ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म कूल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/०७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । 

यस्तै आव २०७४/०७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/०७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

आव २०७५/०७६ मा उपलब्ध भएको कूल १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो। त्यसमा कूल नौ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ।

यस आधारमा हेर्दा कूल भौतिक प्रगति ९१.५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कूल ९१.५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’ मा यही साउन १६ गते पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ ।

आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्यौल भएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारसँग उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेको पनि लामै समय भयो। आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण भएका धादिङ र गोरखाका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ।

• बाँकी क्षेत्रको छिट्टै निर्धारण हुने

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन समन्वय गरिरहेका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाका अनुसार मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि चालू आवको पहिलो चौमासिक भित्रै मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ।
पुनस्र्थापना र पुनर्वासको प्याकेज पनि सार्वजनिक गर्ने र निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको पनि निर्धारण गरी वितरण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

करिब दुई हजार ४०० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रजिअ अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयवासीको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। तर सो समस्यासमेत समाधान हुने सहसचिव सडौलाको विश्वास छ ।

• नेपाल आयल निगमले संकलन गर्यो ३२ अर्ब

आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करिब रु ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ ।