गण्डकी प्रदेशको ११ जिल्लामध्ये तनहुँ भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको सूचीमा तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा परेका उजुरीका आधारमा तनहुँ भ्रष्टाचार हुने तेस्रो जिल्लाका रुपमा सूचीकृत भएको हो ।

जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्षमा ६९ भ्रष्टाचारका उजुरी आयोगको कार्यालयमा परेका आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पनि १२ भ्रष्टाचारका उजुरी आयोगको कार्यालयमा परिसकेको छ। भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये ४२ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने सात उजुरीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको प्रमाण भेटिएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको रिजालले बताए।

जिल्लामा भ्रष्टाचारजन्य सात उजुरीमध्ये चार स्थानीय तहमा, दुई भौतिक पूर्वाधारतर्फ र एक शिक्षातर्फ रहेका छन् । स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको निकासी तथा जथाभावी दोहन, दोहोरो–तेहोरो भुक्तानी र बिनाकाम भुक्तानी गर्ने, घर नक्सा तथा बाटो, अन्य सिफारिशमा अनियमितता गरेको, करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अनियमितता गरेको, जथाभावी भत्ता सुविधा लिने गरेको उजुरी कार्यालयमा परेका छन्।

सूचना अधिकारी रिजालका अनुसार उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा आफू अनुकूल व्यक्ति छनोट गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको, राजश्व छली तथा नियमित बैंक दाखिला नगर्ने तथा योजना स्वार्थ प्रेरित तरिकाले फेर्ने गरेको उजुरी आयोगमा परेको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने, बढी सामान खरीद गर्ने, लागत स्टिमेट तयारीमा बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्ने, नक्कली बिल भर्पाइ बनाई भुक्तानी दिने तथा ठेकेदार र प्राविधिकसँग अवाञ्छित गतिविधि गर्ने र हिस्सेदारी खोज्नेजस्ता विषयमा आयोगमा उजुरी परेको जनाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यतर्फ भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, नक्कली प्रमाणपत्र, विद्यालयको जग्गा बेचबिखनलगायतका उजुरी आयोगमा परेका छन् ।

बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको सूचीमा कास्की पहिलो र पर्वत दोस्रो स्थानमा छन् । त्यसपछि क्रमशः स्याङ्जा, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दी, गोरखा, मुस्ताङ, नवलपुर छन् । कास्कीमा मात्रै गत वर्ष ४२७ भ्रष्टाचारका उजुरी परेका थिए । प्रदेशभरि कूल ८३२ उजुरी दर्ता भएकामा ५४५ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका आयोगले जनाएको छ ।

• जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी बढ्यो

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएपछि देशभर जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. सावित्री गुरुङले जानकारी दिइन्। जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी बढेकाले कानूनको अधिनमा रहेर मात्रै काम गर्न उनले जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिइन्। “यथेष्ट प्रमाण पाए जनप्रतिनिधिलाई पनि कारवाही हुन्छ”, उनले भनिन्।

आयुक्त डा. गुरुङले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताइन्। मानसिकताबाटै भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कठिन रहेकाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियानमा सबैले सहयोग पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।