वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिँदा वित्त तथा पूँजी बजारमा ईन्साईडर ट्रेडिङ हुने भन्दै तीब्र असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै आएको पक्षले मुद्धा हालेर प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेको थियो तर मुद्धा हाल्न को अघि सर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा अदालतमा मुद्धा दर्ता अन्योलमा परेको बुझिएको छ ।
अहिले अदालतमा मुद्धा हालेर अन्तरिम आदेश जारी गराउँन सके बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया अरु पछाडि धकेलिने आँकलन उनीहरुले गरेका थिए । असोज २८ गतेसम्म बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न सकिए धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेबतबहादुर कार्कीको पदावधि सकिने र नयाँ अध्यक्षको चयन हुँदासम्म बेग्लै अबस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
नेप्सेले साउन १७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी चार वटा आधारहरु पुरा गरेका बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्सका लागि आबेदन दिन भनेको छ । यसको म्याद साउन ३२ गतेसम्म मात्र छ । २८ मध्ये १९ वटा बाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खडा गर्न राष्ट्र बैंकमा निबेदन दिएकोमा ७ वटाले अन्तिम स्वीकृति पाई कम्पनी रजिष्ट्रारमा सहायक कम्पनी दर्ता गरिसकेका छन् ।
स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले अदालतमा मुद्धा हाल्ने बारेमा आफु र आफ्नो संगठनलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए ।
रानाभाटले मेरोलगानीसँग भने- कसैले ब्यक्तिगत रुपमा यस्तो कुरा गरेको छ भने अर्कै पक्ष भयो तर औपचारिक रुपमा हामीसँग यससम्बन्धी कुनै सरसल्लाह भएको छैन ।
एक ब्रोकर सम्बद्ध सुत्रले भन्यो - मुद्धामा जाने कि भन्ने भित्री सल्लाह त भएको हो तर मुद्धाको नेतृत्व गर्छु भन्ने हिम्मत चाँही कसैमा देखिएन ।
