भ्रमणमा ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार, यातायात सम्पर्क, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनका विषय समेटिएका छन्। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग भेट, प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता र विभिन्न परियोजनाको उद्घाटन तथा समझदारी आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।
तर नेपालको विदेश भ्रमणको इतिहास हेर्ने हो भने यो शैली एकैपटक विकास भएको होइन। झन्डै दुई शताब्दीदेखि नेपालका शासक र प्रधानमन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणलाई आफ्नो समयको आवश्यकता, शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन्।
जंगबहादुरको युरोप यात्रा : कूटनीतिभन्दा बढी शक्ति बुझ्ने अभियान
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा राज्यका उच्च पदाधिकारीको विदेश भ्रमणको चर्चा गर्दा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको सन् १८५० को युरोप यात्रालाई छुटाउन मिल्दैन।
जंगबहादुर बेलायत र फ्रान्स पुगेका थिए। उनी बेलायतमा करिब तीन महिना र फ्रान्समा करिब छ हप्ता बसेका थिए। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको इतिहासमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थियो। तत्कालीन समयमा युरोप विश्वशक्तिको केन्द्र थियो। औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन, यातायात, सैन्य शक्ति र प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको थियो।
जंगबहादुरको भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य युरोपको समृद्धि, राजधानी, सामाजिक अवस्था, कला र विज्ञानको विकास बुझेर नेपाल फर्कनु थियो। तर यस भ्रमणको राजनीतिक अर्थ त्योभन्दा गहिरो थियो।
त्यतिबेला भारतमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको शक्ति विस्तार भइरहेको थियो। नेपालले सन् १८१४–१६ को युद्धमा ब्रिटिससँग पराजय भोगिसकेको थियो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको भौगोलिक सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो।

यस्तो अवस्थामा जंगबहादुरले बेलायती शक्ति कति बलियो छ, उसको सैन्य र औद्योगिक क्षमता कस्तो छ र नेपालले आफ्नो अस्तित्व कसरी सुरक्षित राख्न सक्छ भन्ने बुझ्न चाहेका थिए।
सन् १८५७ को भारतीय विद्रोहका क्रममा बेलायती पक्षलाई सैन्य सहयोग गर्ने जंगबहादुरको निर्णयलाई पनि त्यसअघिको युरोप भ्रमणबाट विकसित भएको शक्ति मूल्यांकनसँग जोडेर हेर्ने इतिहासकारहरू छन्।
त्यसैले जंगबहादुरको भ्रमणलाई आजको भाषामा भन्दा रणनीतिक कूटनीति र शक्ति सन्तुलनको अध्ययन भन्न सकिन्छ। त्यसबेला विदेश भ्रमणको उद्देश्य विदेशी लगानी भित्र्याउनु वा नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनु थिएन। बरु विश्वशक्तिको वास्तविक अवस्था बुझेर आफ्नो शासन र राज्यको सुरक्षा गर्नु थियो।
चन्द्रशमशेरको बेलायत यात्रा : साम्राज्यसँग निकटता देखाउने शैली
जंगबहादुरको युरोप भ्रमणको ५८ वर्षपछि प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर सन् १९०८ मा बेलायत पुगे। उनको भ्रमण पनि नेपालको विदेश सम्बन्धको इतिहासमा उल्लेखनीय छ।
त्यतिबेला राणा शासनले ब्रिटिस साम्राज्यसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्नुलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वका लागि महत्वपूर्ण ठानेको थियो। सन् १८५७ को भारतीय विद्रोह दबाउन नेपालले दिएको सैन्य सहयोगपछि ब्रिटिस शासकहरूबीच नेपाली राणा शासकप्रति विश्वास बढेको थियो।
चन्द्रशमशेरको भ्रमणलाई यही सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस समयमा विदेश भ्रमणको मुख्य चरित्र शासकको प्रतिष्ठा, साम्राज्यसँगको सम्बन्ध र राजनीतिक मान्यता प्राप्त गर्नु थियो।
त्यसैले जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरका विदेश भ्रमणमा केही समानता भए पनि उनीहरूको प्राथमिकता फरक थियो। जंगबहादुरले युरोपको शक्ति र विकास बुझ्न खोजेका थिए भने चन्द्रशमशेरले स्थापित भइसकेको बेलायती सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरे।
राजा महेन्द्र र बीपीको समय : विश्वमञ्चमा नेपालको पहिचान खोज्ने प्रयास
सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भयो।
भारत स्वतन्त्र भइसकेको थियो। चीनमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। शीतयुद्धले विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरिरहेको थियो। नेपालले पनि आफ्नो विदेश सम्बन्धलाई बेलायत र भारतमा मात्र सीमित नराखी अन्य शक्तिराष्ट्रसँग विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो।
सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिले नयाँ अवसर प्राप्त गर्यो।
यही समय राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारले गति लियो।
बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा भारत र चीन दुवैको भ्रमण गरे। चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले पनि सन् १९६० मा नेपालको भ्रमण गरे।
राजा महेन्द्रले पनि सन् १९६० मा अमेरिका र अन्य मुलुकको राजकीय भ्रमण गरे। अमेरिकाको आधिकारिक ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार उनले त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधनसमेत गरेका थिए।
यस अवधिमा नेपालको कूटनीतिक शैलीमा एउटा ठूलो परिवर्तन आयो। विदेश भ्रमण अब छिमेकीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा मात्र सीमित रहेन। नेपालले अमेरिका, युरोप र अन्य मुलुकसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो।
यसको एउटा उद्देश्य नेपाललाई भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थितिले मात्र परिभाषित हुन नदिई स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्नु थियो।
पञ्चायतकाल : विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार
पञ्चायतकालमा नेपालको उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणले अझ फराकिलो रूप लियो। राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरे। तत्कालीन शासकहरूले विदेश भ्रमणलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार, विकास सहायता जुटाउने र राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरे।
राजा वीरेन्द्रले अघि सारेको नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र सुरक्षा अवधारणासँग जोडिएको थियो।
त्यस समयमा विदेश भ्रमणको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता के थियो भने राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राजाको भूमिका प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी प्रभावशाली थियो। विदेश नीतिका महत्वपूर्ण निर्णयमा दरबारको भूमिका निर्णायक हुने गर्थ्यो।
त्यसैले विदेश भ्रमणको शैली पनि आजको जस्तो प्रधानमन्त्री केन्द्रित थिएन। राजा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रमुख पात्र हुन्थे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको भ्रमण तुलनात्मक रूपमा कार्यकारी र विषयगत प्रकृतिका हुन्थे।
विदेश भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य विकास सहायता थियो। नेपालले सडक, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न देशसँग सहयोग खोजिरहेको थियो। त्यसैले विदेश भ्रमणमा राजनीतिक सम्बन्धसँगै विकास परियोजना र आर्थिक सहयोगका विषयले पनि स्थान पाउन थाले।
२०४६ पछि : राजदरबारबाट प्रधानमन्त्री र सरकार केन्द्रित कूटनीति
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको विदेश भ्रमणको शैलीमा संस्थागत परिवर्तन आयो।
बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्री र निर्वाचित सरकार विदेश नीतिका प्रमुख कार्यकारी पात्र बने। राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको भूमिकाबीच संवैधानिक विभाजन स्पष्ट हुँदै गयो।
यसपछि प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा राजनीतिक सम्बन्ध, विकास सहायता, व्यापार, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नेपालको उपस्थिति र बहुपक्षीय कूटनीतिले महत्व पाउन थाले।
कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत प्रधानमन्त्रीहरूले विभिन्न समयमा विदेश भ्रमण गरे।
यस अवधिमा विदेश भ्रमणको अर्को विशेषता राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकताअनुसार फरक–फरक देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु थियो।
तर १९९० पछिको अवधिमा पनि नेपालका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू क्रमशः भारत र चीन केन्द्रित हुँदै गए। २०१९ मा प्रकाशित एक विश्लेषणले सन् १९९० पछि भारत र चीनबाहेक अन्य मुलुकसँग नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान घट्दै गएको औँल्याएको थियो।
यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ– नेपालले आफ्नो कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्यो कि छिमेकी दुई मुलुकमा मात्र बढी निर्भर हुन थाल्यो ?
