विश्व बैंक अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई अर्थमन्त्रालयले तोकिएको शर्तमा २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ अर्ब रुपेयाँ बराबरको नेपाली रुपैययाँमा ऋणपत्र जारी अनुमति दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले सहुलियत पुर्ण कर्जा अनुदानको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ।
आइएफसीले यसअघि देखि नै नेपाली मुद्रामा लगानी गर्न चासो देखाउँदै आइएको थियो।
सरकारले पूर्वाधार र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने विदेशी वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेपछि आएफसी अनुमति लिन राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। सो पश्चात सरकारले बाटो खुला गरेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेट मार्फत नै ठूला परियोजनामा लगानी गर्न रकम उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट उच्चस्तरको रेटिङ प्राप्त गरेका अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्नुको उदेश्य, लगानीका क्षेत्र, ऋणपत्र खरिद गर्नेले पाउने ब्याजदर, व्याजदर भुक्तानी अवधि लगायतका विषयको स्पष्ट विवरण अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेर मात्रै ऋणपत्र जारी गर्न सकिन्छ।
यसरी ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले ऋणपत्रबाट उठेको रकम जलविद्युत, कृषि, सडक, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ। साथै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका वित्तीय उपकरणहरुमा समेत लगानी गर्न पाउनेछ।
स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्दा यसको संयोजन अर्थमन्त्रालयले गर्छ। यसरी जारी गरेको ऋणपत्रबाट संकलन हुने रकम सरकारले आवश्यकता महशुस गरेको र प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्रमा लगानी गर्नपर्ने हुन्छ।
जलविद्युत र पुर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न चासो देखाउँदै आएका छन्।