चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम सातामा देश पुग्दै गर्दा सरकारले दैनिक १४ अर्ब खर्च गर्न थालेको छ।
पूँजीगत खर्च मात्रै हैन यसअघिका वर्षहरुमा जस्तै कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालू बजेटबाट चालु खर्चको नाममा पनि विनियोजित रकमको अबौं रुपैयाँ दैनिक खर्च गर्न थालिएको हो।
हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने बताए पनि अर्थमन्त्रीको भनाइ र गराइमा ब्यापक अन्तर देखिएको छ ।
मुलुकमा पुँजीगत बजेट वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च हुने प्रणाली दुई तिहाई बहुमतको नेकपा सरकारले भत्काउने जन अपेक्षा गरिए पनि अर्थमन्त्री खतिवडा यसमा पुरै असफल भएका छन् ।
सरकारको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ गते बुधबार एकैदिन १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरिएको छ । चालू खर्च अन्तर्गत ५ अर्ब १२ करोड भुक्तानी दिइएको छ। यसैगरि विकास खर्चमा ४ अर्ब ६५ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार १ गतेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने चालू खर्च दैनिक एक अर्ब २० करोड, पूँजीगत खर्च ८८ करोड ५७ लाख तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा ५० करोड मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
चालु आव समाप्ति नजिकिन थालेपछि तीनवटै शीर्षकमा दैनिक ४ अर्ब माथि खर्च हुन थालेको हो। असार १५ पछिको सात दिनमा यस्तो खर्च दैनिक औसतमा सबा ३ अर्ब थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारी खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न अबको पाँच दिनमा चालु तर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब ३८ करोड, विकास खर्चतर्फ एक खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले चालु आवमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये असार २५ गते बुधबारसम्म चालुतर्फ ८१.०८, पूँजीगततर्फ ५८.९१ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४२.७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यसैगरि चालु आवमा सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार २५ गते बुधबारसम्म ८१.८६ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ। बजेटमा लक्षित अंक भेट्टाउन अबको पाँच दिनमा सरकारले एक खर्ब ५० अर्ब ८० करोड अर्थात लक्ष्यको १८.१४ प्रतिशत संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।
चालू खर्च शीर्षकमा वर्षको सबै महिना करिब करिब बराबरका खर्च हुनुपर्ने भएपनि सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा विविध शीर्षकमा चालुतर्फ पनि विनियोजित रकम पूरै खर्च हुने किसिमले खर्च गरिएको देखिएको हो।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च हुने र सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न संसद्को अर्थसमितिले असार महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपनि संसदीय समितिको निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था सरकारले उल्लंघन गर्ने क्रम भने विगतका वर्षमा जस्तै रोकिएको छैन ।
अधिकारीहरु भने वर्षको अन्तिममा आएर भुक्तानी गर्ने प्रचलनले अहिले खर्च बढेको बताउँछन्। यति धेरै खर्च हुँदा पनि ती अधिकारीहरु कहिँ कैफियत भेटिए कारबाही गर्ने बताउन भने छाड्दैनन्।