपभोक्ताको हितलाई विचार गरी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ। यस्तो मूल्य प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ। तर पुनरावलोकन हुँदैमा मूल्य बढाउनैपर्ने वा परिवर्तन गर्नैपर्ने बाध्यता हुने छैन।

मूल्य निर्धारण गर्दा समान सक्रिय औषधीय तत्त्व र मात्रा भएका औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ मूल्य, वास्तविक उत्पादन वा पैठारी लागत, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ, ऊर्जा, श्रम, गुणस्तर परीक्षण, विदेशी विनिमय दर, कर तथा ढुवानी खर्चलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। औषधिको उपलब्धता, बजार प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति निरन्तरता, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव पनि मूल्य निर्धारणका आधार हुनेछन्। यसले औषधिको मूल्य निर्धारणलाई लागत र बजार अवस्थासँग जोड्दै उपभोक्ताको पहुँचलाई पनि नियमनको आधार बनाउन खोजेको छ।

मस्यौदामा प्रस्तावित यी संशोधनको साझा उद्देश्य प्राकृतिक स्रोत उपयोग र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका निकायबीचको दोहोरो प्रक्रिया घटाउनु, वन पैदावारको कारोबारलाई अभिलेखमा आधारित बनाउनु र वातावरणीय स्वीकृति तथा अनुगमनलाई जोखिमअनुसार व्यवस्थित गर्नु देखिन्छ। त्यस्तै, सामुदायिक वनलाई उत्पादनमूलक उद्यमसँग जोड्ने र औषधिको अनुमतिपत्र तथा मूल्य नियमनलाई स्पष्ट समयसीमा र आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ।

तर यी व्यवस्थाले वन, वातावरण वा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव गरेका छैनन्। खानी उत्खनन, वन क्षेत्र प्रयोग, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र विषादी उत्पादनका लागि सम्बन्धित कानुनअनुसारका अनुमति तथा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यी सबै व्यवस्था अहिले अध्यादेशको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन्। अध्यादेश जारी भएर लागू नभएसम्म यिनलाई प्रचलित कानुन मान्न मिल्दैन।