बाणिज्य बैंकले नै १२ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम के हुनसक्छ ?

Jan 24, 2017 Merolagani

तिलक कोइराला

बित्त बजारमा लगानीयोग्य रकम भए, नभएको बारे नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच दोहोरी चल्दै गर्दा बाणिज्य बैंकहरुले नै १२ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्धती निक्षेप आब्हान गर्दै सूचना निकालेका छन् । बैंकहरुले १२ प्रतिशतमा निक्षेप लिने बिज्ञापन निकाल्नु भनेको बजारमा तरलता संकटको गंभीर संकेत हो । यसले कर्जाको ब्याज दरलाई अझै महंगो बनाउने निश्चित छ ।

कतिपय बिकास बैंक र फाइृनान्सहरुले त संस्थागत र ठूला निक्षेपकर्तासँग मोलमोलाई गरी १३,१४ प्रतिशतसम्म चढेर मुद्धती निक्षेप लिईरहेका भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै एक खर्ब रकम बजारमा पठाउन पटक पटक बिभिन्न उपकरण सार्वजनिक गर्दा पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले ती रकम लिएनन् । बजारमा तरलता संकट भएकोे भए त्यो रकम बैंकहरुले लैजाने थिए भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्क छ । तर बैंकहरु आफुले पहिले किनेको राष्ट्र बैंक ऋण पत्र राष्ट्र बैंकलाई दिएर पैसा ल्याउँदा त्यसले कर्जा निक्षेप अनुपातमा कुनै सहयोग नगर्ने भएकाले पैसा नलिएको दावी गर्छन । अहिले अधिकांश बैंक तथा बित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ७८ देखि ८० प्रतिशत पुगिसकेको उनीहरुले सार्वजनिक गरेका बित्तीय बिबरणले देखाएको छ । यसको मतलव थप कर्जा लगानी गर्ने रकम बैंकहरुसँग छैन । राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु नहुने नियम लगाएकाले २० प्रतिशत निक्षेप बैंकहरुले आफुसँग राख्नुपर्ने छ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकमा राखेको अनिबार्य नगद मौज्दातमा पनि बैंकहरुको पैसा परिचालन भएकै छ ।

राष्ट्र बैंकले पटक -पटक उपकरणहरु सार्वजनिक गरेर रकम लैजान बैंकहरुलाई गरिएको आब्हान किन काम लागेन भन्ने कुराको गंभीर समीक्षा गरी तरलता ब्यवस्था गर्नुपर्ने आबश्यकता देखिएको छ । सुरुमा आब्हान गरिएको १४ दिने अवधिको पैसा बैंकहरुले लिएनन् र पछिल्ला पटक जारी भएको ४०, ४० अर्बको ऋण पत्रहरु पनि राष्ट्र बैंकलाई बेच्न बैंकहरु तयार भएनन् भन्ने अबस्था हेर्दा बित्त बजारमा आपत्काल नरहेको स्पष्ट हुन्छ तर दीर्घकालीन कर्जा परिचालनका लागि बैंकहरुसँग रकम नभएको पनि सत्य हो । ६ महिना अबधिका लागि राष्ट्र बैंक ऋण पत्र वापतको रकम परिचालन गरेर कर्जा बिस्तार गर्न बैंकहरुले चाहेनन् । बचतको रकम फिर्ता भुक्तानी गर्न बैंकहरुसँग रकम नभएको हुँदै हैन ।

बैंकहरुले गत दशै यता जसरी घरजग्गा, गाडी र ओभर ड्राफ्ट कर्जा बिस्तार गरे, अहिलेको संकटको कारण नै त्यही हो । अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी गाडी आयात गर्ने, बैनाबाट बैनामा कारोबार हुने गरी घरजग्गामा कर्जा प्रबाह गर्ने र ओभर डफ्ट शीर्षकमा लिईएको कर्जा पनि त्यतै जान दिनाले अहिलेको संकटलाई जन्म दिएको स्पष्ट छ । अनियन्त्रित रुपमा गरिएको गाडी आयातले स्वदेशी पूँजी बाहिर्याउन घातक भुमिका खेल्यो । यस्ता कर्जाहरु रोक्नु बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुकै हितमा पनि छ । तर सबैभन्दा सुरक्षित ठानेर ७, ८ प्रतिशतमा गाडी र घरजग्गा कर्जा दिईरहेका बैंकहरुको दिमागमा यो कुरा घुसाउन गाह्रो छ । उनीहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको खतरा भन्दा पनि आफ्नो नाफा मात्र हेरिरहेका छन् । 

