'बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हाे भने स्प्रेड घटाउनु पर्छ'

Feb 14, 2020 05:52 PM merolagani

नेपाल राष्ट्रबैंक माैद्रिक नीतिकाे अर्ध बार्षिक समीक्षामा जुटेकाे छ । अबकाे केही दिनमा केन्द्रीय बैंकले अर्धबार्षिक  समीक्षा पनि गर्ने छ ।  यति नै बेला सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया शंसाेधनका लागि संसदमा पेश गरेकाे अवस्था छ । 

माैद्रिक नीतिकाे अर्ध बार्षिक समीक्षामा समेटिनु पर्ने बिषय, सराेकारवालाहरूकाे सुझाव र राष्ट्रबैंक तथा बैंकहरूकाे स्वायत्ततामा आँच आउने गरी हुन लागेकाे राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया शंसाेधनमा बिषयमा मेराे लगानी डटकमका सम्पादक राजेन्द्र खनाल र उप सम्पादक  सुवास निराैलाले राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा अगाडि बैंकहरूले व्याज दर गणनाको सूत्र परिर्वतन गर्न दवाव दिइरहेका छन्,यसमा तंपाईको प्रतिकृया के छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्य व्यापारिक संस्था भन्दा फरक हुन । तर यो बोध नेपालमा हुन सकिरहेको छैन । यहाँ त बैंकहरू साह्रै ब्यापारी भए, चुस्त मुनाफा कमाउने । त्यही भएर स्प्रेडको कुरा जोडतोडले आइरहेको छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले २ देखि ३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ भन्छ । स्प्रेड बैंकको कुशलताको मापक हो । बैंकहरू अहिले ५.५० प्रतिशतको स्प्रेड खाइरहेका छन् । यसलाई ४.४ मा झार्दा अर्वौको नाफा घट्छ भन्दैछन् । उनीहरूले कमाउने मुनाफा घटदा उद्योगी, व्यवसायी, ऋणीले लाभ लिइरहेको देखिन्छ,त्यही भएर जोडतोड भएको हुनसक्छ । दीर्घकालमा बैंकलाई अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने बाध्य पार्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले तोके बमोजिमकाे स्प्रेड हुनुपर्छ । यथास्थानमा बसेर केही हुन्न, प्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय मध्यस्तता लागत कम गर्न बैंकहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।

नयाँ फर्मुला लागू भए बैंकको नाफा फिक्स डिपोजित बरावर हुन्छ, अनि बैंकमा लगानी कसले गर्छ भन्ने चिन्ता छ नि बैंकहरूको ?

बैंकमा लगानी त भइसक्यो । नयाँ बैंकको लागि राष्ट्रबैंकले अहिले रोकेको अवस्था छ । नेपालका बैंकहरूले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्राथमिक बजार खोलेर पूँजी परिचालन गर्ने काम त गरेका छैनन् । त्यसैले यो गलत तर्क भयो । नेपालका बैंकहरूले पूँजी परिचालन हैन कि निक्षेप परिचालन गरिरहेका छन् । सापटी लिएर काम गरिरहेका छन् । आफनो बिजनेश चलाइरहेका छन् । त्यसैले लगानीसँग यसको लेनादेना छैन ।

बैंकर्सका मागलाई यहाँले त्यति सिरियस लिनु भएको पाइएन,उसो भए मौद्रिक नीतिको समीक्षाले के कुरालाई चाँहि सम्वोधन गर्नु पर्ला त ?

हेर्नुहोस, बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा धेरै टाढा हुँदैछ । केही त्यस्ता व्यवस्था र प्रावधान छन् । डिटीआइ भन्नाले डेब्ट टु इनकम रेसियोमा पचास प्रतिशतका कुरा र करचुक्ता प्रमाणपत्रका कारण यस्तो हुँदैछ । प्रत्यक्ष कर चुक्ता गर्ने कति जनसंख्या छ,कति घर परिवार छन् नेपालमा, त्यो डेटा बाहिर आउनु पर्याे । तीन करोड जनसंख्यामा तथ्याङ्क बिभागका अनुसार ५४ लाख घर परिवार होलान् ती मध्ये कतिले कर चुक्ता गरेका होलान् । आयकर तिर्ने नेपालीको अनुपात कति होला ? अब ती नागरिकले मात्र बैंकको सुबिधा लिने भए ।

निक्षेप त राख्लान तर बैंकबाट ऋण लिन अफ्ठयारो छ । हिजो त्यस्तो हुँदैनथ्यो । जस्तै मानिलिऔ दमकको, इटहरीको, पथलैयाको, कोहलपुरको एक कठ्ठा जमिन र त्यो जमिनमा एक तल्ले घर हुने र आम्दानी पनि कर तिर्ने थ्रेस होल्ड भन्दा कम भएको सामान्य मानिसले सजिलै त्यो बैंकमा राखेर २० देखि ३० लाखसम्म ऋण लिन सक्थ्यो । उसले त्यो पैसाले केही व्यवसायिक काम गथ्र्यो या छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको लागि बिदेश पठाउन सक्थ्यो । छोरा छोरी बिदेशी शिक्षा लिन्थे भने त्यस्तै एक्सपोजर मिल्थ्यो ।त्यो ऋण छोराछोरीले उताबाट पैसा कमाएर बिस्तारै तिर्दै जान्थे । निम्न आयको मान्छेको पनि देखिने गरि स्तरोन्नति हुन्थ्यो समाजमा । अहिले स्थिति त्यो छैन ।

त्यस्ता साना घर घडेरी हुनेले छोरा छोरी बिदेश पठाउन मात्र होइन सम्पत्ति बैंकमा राखेर ऋण नपाउने स्थिति बनेको छ । यो अवस्थाले बैंकको सर्वसाधारणसँगको पहुँच घटाउँदै छ । बैंकहरू केही सिमित व्यापारीको मात्र हुने देखिदैँछ । जवसम्म यो अवस्थालाई हटाउने गरी मौद्रिक नीतिले भन्दैन तवसम्म केही हुने देखिदैन । मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने यही हो ।

२० देखि ३० लाखसम्म ऋण प्रवाहका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र र ५० प्रतिशतको डिटीआइ हटाउने हो भने राम्रो सुधार हुन्छ । नत्र केही हुँदैन । बैंकका आउने ग्राहक सहकारी तिर जान्छन् ।

स्प्रेड खुकुलो पार्दा बैंकले कमाउने हो, सर्बसाधारणलाई के ही फाइदा हुन्न । सर्वसाधारण बैंकसँग जोडिएनन् भने नेपाली बैंक र बिदेशी बैंकवीच के फरक हुन्छ र ? गुनासो आउन थालेका छन्, कुनै ट्याक्सी ड्राइभर कुरा सुन्नहोस् उ बाणिज्य बैंकसँग काम गर्न सकिदैन भन्न थालेको छ,त्यो भन्दा बिकास बैंक सजिलो भन्छ उ । मर्जरका नाममा जथाभावी बिकास बैैंक बिलय गर्दा झन दूरी बढ्ने देख्छु म । दूरी यसरी नै बढ्दै गयो भने सन् २०३० को दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अडचन हुनसक्छ । यस्ता कुरा ध्यान दिन जरूरी छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र र ५० प्रतिशत डिटीआइको प्रावधान हटाउन सकेन भने मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट केही आशा गर्न सकिदैन ।

राष्ट्रबैंक ऐन शंसोधनका लागि संसद गएको छ, यसबारे छलफल हुनुपूर्व उस्को स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ? के फरक संशोधन भए ?

हेर्नुहोस्, २०५८ सालमा आएको राष्ट्रबैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनायो । त्यसपछि आएका संशोधनले मुद्रा, बैकिङ र बित्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र त्यो निर्देशन केन्द्रीय बैंकले मान्नु पर्ने छ भनेर थपियो । त्यो प्रावधान थपेदेखि नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा आँच आउन थाल्यो । अहिले चर्चामा आएको भनिएको गर्भनर बर्खास्तीको कुरा छ, बिधेयक बिचाराधीन छ । पास भइसकेको अवस्था होइन ।

त्यसो गर्नु राम्रो त होइन नि ?

सरकारले आफनो नीति कार्यान्वयनका लागि एउटा हतियार झुण्ड्याएर राख्दा काम सजिलो होला भन्ने किसिमले आएको होला । सरकारको नीति केन्द्रीय बैंकबाट अवरोध हुदैन भनेर आएको होला । बिश्वका अरू देश भारत अमेरिकामा अहिले भइरहेको घटनाक्रमको पनि प्रभाव होला ।
तर, दीर्घकालमा हेर्दा संस्थाहरू स्वायत्त हुँदा लाभ हुन्छ । अन्डर थ्रेट काम गर्दा कार्यकुशलतामा प्रभाव परिहाल्छ नि । यो बिचाराधीन भएकाले अझै पनि राष्ट्रबैंकको स्वायत्तताले निरन्तरता पाँउछ जस्तो लाग्छ मलाइ । संसदमा सासंदहरूले पनि छलफल गर्नुहोला नि त ।

यता केन्द्रीय बैंकले पनि बाणिज्य बैंकका सिइओ चयन गर्दा सोध्नु पर्ने प्रावधान बाफियामा थप्दै छ नि ? यो त संस्थागत शुसानको बिरूद्ध भएन र?

यो पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई । संस्थाको सुशासनको प्यारामिटरहरू तय गर्न र अनुगमन गर्नु एउटा कुरा हो तर,केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नु भनेको सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हो । निजी बैंकले गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्दा त्यसले बजारमा बिसंगति ल्याउन सक्छ । बैंकहरूले लामो समयदेखि असल अभ्यासको रूपमा केही काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ ।राष्ट्रबैंकले नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्यो भने सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायतत्ता खोस्यो भन्ने तर्क बलियो हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रबैंकबाट स्वायत्त हुनुपर्छ र राष्ट्रबैंक सरकारबाट स्वायत्त हुनुपर्छ । हस्तक्षेप हुन थाले तालमेल नै मिल्दैन नि ।

सरकार सबैतिर आफनो भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ, केन्द्रीय बैंकको हकमा पनि त्यस्तै छ । किन यसो गरिरहेको छ ? बैंकहरूमाथिको स्वायत्ततामा बिश्वास नभएर हो ?

सरकारले फिल गरेको हुनसक्छ । म त सरकार हुँ । दुइ तिहाइबाट निर्वाचित सरकार हुँ । यो सरकारले धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ भन्ने सोच आएको हुनसक्छ । आर्थिक दिशालाई गति दिन सरकार अधैर्य भएको हुनसक्छ । अमेरिका, भारत लगायतका अन्य देशमा पनि यो प्रबृत्ति देखिएको छ । त्यसकै असर पनि होला । बजारले आफै काम गर्न सक्दैन, सन २००८ पछिको आर्थिक संकट आउनुमा बजारको असफलता हो भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यही भएर बिभिन्न देशका सरकारले यो किसिमको सोच पनि राखेका छन् ।

यो बाटो ठीक हो त ?

बजार सधै सफल हुन्छ भन्ने त हुँदैन । न्यूनतम सरकारको सहकार्य त चाहिन्छ नै । तर सीमा रेखा त कोर्नै पर्छ । बजारले पनि सरकारलाई र सरकारले पनि बजारलाई सहयोग गर्नु नै पर्छ । लक्ष्मण रेखा त आवश्यक पर्छ नै ।

यहाँ राष्ट्रबैंकमा लामो समय काम गनु भयो, धेरै अध्यन गर्नु हुन्छ । बिशेषगरी मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न र पर्याप्त तरलता प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंक सकिरहेको छैन नि, यसले के संकेत गर्छ ?

