हिमाल आरोहण अनुमतिबाट साढे ६ करोड रोयल्टी सङ्कलन

Nov 08, 2019 12:01 PM RSS



शरद ऋतुमा देशका विभिन्न हिमाल आरोहण अनुमतिबाट अहिलेसम्म ६२ देशका एक हजार १६२ आरोहीबाट ६ करोड ४० लाख ८८ हजार ८४ रोयल्टी सङ्कलन भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार आरोहण अनुमति लिनेमा पुरुष ९१५ र महिला २४७ जना रहेका छन्। आरोहीले शरद ऋतुमा विभिन्न ५० हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएको पर्यटन विभागका नायब सुब्बा रामेश्वर निरौलाले बताए।

सबैभन्दा बढी २७ समूहका ३१६ जनाले आमादब्लम हिमालको आरोहण अनुमति लिएका छन्। जसबाट एक कारोड ४० लाख ३६ हजार ३०० रोयल्टी सङ्कलन भएको छ।

सबैभन्दा बढी रोयल्टी भने मनास्लु हिमाल आरोहण अनुमतिबाट उठेको विभागले जनाएको छ। मनास्लु आरोहण अनुमतिबाट मात्रै दुई करोड ७० लाख ८५ हजार ६०० रोयल्टी सङ्कलन गरेको निरौलाको भनाइ छ। मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि २७ समूहका २६४ जनाले अनुमति लिएका छन्।

त्यसैगरी, धवलागिरि हिमाल आरोहणका लागि तीन समूहका ३१ जानबाट ३२ लाख आठ हजार पाँच रुपैयाँ र थापा पिक आरोहण अनुमतिबाट ११ लाख ८९ हजार ३१२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ।

वसन्त ऋतुमा आरोहीको भीड लाग्ने विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि दुई समूहका १० जनाले अनुमति पाएका थिए। उनीहरुबाट सरकारले ६३ लाख ११ हजार ८०० रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ। लामो समयपछि शरद ऋतुमा आरोहणका लागि गएको भए पनि सफल हुन नसकेको निरौलाको भनाइ छ। सगरमाथा आरोहण असफल भएपछि उनीहरु फर्किसकेका छन्।

शरद ऋतुमा आरोहणका लागि मौसम सामान्य अनुकूल हुने भए पनि उच्च गतिको हावाका कारण जोखिम हुने आरोहीको भनाइ छ। सगरमाथा आधार शिविरदेखि क्याम्प १ सम्मको अति जोखिमयुक्त बाटो निर्माणको जिम्मा पाएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी)का अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार शरद ऋतुमा बाटो निर्माण गर्दा खर्च बढी लाग्छ। त्यसैले यो समयमा आरोही समूहले नै बाटो निर्माण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। वसन्त ऋतुमा ६०० अमेरिकी डलरमा बनाउन सकिने क्याम्प १ सम्मको बाटो शरद ऋतुमा कम्तीमा २५ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने समितिले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले समेत शरद ऋतुमा आरोहणलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। यस याममा आरोहणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न सरकारको ध्यान नगएको आरोही किताब सिं तामाङले बताए ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।