टेलिकमको करिब २४ अर्बको थप शेयर बिक्री गर्ने विषयले शेयर बजार तरङ्ग

Feb 03, 2019 Merolagani

- राजेन्द्र खनाल।
सरकारले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) को २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण लागि जारी गर्ने भन्ने बिषयले शेयर बजारमा तरङ्ग ल्याएको छ। निर्णय परिपक्व नहुँदै सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस बिषयमा प्रतिकृया दिएपछि माघ २० गते आइतबारको बजारमा टेलिकमको शेयरमूल्य १५ रुपैयाँले घटेको छ।

बिना योजना र यथार्थ भन्दा बाहिर रहेर नेताहरुले प्राविधिक बिषयमा अपरिपक्व बोलिदिँदा कस्तो प्रभाव शेयर बजारमा पर्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

सरकारले टेलिकमको २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने योजना बनाइसकेपनि कुन मोडालिटीका आधारमा सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने भन्ने बिषयमा प्रष्ट पारेको छैन । 

मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमलाई जनताको कम्पनीको रुपमा विकास गर्न पनि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयरमध्येबाट २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने योजना अघि सारेको बताएका थिए ।

उनले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने तथा शेयर बाँडफाँडको विधिका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउँदै अब ६६ प्रतिशत शेयर मात्रै सरकारको नाममा रहने बताएका थिए । सबै प्रदेश, कर्पोरेट हाउस, ठूला उद्यमीहरुलाई पनि समानुपातिक ढंगले वितरण हुने गरी सो शेयर बाँडफाँड गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

यसअघि अक्सन मार्केटमा शेयर बिक्री गरेको टेलिकमले अब एफपिओ वा अक्सन कुन प्रकृयाबाट सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्छ त्यो तपसिलको विषय हो । हाल दुबै प्रकृयाबाट शेयर बिक्री गर्ने अभ्यास पूँजी बजारमा छ । कम्पनीको नेटवर्थकै मूल्यमा एफपिओ जारी गरिने एउटा विकल्प हो भने अर्को चाहीँ न्यूनतम नेटवर्थ मूल्यलाई राखेर सो भन्दामाथिको दरमा बोलकबोल गर्ने अक्सन विधि हो ।

१५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको नेपाल टेलिकमको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा प्रतिशेयर नेवर्थ ६८६ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ४ अर्ब ४९ करोड ६ लाख ४४ हजार ५२१ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर प्रतिसेयर आम्दानी आम्दानी ११९ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमका जीएसएमतर्फका एक करोड ७८ लाख ४९ हजार बढी ग्राहक छन्। सीडीएम प्रविधिअन्तर्गत फोन सेवाका ग्राहक करिब १६ लाख छन् । ल्यान्डलाइनका ग्राहक ६ लाख ८० हजार बढी रहेको ले जनाएको छ ।

सरकारले कम्पनीमा जनताको स्वामित्व बढाउनका लागि सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न लागेको बताएको छ । तर सरकारको यो तर्कबाट लगानीकर्ता उत्साहित बन्न नसकेको देखिन्छ । टेलिकलकै स्रोत भन्छ, टेलिकमको २६ प्रतिशत अर्थात करिब २४ अर्ब रुपैयाँको शेयर सर्वसाधारणले सकार्न सक्दैनन् । यसका लागि संस्थागत लगानीकर्ता नै भित्र्याउनु पर्छ । आफ्नो निर्णय लागू हुने स्थिति नरहेसम्म संस्थागत लगानीकर्ता कुनैपनि हालतमा आउने अवस्था रहँदैन । अहिलेको पूँजी बजारमा टेलिकमको शेयर प्रतिकित्त ६०० रुपैयाँ तिरेर लगानीकर्ताले किन्छन् भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।

अघिल्लो पटक टेलिकमले न्यूनतम ६०१ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथि मूल्य राखेर १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि खरिद गर्न सूचना निकाल्दा निष्काशनको ४.४४ प्रतिशत शेयर मात्र बिक्री भएको थियो । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले लागि विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम पाँच प्रतिशत निष्काशन गरेकोमा ४.०४ प्रतिशत शेयर मात्र खरिद गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा न्यूनतम ६०१ मूल्य तोकिँदा सर्वसाधारणले एक हजार ४०० रुपैयाँ मूल्यसम्म तिरेपनि कर्मचारी र सर्वसाधारणबाट कूल ८.४८ प्रतिशत मात्र शेयर बिक्री हुनुले नेपालको पूँजी बजार कति साँघुरो छ भन्ने संकेत गर्दछ । अब पनि सोही उदाहरण नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

