अबको १० महिनाभित्र प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु कुनैले पनि त्यसको तयारी गरेका छैनन् । कम्पनी ऐन २०६३ को पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु २०७५ को मंसिरसम्ममा पब्लिकमा जानुपर्नेछ ।

नेपाल टेलिकम अहिले पनि पब्लिक नै हो तर एनसेल, स्मार्ट, यूटिएल, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट प्राइभेट कम्पनी हुन् । अहिलेका यी पाँचवटा कम्पनी जनतामा जानै पर्नेछ । तर ती कम्पनीले हालसम्म पनि पब्लिक कम्पनीमा जानेबारे कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई कुनै पनि जानकारी नदिएको कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयले जनाएको छ ।

ऐनको दफा १२ मा पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका सबै टेलिकम कम्पनी पब्लिकमा परिणत हुने भनिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण्का अनुसार नेटवर्क सर्भिस सेवा प्रदायक १५ वटा छन् । ती मध्ये एनसेल प्रालि, मर्केन्टाइल, वल्र्ड लिंक, सुविसुजस्ता कम्पनी निजीबाट पब्लिकमा जाने सक्ने हैसियतमा छन् ।

भिस्याट युजर ८ मध्ये मर्केनटाइन पब्लिकमा जान सक्ने छ । प्रिपेट कलिङ कार्ड सर्भिसको अनुमिति इन्टेलले मात्र पाएको छ । बेसिक टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसको अनुमति पाएका दुई मध्ये नेपाल स्याटलाइट कम्पनी अझै निजीस्तरमै चलेको छ । लिमिटेड मोविलिटी पाएको सातवटै कम्पनी सिजी कम्युनिकेसनले चलाएको छ ।

प्राधिकरणले जिएमपिसिएस दुई, रुलटर टेलिकम्युनिकेसन एक, इन्टरनेसनल ट्रक टेलिफोन एक, वेसिक टेलिफोन सेवा दुई, रुलर आइएस पि पाँच र इन्टरनेटसहित इमेल सेवाका लागि ८७ गरी १३ वटा विधामा सञ्चालन अनुमती दिइएको छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १२ मा बैंकिङ, वित्तीय, बिमा व्यवसायी, धितोपत्र बजार, निवृत्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष सञ्चालन गर्ने कम्पनी थियो । पछि संशोधन गरेर पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र अन्य कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा स्थापना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा जानका लागि सहज बनाएपछि डिस होम, चन्द्रागिरी हिल्स र शिवम सिमेन्टले विशेष साधारणसभा बोलाएर पब्लिक कम्पनीमा जाने तयारी गरेका छन । तर वाध्यकारी व्यवस्थामा परेकाको अत्तोपत्तो छैन ।

प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनका लागि साधारणसभामा विशेष प्रस्तता परित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै साधारणसभा नगर्ने प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने बारेमा साभारणसभाले गर्नुपर्ने सबै निर्णय तथा काम कारबाही गर्नका लागि त्यस्तो कम्पनीले नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम अख्तियार प्राप्त व्यक्ति वा समिति निर्णय साधारणसभाको निर्णय सरह मानिनेछ व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

कम्तीमा सात जना शेयरधनी भएको र कम्पनीको कार्यालयमा निवेदन दिएको मितिले छ महिना अघिसम्मको वासलात तयार गरी लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ ।