शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले जनाएको छ । यसअघि झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि २०६२ को रणनीति कार्यान्वयनमा थियो ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता इन्जिनियर कमल कुमार अधिकारीका अनुसार नयाँ नीतिले झोलुङ्गे पुल क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको छ ।
२०८२ असारसम्म देशभर ११ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् । ती पुलबाट दैनिक करिब १३ लाख नागरिक लाभान्वित हुँदै आएका छन् । तर, तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा योजना छनोट, निर्माण, तथ्यांक व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा समस्या देखिँदै आएको थियो ।
नयाँ नीतिले आगामी १० वर्षभित्र नागरिकलाई आधा घण्टाको पैदल दूरीमा सुरक्षित नदी तरितराउ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि, पर्यटन र आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
नीतिअनुसार १२० मिटरसम्मका छोटो स्पानका झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहले निर्माण गर्नेछन् । लामो स्पानका पुल प्रदेश सरकार तथा विशेष लम्बाइ, बहु-स्पान र रणनीतिक महत्त्वका पुल संघीय सरकारले निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुल निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा स्थानीय श्रम, सीप र सामग्रीको प्रयोग, जलवायु उत्थानशील प्रविधि, पुलको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख र प्रयोगविहीन पुलको व्यवस्थापनलाई पनि नीतिले जोड दिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न पुलको नियमित मर्मतसम्भार स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने र प्रत्येक स्थानीय तहमा झोलुङ्गे पुल मर्मतसम्भार कोष स्थापना गरी पुल हेरालु नियुक्त गर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।
नीतिमा सातवटा प्रमुख नीति र १९ वटा रणनीति समेटिएका छन् । यसले सोह्रौँ आवधिक योजनाले अघि सारेको ३ हजार ५ सय झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।