१ अर्बको सिटिजन्स म्युचुअल फण्डको आकार किन ८२ करोडमा खुम्चियो ? फण्डका इकाई नपाउने ३५ जना चिन्नुहोस्

Mar 04, 2018 Merolagani



सिटिजन्स बैंकको सहायक कम्पनी सि.बि.आई.एल क्यापिटलले सञ्चालन गरेको सिटिजन्स म्युचुअल फण्डको आकार ८२ करोड रुपैंयामा खुम्चिएको छ । आइतबार फण्डका इकाईहरु बाँडफाड गरिएको छ । १ अर्बको फण्डमा ६७ करोड रुपैंयाको मात्र आवेदन परे पछि फण्डको आकार घटेको हो ।

पहिलो पटक फण्डका इकाई निष्काशन हुँदा अपेक्षित आवेदन नपरे पछि समय थप गरिए पनि १ अर्ब रुपैंयाको आवेदन नपरेको हो । बजारमा लगानीयोग्य रकमको हाहाकार भैरहेको अवस्थामा फण्डका इकाई निष्काशन भएकाले सबै इकाईहरु बिक्री नभएको हो ।

क्यापिटलले बिक्रीमा ल्याएको १० करोड इकाईमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात एक करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनले सुरक्षित गरिसकेको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट उठेको ६७ करोड सहित फण्डको आकार ८२ करोड रुपैंयामा खुम्चिएको हो ।

आइतबार भएको बाँडफाँड अनुसार फण्डको इकाईमा आवेदन दिएकाहरु मध्ये ३५ वटा आवेदन रद्ध भएका छन् । दोहारो आवेदन परेका कारण ३४ वटा आवेदन रद्ध भएका छन् भने एउटा आवेदन १०० इकाईभन्दा थोरै मागका कारण रद्ध भएको छ । बाँकी १७ हजार २ सय ७७ आवेदकलाई रीतपुर्वक फण्डका इकाईहरु बाँडफाँड गरिएको छ ।

फण्डका इकाइका आवेदकहरुमध्ये तपाई रद्ध हुनेको सूचीमा पर्नु भयो कि ? आवेदन रद्ध भएका ३५ आवेदकको सूची यहाँ हेर्नुहोस्

सात बर्षे अवधिको उक्त म्युचुअल फण्डले औसतमा साढे २२ प्रतिशतका दरले वार्षिक प्रतिफल दिने लक्ष्य लिएको छ ।
यो सीबीआईएल क्यापिटलको पहिलो म्युचुअल फण्ड हो । ईकाई बिक्रीबाट संकलन भएको अधिकांश रकम सेयर बजारमै लगानी गर्ने योजना फण्डको छ ।

सि.बि.आई.एल. क्यापिटल सिटिजन्स् बैंकको सहायक कम्पनी हो । क्यापिटलले शेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक सँगै, लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट), निक्षेप सदस्य (डीपी) सेवा, लगानी परामर्श ललगायतका सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।





पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।