रिडी हाइड्रोले पैँसठ्ठी करोड खर्चेर बुटवल सौर्य आयोजना निर्माण गर्ने

Sep 26, 2019 10:28 AM Merolagani

रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले ६५ करोड ४६ लाख लागतमा रुपन्देहीको बुटवलमा सौर्य आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। सोर्य आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीले भारतस्थित जि.ई.टि. एण्ड डि. इण्डिया लिमिटेडसँग सम्झौता भएको जनाएको छ।

सोलार आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीले तीन बैंकसँग संयुक्त रुपमा ऋण लिनको लागि सम्झौता गरिसकेको छ । कम्पनीले ४९ करोड तीनवटा बैंक मार्फत ऋण तथा १६.४६ करोड रुपैयाँ कम्पनी आफैँले लगानी गरेर सो आयोजना निमार्ण गर्ने भएको हो।

आयोजनाको वित्त व्यवस्थापन गर्न कम्पनीले बैंक अफ काठमाडौंको अगुवाइमा सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल तथा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडसँग सह-वित्तीयकरण सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।

कम्पनीले आयोजना निमार्ण गर्न तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नंम्बर ७ मा २६ विगाहा जग्गा भाडामा लिएको छ। उक्त जग्गामा ३२ हजार सोलार प्यानलबाट जडान गरने र उत्पादित ८.५ मेगावाट विद्युत व्याट्रीमा स्टोरेज नभई उत्पादन कै समयमा सिधै राष्ट्रिय ग्रीडमा समाहित हुने कम्पनीले जनाएको छ।

सौर्य फर्मबाट वार्षिक उत्पादिन हुने एक करोड ४५ लाख १० हजार ५८४ किलोवाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने विद्युत ३३ केभी प्रसारण लाइन मार्पmत जोगिकुटी सबस्टेसनमा जोडिनेछ। उक्त आयोजना २०७६ चैैतभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता भएको उक्त आयोजनाबाट कम्पनीलाई वार्षिक १० करोड ५९ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। बढेको आम्दानीबाट शेयरधनीलाई थप लाभांश वितरण गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।

रिडी हाइडो र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच २०७४ वैशाख २५ गते ग्रिड कनेक्सन तथा २०७५ असोज ९ गते विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको थियो। आयोजना निमार्ण गर्नका लागि कम्पनीले गत जेठ १४ मा विद्युत विकास विभागवाट विद्युत उत्पादन अनुपतिपत्र समेत प्राप्त गरेको थियो।

यो आयोजना निर्माण गर्नका लागि कम्पनीको सत्रौं वार्षिक साधारणसभाले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने एजेण्डा पारित गरेको छ। आयोजना निर्माणवाट कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भई सेयरधनीहरुलाई थप लाभांश प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ।


comments powered by Disqus

चीन अमेरिका व्यापार युद्धः बेइजिङ्ग वासिङ्गटनसँग ‘जस्तालाई तस्तै’ गर्दै अघि बढ्यो

Dec 01, 2020 07:00 PM

चीनले ‘नियन्त्रित वस्तु’ हरुको निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कडा कानून ल्याएको छ। ती नियमहरुले सबैभन्दा पहिले मिलिटरी प्रविधिहरुमा केन्द्रित छ र अरु त्यस्ता वस्तुहरुसँग केन्द्रित छ, जसले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नोक्सान पु¥याउन सक्छ।