राेन्जय मुजुम्दार \ जिनेटी राेड्रिगेज

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएसँगै उनले देशको आर्थिक क्षमता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अपेक्षामा विगत ६ वर्षमा लगानीकर्ताहरुले भारतीय शेयर बजारमा ४५ अर्ब डलर बराबरको रकम लगानी गरे। 

यद्यपी पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरुको अपेक्षा अनुसार मोदीले आर्थिक वृद्धि गर्न नसकेका कारण मोदीसँग विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरु निराश हुन लागिसकेका छन्। योसँगै लगानीकर्ताहरु धमाधम भारतीय शेयर बजारबाट बाहिरिन थालेका छन्। 

लगानीकर्ताहरुले जुन महिनादेखि ४ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको भारतीय शेयर बेचिसकेका छन्। सन् १९९९ पछि यो सबैभन्दा ठूलो लगानी पलायन भएको हो। यस्तो हुनुमा लगानीकर्ताहरुको दोष थियो भन्न कठिन हुन्छ।

 भारतलाई ३ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्थाबाट अगाडि बढाएर सन् २०२४ सम्म ५ ट्रिलियन डलर र २०३० सम्म १० ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने मोदीको लक्ष्य रहेको छ।

मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा एक वर्ष पहिले सन् २०१३ को सुरुवातदेखि भारतीय आर्थिक वृद्धि लगातार पाँच त्रैमाससम्म गिरावट आएर सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रह्यो। दोस्रो त्रैमासका लागि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रह्यो भन्ने खबरलाई सामान्य रुपमा लिएपनि वास्तवमा यसले देशमा मन्दीको अवस्था कतिको दर्दनाक बन्न पुग्योे भन्ने अवस्थालाई देखाउँछ।

देशमा कारको बिक्री डुब्दो अवस्थामा रहेको छ, पूँजी लगानी डुब्दो अवस्थामा रहेको छ, बेरोजगारी दर ४५ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ र देशको बैकिङ प्रणाली विश्वको सबैभन्दा खराब ऋण अनुपातबाट प्रभावित भइरहेको छ।

यद्यपी अर्थव्यवस्था कमजोर भएपनि मोदी चुप लागेर बसेका भने छैनन । लगानीकर्ताहरु भन्छन्, मोदीले जुन गतिमा अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक सुधारको काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा काम भइरहेको छैन्, धेरै कार्य गर्न ढिलो भइरहेको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुको स्टेक बेच्नु र राष्ट्रको श्रम कानुनलाई पुनः सुधार गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु एकदमै सुस्त भइरहेको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा बढ्दो चिन्ता यो छ कि, भारत संरचनात्मक मन्दीमा जानसक्छ, जसले २ ट्रिलियन डलरको शेयर बजारलाई अझै पनि संकटमा पार्न सक्छ । अमेजन डटकम देखि नेटफ्लिक्स ईन्कसम्मका अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरुको देशमा विकास योजनालाई मारमा पार्छ । यसैगरी मोदीको भारतीय जनता पार्टीका हरेक वर्ष श्रमशक्तिका रुपमा बजारमा प्रवेश गरिरहेका लाखौँ युवा भारतीयका लागि रोजगार प्रदान गर्न कठिनाई हुनजान्छ ।भारतीय जनता पार्टीका विधायक सुब्रमन्यम स्वामीका अनुसार, यदि अर्थव्यवस्थामा सुधार गरिएन भने मोदीसँग करिब ६ महिना मात्र समय रहेको छ, जबसम्म मानिसहरुले उनलाई चुनौती दिन सुरु गर्दैनन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र भाजपाका प्रतिनिधिले उक्त टिप्पणीको हालसम्म पनि कुनै जवाफ भने दिएका छैनन ।यद्यपि कयौँ समस्याहरु मोदीको कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा पहिलेकै पनि छन् । आलोचकहरुका अनुसार, अर्थव्यवस्थामा उनको नेतृत्व र व्यवस्थापन निराशाजनक रह्यो । सन् २०१६ मा देशको ८६ प्रतिशत मुद्रालाई अमान्य गर्ने अर्थात् नोटबन्दीको निर्णयलाई अनावश्यक भएको र आर्थिक वृद्धिका लागि बाधक भएको भन्दै व्यापक रुपमा विरोध गरिएको थियो ।

यसैगरी उनले सन् २०१७ को बस्तु तथा सेवको कर सुधारलाई द्धिपक्षीय समर्थनका साथ पारित गराएका थिए । जुन विषय हालसम्म पनि जटिल बनिरहेको छ । उता भूमि र श्रम कानुनलाई सरल बनाउने मोदीको सुरुवाती प्रयासलाई सामाजिक र राजनीतिक विरोधले उथलपुथल बनाइदियो ।

मुद्रास्फितिको लक्ष्यलाई मजबुत बनाउनका लागि भाजपा नेताले जीत हासिल गरे, जसले मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै एउटा नयाँ ब्याक करेप्ट्सी (टाट पल्टिने) कानुन पारित गर्दै देशका सामस्याग्रस्त ऋणदाताहरुलाई पून पूँजीकृत गराए । तर, लगानीतर्काहरुले जुन मोदीनोमिक्सबाट क्रान्तिकारी परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अपेक्षा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

हालैका हप्ताहरुमा भारतीय सरकारले मुख्य रुपमा अल्पकालीन विकासका कार्यहरुलाई बढावा दिने प्रयासमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ, किनकि पछिल्लो समय अमेरिका–चीनका बीचको व्यापार युद्धले विश्व बजारमा प्रभाव पारिरहेको थियो । यद्यपि दुई देशका बीच पहिलो चरणको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै यसले विश्व बजारलाई नै गति दिइरहेको बेला भारतीय सरकारले पनि मुख्य रुपमा अल्पकालीन विकासलाई बढाउने प्रयासमा ध्यान दिएको पाइन्छ ।

१४ सेप्टेम्बरमा मोदीको प्रशासनले निर्यातलाई बढावा दिनका लागि निर्यातकर्ताहरुका लागि कम्तीमा ७ अर्ब डलर कर छुट दियो । त्यो बाहेक गत महिना सवारी साधन खरिदमा लाभकार दिएको छ । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय फण्डद्वारा आर्जित पूँजीगत लाभकरमा लिदैँ आएको अतिरिक्त लाभकरमा पनि कटौती गर्दै खुद्रा, निर्माण कार्य र कोइला खानी लगायतका क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी सहज बनाउने कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ ।

तर क्षेत्रीय व्यापक बजेट घाटा (संघीय र प्रान्तीय वित्त सहित) र अत्याधिक ऋणग्रस्त राज्यको स्वामित्व भएको कम्पनीद्धारा मोदीको राजकोषीय भार क्षमता सीमित बन्न पुगेको छ । योसँगै उनका आफ्नै सल्लाहकारले समेत देशको प्रमुख क्षेत्रको सुधार बिना भारतले एउटा संरचनात्मक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने भन्दै चुनौती दिएका छन् । जसले लामो समयसम्म देशको आर्थिक वृद्धिलाई ८ प्रतिशतभन्दा तल कायम राख्न सक्छ । जसले गर्दा कयौँ अर्थशास्त्रीहरुले भनेजस्तै भारतले पर्याप्त नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

सरकारले वित्तीय र मौद्रिक विकल्पहरुलाई समाप्त गरिदिएसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

अर्थव्यवस्था सुस्त भएसँगै राष्ट्रिय सुधारका कार्य पछाडि धकेलिने जोखिम व्याप्त रहेको छ । मे महिनामा मोदीले पछिल्लो चुनावमा व्यापक रुपमा जीत हासिल गर्नुको पछाडि हिन्दु राष्ट्रवाद, आर्थिक जनवाद र कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तान विरुद्धको हवाई आक्रमणको संयोजन रहेको थियो । गत महिना उनले कश्मीरको विवादित राज्यमा सात दशकदेखिको स्वायत्ततालाई रद्द गरिदिए, जसले पाकिस्तान र अव्यवस्थित बजारका साथ तनावलाई थप बढावा दियो ।

कार्टिका म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक केटालिन गिन्गोल्डले भने, उनले कश्मीरमा सम्पूर्ण राजनीतिक पूँजी खर्च गरे, जुन निराशाजनक रहेको छ, यो देशको अर्थव्यवस्था सुधारका लागि अधिक महत्वपूर्ण देखिन्छ । अब यो दुष्चक्रमा फसिरहेको जस्तो लागिरहेको छ ।

लगानीकर्ताहरुको सुधारको इच्छा सूचीमा अधिक राज्यद्धारा निर्देशित कम्पनीहरुलाई निजीकरण गर्नु, श्रम शक्तिलाई क्षमताअनुसार काममा राख्नु र अनावश्यक जनशक्तिलाई हटाउनु, भूमि खरिदमा सरकारको प्रतिबन्धलाई हटाउनु, ऋणदाताहरुको वासलात बन्द गर्नका लागि एउटा छुट्टै बैंक स्थापना गर्नु र बैकिङ प्रणालीको मारमा रहेका साना उत्पादकहरुको कर फिर्ता छिटो गर्नुपर्याे भन्ने रहेको छ ।

यद्यपी मोदीका दीर्घकालीन समर्थकरु नै यस्तो सुधारको कार्य होला भनेर आश्वस्त छैनन । मोदीले छोटो समयमा अर्थव्यवस्थाका लागि के गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा विश्लेषकहरु नै अलमलमा छन् । मोदीलाई मे महिनामा दुनियाँका सबैभन्दा अधिक विकास समर्थक नेता पनि मानिएको थियो । यद्यपी उनले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुदै आएको छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा सविना बजगाइकाे अनुवाद )