थप २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने सूचना बाहिर आएपछि शेयर बजारमा प्रतिकृया लिँदा धेरैजसो लगानीकर्ताको राय सकारात्मक देखिएन । उनिहरु भन्छन् कि २६ प्रतिशत जारी गर्दैमा टेलिकममा जनताले अपनत्व गर्ने अवस्था आउँदैन ।

उनीहरुको एउटै तर्क छ, आम लगानीकर्ताको निर्णयको बर्चस्व नहुन्जेल सरकारी संस्थामा लगानीकर्ता जान चाहन्नन, सरकारी निकायको ताल कसलाई थाहा छैन र ?

सरकारले २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका नाममा जारी गर्दा करिब २४ अर्ब रकम सरकारको नाममा जम्मा हुने देखिन्छ । कतै सरकारले लगानीयोग्य पूँजीको जोहो गर्न यो प्रस्ताव त ल्याएको हैन ? भन्ने प्रश्न पनि पूँजी बजारमा उठेको छ ।

सरकारले आगामी चैत्रमा लगानी जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दै छ । लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले विदेशी दातृ राष्ट्र र निकायको विश्वास जित्न सक्दैन कि भन्ने आशंका बढेको छ । शान्ति प्रकृयाका बाँकी बिषयहरु सत्य निरुपण र मेलमिलापका लागि सरकारले अघि बढाएको योजनासँग दातृ निकायहरु संशकित छन् भने भेनेजुयला प्रकरणले अमेरिका पनि चिढिएको छ ।

सबै कुरा ठीक ठाक रहेको अहिलेकै अवस्थामा पनि वैदेशिक सहायता गत वर्षको तुलनामा खस्किएको छ भने पूँजीगत खर्च पनि अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेको छैन ।

यिनै राजनितिक घटनाक्रमका बाछिटाले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई ध्यान दिँदै वैकल्पिक पूँजी निर्माणको आधार तयार गर्न टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न हतारो गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

एक दशक अगाडि राजनीतिक संक्रमणको पछिको समयमा पनि सरकारले टेलिकमबाट आवश्यक पर्ने पूँजी जोहो गर्न टेलिकमको ८.५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण र कर्मचारीको नाममा जारी गरिसकेको उदाहरण छ । भलै सरकारले सिधै यो प्रयोजनका लागि शेयरबाट उठेका रकम लगानी गरिन्छ भनेर भन्ने गर्दैन ।

टेलिकममा सर्वसाधारणको हिस्सा बढाउने कि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भन्ने बिषय धेरै अघिदेखि बहस हुँदै आएका बिषय हुन । यो बिषयले पटक पटक संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाइसकेको छ । ३० प्रतिशत शेयर हिस्सा दिएर विदेशी साझेदार भित्र्याउने तयारी सरकारको रहेपनि वैदेशिक साझेदारले ४९ प्रतिशत हिस्सा मागेपछि सरकार सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्नेतर्फ अघि बढेको हो ।

४९ प्रतिशत हिस्सा विदेशीलाई दिएपछि सर्वसाधारण, कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषको प्रतिशत अलग गर्दा सरकारको शेयर करिब ४१ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहन्छ । आफ्नो हिस्सा थोरै हुँदा सरकारले निर्णय प्रकृयामा आफुले चाहेअनुसार गर्न नसक्ने र साझेदार भित्र्याउँदा मुनाफा देश बाहिर जाने देखिएपछि हाललाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रकृयाबाट सरकार पछाडि हटेको देखिन्छ ।

अहिले नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको ९१.४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने सर्वसाधारण शेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।


comments powered by Disqus

व्यवस्थापकीय कमजोरीले अधिकांश म्युचुअल फण्डको लगानी घाटामा, कुन फण्डसँग कति छ लगानीयोग्य रकम ?

Nov 14, 2019 05:52 PM

नेपालमा सञ्चालित अधिकांश म्युचुअल फण्डहरुको लगानी असोज महिनासम्ममा घाटामा गएको छ। म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने योजना व्यवस्थापकको कमजोर व्यवस्थापनका कारण म्युचुअल फण्डको इकाईमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेर प्रतिईकाई खुद सम्पत्ति मूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेको लगानीकर्ताहरु आरोप छ।