तीन वर्ष पहिले नियमित विद्युत् पाउनु नै नेपालीका लागि ठूलो सपना जस्तै थियो। विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदा देशले चर्कोरुपमा विद्युतभार कटौतीमा पर्नुपरेको थियो । पछिल्ला दिनमा धेरैले असम्भव जस्तै मानेको नियमित विद्युतकाे उपलब्धता पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजना अगाडि सारेको छ ।

सोही क्रममा प्राधिकरणले प्रमुख शहर र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रवद्र्धन गर्ने र क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै जाने लक्ष्य राखेपछि प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारीका लागि त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणकै सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले राजधानीमा स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई स्टेशन निर्माण र विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यसाथ प्रमुख शहरी क्षेत्र र मुख्य तथा सहायक राजमार्ग आसपास हुने गरी स्टेशन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकारले विद्युतीय परिवहनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यापक बनाउन त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि रणनीतिकरुपमा हस्तक्षेप गर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले विशेषगरी राति खेर जानसक्ने विद्युत्लाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । रातको समयमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । बढी माग हुने साँझको समयमा भने बढी महसुल लाग्न सक्छ । प्राधिकरणले छोटो समयमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज हुने प्रणाली ल्याउन लागेको छ । त्यसलाई ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’ नाम दिइएको छ । प्राधिरकणले सम्पूर्ण लागत त्यसमा जग्गाको उपलब्धताबाहेकको निर्माण एवं सञ्चालन हुने स्टेशन निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वटासम्म विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङका लागि पार्किङ गर्न मिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तो स्थान उपलब्ध गराउन सक्ने इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले ३० दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको विद्युत् खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै रु एक खर्ब ४० अर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यस्तै भारतबाट रु २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीसहित निजी क्षेत्रका गरी कूल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने भएको छ । विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ ।

सोही योजनाअनुसार नै खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ‘इन्डक्सन’ चुलो र विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने देखिएको छ । 

आव २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार ३२५ मेगावाट विद्युत् थप भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दाबी छ । चालू आवको साउनयता मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ८५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । गत साउनयता मात्रै कूल पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साउनपछि २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा, २० मेगावाट क्षमताको मोदी, १० मेगावाटको इवाखोला, २५ मेगावाटको कावेली बी, ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ । सामान्य परिक्षण बाँकी रहेको प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको १४ मेगावाटको आयोजना निर्माण पनि निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुन लागेको छ ।

वर्षेनी विद्युत् थप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको लक्ष्य राखिएको हो । सोही क्रममा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले रु एक करोड ६२ लाख लागतमा विद्युतीय सवारी ल्याएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै सरकारले साझा यातायातलाई रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराई कूल ३०० विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

रमेश लम्साल,रासस