आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य सरकारी निकायले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको उपस्थितीमा गरेको अन्तरकृयामा कसले के भने ?

उच्च व्याजदर, आर्थिक वृद्धि लगायत विषयमा सहभागिहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पछिल्ला दिनमा बैंकहरुले निर्धारण गरेको व्याजदरले आम नागरिक बैंकिंगबाट ऋण लिन नसक्ने तर पहुँचवाला मालामाल हुने गरेको तर्फ अन्तरकृयाका सहभागिले गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर दलाल अनुमति दिने सम्बन्धमा समन्व गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । राष्ट् बैंकले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सुझाव माग्न बोलाए पछि बोर्डका तर्फबाट अन्तरकृयामा पुगेका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ट पौडेलले नितिगत व्यवस्था गरि वाणिज्य बैंकलाई सेयर दलाल अनुमति दिन आग्रह गरेका हुन् ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईले बैंकासुरेन्स गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे । बीमा कम्पनीका साथै बैंकहरुको व्यवसाय बिस्तारमा यसले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने उनको सुझाव थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा तथा लगानी बढाउने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । उनले सुन आयात अव्यवस्थित भएकाले बजार बिग्रिएको भन्दै कम्पनीबाट सुन आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराए ।

महासंघ कार्यसमिति सदस्य सौरभ ज्योतीले वाणिज्य बैंकहरुमा चीनिया मुद्रामा खाता खोल्ने व्यवस्था गराउन माग गर्दै जलविद्युत आयोजनामा प्रवाह हुने ऋणको व्याजदर स्थिर राख्न सुझाव दिएका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघकातर्फबाट अनलराज भट्टराईले निक्षेपको व्याजदर १४ प्रतिशत पुगेका कारण आगामी दिनमा ऋणको व्याजदर अझै बढ्दा ऋण लिनेहरु समस्यामा पर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले यो समस्या टार्न पुनरकर्जा कोषको आकार बढाउन माग गरेका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव कमलेश अग्रवालले पनि पुनरकर्जा कोषको आकार १० अर्बबाट बढाएर डेढ खर्बको बनाउन राष्ट् बैंकलाई सुझाव दिँदै यसै कारणले लगानीयोग्य रकम अभाव भएको बताएका थिए । उनले उत्पादनशील उद्योगहरुलाई अनिवार्य रुपमा साधारण सेयर जारी गर्न लगाउनु पर्ने व्यवस्थाको पनि माग गरे ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले वाणिज्य बैंकलाई सेयर दलाल अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे । उनले घर कर्जाको सीमा एक करोडबाट बढाएर दुई करोड पुर्याउन माग गर्दै बैंक र व्यवशायीलाई प्रष्ट रुपमा छुट्याउनु पर्ने बताए ।

डेभलपमेण्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मुत्तिःनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले विकास बैंकलाई तोकिएको पाँच प्रतिशत स्प्रेड खारेज गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल वित्त संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले व्याजदर नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले निक्षेप र ऋणमा ठुला भनिएकाहरुको हाली मुहाली चल्दा वास्तविक नागरिक सेवाबाट बञ्चित हुने गरेकोतर्फ गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

लघुवित्त बैंकर संघले वित्तीय पहुँच बिस्तारमा जोड दिंदै नयाँ लघुवित्त कम्पनीको अनुमति रद्ध गर्न माग गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भए पछि राष्ट्र बैंकले बजेटलाई सघाउन मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।