आफ्नो छुट्टै उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र नभएका तर अरु कम्पनीमा लगानी गर्ने ईन्भेष्टमेन्ट प्रबृतिका कम्पनीहरुलाई प्राथमिक शेयर निश्काशन गर्न दिने कि नदिने भन्ने बहस फेरि शुरु भएको हो।
विगतमा निर्मल प्रधानले नेतृत्व गरेको राजधानी ईन्भेष्टमेन्ट र अम्बिका प्रसाद पौडेलले नेतृत्व गरेको हाथवे ईन्भेष्टमेन्टलाई आईपीओ ल्याउने प्रक्रियामा सामेल नगरेको धितोपत्र बोर्डले ईमर्जिङ नेपाललाई चाँही कसरी अनुमति दिन्छ भन्ने बहस चलेको हो ।
सीईडीबी हाईड्रो फण्डलाई पनि आईपीओ निश्काशन गर्न स्वीकृति दिन नमानेकोे बोर्डले एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टलाई ३४ करोडको आईपीओ ल्याउन चाँही कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। सीर्डडीबी हाईड्रो फण्डलाई स्वीकृति नदिईकन गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी रहेको एनआरएन ईन्फ्रास्ट्रक्चरले पाउला त? यी दुबै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी भएकाले प्रश्न उठेको हो।
ईमर्जिङ नेपाल पनि लगानी कम्पनी हो, उसले नेपाल पुर्वाधार बैंकमा ठूलो लगानी गरेको छ र त्यसमा अधिकांश बैंकर र गैर आवासीय नेपालीहरु नै छ ।
एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट र ईमर्जिङ नेपालले आईपीओ बिक्रीको अनुमति पाएमा धितोपत्र बजारमा नयाँ मान्यता स्थापित हुने त छ नै, विगतमा आवेदन दिँदा पनि स्वीकृति नपाएकाहरुको लागि पनि ढोका खुल्ने छ तर यस्ता कम्पनीहरुको प्रत्यक्ष नियमन चाँही कसले गर्छ र लगानीकर्ताको हित संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने उठि नै रहनेछ।