अहिलेको तरलता संकटले घरजग्गामा फेरि संकट आउने संभावनालाई नकार्न नसकिने हुँदा आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नमा बैंकहरुले ध्यान दिर्नैपर्छ । गाडी कर्जाको जोखिम पनि कम गर्नेपर्छ । 

यसमा सेयर धितो कर्जालाई पनि संकटको कारक मान्ने हो भने पहिले राष्ट्र बैंक आफैले ल्याएको पूँजी बृद्धि योजना स्थगित गरोस, नत्र हकप्रद र थप नयाँ साधारण सेयर बिक्न छाड्नेछ र यसबाट कयौं कम्पनीहरु पूँजी बृद्धि गर्न असमर्थ भई कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ । यसबाट अन्ततोगत्वा पूँजी निर्माणको प्रक्रिया नै अबरुद्ध हुनेछ ।

सेयरको मूल्य घटेपछि मार्जिन कल आउने क्रम बढ्छ र लगानीकर्ताहरुमा त्रास फैलिन्छ, जसले पूँजी बजारप्रति नै नकारात्मक धारणा निर्माण गर्न भुमिका खेल्नसक्छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताले हकप्रद र थप नयाँ साधारण सेयर खरिद गर्न पर्दा कर्जा नपाए आफुसँग भएको सेयर बेच्ने हो, सेयर बजारमा उल्लेखनीय ह्रास आईरहेको बेला कर्जाको ढोका नै बन्द गर्ने हो भने एकोहोरो बिक्री दबाबले पूँजी बजार क्र्यासकै अबस्थातर्फ जानसक्छ, जन कुरा संभवत राष्ट्र बैंक पनि चाहँदैन ।

अहिले दुई खर्ब २० अर्ब रकम सरकारी खातामा रोकिएको छ र बिकास खर्च नहुँदा यी रकमहरु परिचालन भएर बजारमा आउने संभावना छैन । अर्थमन्त्रीले फागुन भित्र खर्च गर्न सरकारी कार्यालयहरुलाई आब्हान गर्दै कार्ययोजना ल्याएका छन् तर सुस्त सरकारी संयन्त्रले यत्ति छिटो काम गर्ला भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।

सरकारी खातामा रहेको रकम खर्च गर्ने बाटो खोल्नु र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु तरलता संकट समाधानको एक मात्र दीर्घकालीन बिकल्प हो । त्यो हुन केही समय लाग्ने हुँदा कर्जा निक्षेप अनुपात बदली गर्ने र अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउने अल्पकालीन बिकल्पहरुबारे पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने अबस्था आईसकेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत र अनिबाय नगद मौज्दात ५ प्रतिशतमा सिमित गरिए तत्कालको समस्या हल हुने अबस्थामा गाडी, ओभर ड्राफ्ट र घरजग्गा कर्जा चाँही केही समय बन्दै गर्नु जरुरी देखिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दातमा हेराफेरि गर्दा प्राप्त हुने रकम कृषि र उत्पादनमुलक परियोजनामा मात्र परिचालन हुने ब्यवस्था गर्न सके त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यो बाहेक अरु विकल्प छन् भने त्यतातिर पनि सोच्नु पर्यो ।  बैंकहरुको पनि बैंक भनिने केन्द्रीय बैंकले संकटप्रति मुःकदर्शक बनेर अरुलाई आरोप लगाईरहन मात्र सुहाँउदैन । परिस्थितिको सुक्ष्म बिश्लेषण गरी नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नैपर्छ । 

comments powered by Disqus