गणतन्त्रपछि : भ्रमणको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र द्विपक्षीय सम्बन्ध
२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका छुट्टियो। यसले विदेश भ्रमणको संस्थागत शैलीमा अर्को परिवर्तन ल्यायो।
अब प्रधानमन्त्रीका भ्रमणलाई सरकारको नीति, राजनीतिक सम्बन्ध, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार र विकास साझेदारीसँग जोडेर हेर्न थालियो।
गणतन्त्रपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणले विशेष राजनीतिक महत्व पायो। सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने परम्पराले निरन्तरता पायो। यद्यपि यो कुनै संवैधानिक बाध्यता वा अनिवार्य नियम भने होइन।
विसं २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गरेका थिए। त्यसबेला भारतलाई पहिलो भ्रमण गन्तव्य बनाउने स्थापित अभ्यासमा फरक देखिएको थियो।
केपी शर्मा ओलीले पनि सन् विसं २०७५ मा मा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नगरी चीनबाट गरेका थिए। यसले नेपालको विदेश नीतिमा भारत र चीनबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासलाई पुनः चर्चामा ल्यायो।
गणतन्त्रपछि प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, रेल, सडक, जलविद्युत् र सीमा व्यवस्थापनका विषय थप महत्वपूर्ण बन्दै गए।
बालेनको भ्रमण : शैली बदलियो, राष्ट्रिय स्वार्थको प्रश्न उस्तै
नेपालका प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थहरूको विदेश भ्रमणको इतिहास हेर्दा यसको स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
जंगबहादुरका लागि विदेश भ्रमण शक्तिशाली मुलुकको सामर्थ्य बुझ्ने माध्यम थियो। चन्द्रशमशेरका लागि साम्राज्यसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने अवसर थियो। राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाका लागि विश्वमञ्चमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने माध्यम बन्यो। पञ्चायतकालमा विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्ने प्राथमिकता रह्यो। बहुदलीय र गणतान्त्रिक कालमा राजनीतिक सम्बन्ध, व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधारले महत्व पाए। अहिले भने निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर आर्थिक कूटनीति अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।
तर एउटा प्रश्न सबै समयका विदेश भ्रमणमा समान रूपमा लागू हुन्छ– भ्रमणबाट नेपालले के प्राप्त गर्यो ? विदेश भ्रमणमा कति दिन बिताइयो, कति देश पुगियो, कति ठूलो प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भयो वा कति उच्चस्तरीय भेटवार्ता भयो भन्ने विषयले मात्र भ्रमणको सफलता निर्धारण गर्दैन।
जंगबहादुरले युरोपबाट फर्केर नेपालको राज्य सञ्चालनमा कस्ता परिवर्तन ल्याए भन्ने प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ, बालेनको भ्रमणमा सहभागी व्यवसायीले नेपालका लागि कति आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
नेपालका लागि विदेश भ्रमण अब औपचारिक सम्मान र कूटनीतिक शिष्टाचारमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। यसले रोजगारी, उत्पादन, निर्यात, लगानी, प्रविधि र राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा व्यवसायीको सहभागिता नयाँ अभ्यासको संकेत हुन सक्छ। तर त्यसलाई सफल आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र नेपालको विदेश भ्रमणको इतिहासमा यो अर्को महत्वपूर्ण मोड बन्नेछ।