प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि कानून निर्माण तथा संसदीय प्रणालीसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमको आज चितवनको सौराहामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले अधिकांश कानून निर्माण गरे पनि बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताए।
“हामी कानून बनाउँछौँ, अनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ”, उनले भने, “कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप पनि हुने गरेको अनुभव हुने गरेका छौं ।” मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा सूचीका कानून निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गरे। “कतिपय कानून साझा ढङ्गले बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “जसले गर्दा भविष्यमा समस्या आउँदैन ।”
उनले तालीम र प्रशिक्षणलाई फलदायी बनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे। समस्यालाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्दै समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । तालीम गोष्ठी औपचारिकताका लागिमात्र नभई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश नं ३ ले सहकार्य गरेका छन् । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको छ।