जव अर्थतन्त्र गतिशीलता तिर जान्छ, त्यो प्रकारको फ्रिक्सन हुन्छ । यो आफैमा नकारात्मक हुरा होइन । यसले केही परिवर्तनको संकेत गरिरहेको छ  । नीजि क्षेत्र अगाडि बढन खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थीरता तिर मुलुक गएकाले लगानीकालागि बित्तीय क्षेत्रमा श्रोतको माग बढेको हुनसक्छ । यही भएर वित्तीय श्रोत र व्याज दरमा दवाव परेको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरौं । यस्तो अवस्थामा वित्तीय श्रोत जुटाउन केन्द्रीय बैंकले कति योगदान दिन सक्छ, सरकारले कति योगदान दिनसक्छ,यस्ता बिषय नीतिगत पहलका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंक र सरकारले भूमिका खेल्नु पर्छ ।

यहाँले लगानीको वातावरण छ भनिरहँदा बैंकहरूबाट ठूला कर्जा त प्रवाहित हुन सकेका छैनन नि ? आयात र निर्यातमा पनि समष्या छ। बिप्रेषण पनि घटेको अवस्थामा छ,बिभिन्न सूचकहरूले पनि राम्रो दृश्य देखाएका छैनन्, कुरा मिलेन नि ?

अहिले तरलताको संकट हुँदै होइन यो त बित्तीय श्रोतको समष्या हो । बित्तिय श्रोत मुलुक भित्र एउटा बचतबाट प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय बचत जिडिपीको ५२ प्रतिशत छ र लगानी जिडिपीको ६२ प्रतिशत छ । वित्तीय श्रोतको खाडल जिडिपीको १० प्रतिशत छ केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभागका अनुसार । राष्ट्रबैंकका अनुसार पनि ७ प्रतिशतको वरिपरि छ । भनेपछि खाडल त छ नि । यो खाडल कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने अहं प्रश्न त छ ।

सूचकहरू कुरा गर्नु भो । यो त फेरवदल भइ नै रहन्छ । तर, दीर्घकालीन सोचले काम गर्दा मुलुक उत्साहका साथ अगाडि बढेको देख्छु म । अहिले सबैले आफनो आफनो क्षेत्रबाट राम्रो प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । कुनै दुर्घटना भएर एक महिना, दुइ महिना या छ महिना असर गर्नु बेग्लै कुरा भयो । जस्तै पर्यटन बर्ष शुरू हुन लाग्दै भारतीय पर्यटकको मृत्यु, कोरियन पर्यटक अन्नपूर्ण रेन्जमा फसे,करोना भाइरसको असरबाट अहिले पर्यटक ठप्प प्राय छन् तर यो दीर्घकालीन समष्या होइनन् नि । दीर्घकालीन सोचमा त युवादेखि बृद्धसम्म, उद्योगी व्यापारी सबैमा समारात्मक माहौल बनेको छ,देश बिकास भएकाे हेर्ने । यस्तो अवस्थामा कतिपय नीतिगत त्रुटी भए भने सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नीतिगत त्रुटी पनि सधै रही रहँदैन ।

केही बिश्लेषकले मौद्रिक नीतिका इन्स्ट्रुमेण्ट पुराना भए, परिवर्तन गर्नुपर्छ पनि भन्न थालेका छन् नि ?

यसमा दुइ किसिमका इन्स्ट्रुमेण्ट हुनसक्छन् राष्ट्रबैंकको तर्फवाट । पहिलो अल्पकालीन तरलता अभाव भए ओपेन मार्केट अपरेसन मार्फत रिपो मार्फत, पर्जेज अप्सन मार्फत अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने ।

दोश्रो भनेको, बाह्य श्रोतवाट बित्तीय श्रोतको परिचालन गर्ने। इसीबी भन्छ, जस्तै एक्सर्टनल कमर्सियल बरोइङको ढोका खोलेर परिचालन गरिएको पनि छ । तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने तरलताको समष्या हो या पूँजी अभाव यसको निर्क्याैल हुन आवश्यक छ । अद्ययनले के देखाएको छ भने यो तरलताको समष्या नै होइन । यो त पूँजीको अभाव हो । पूँजीको मात्र होइन अहिले त समष्या श्रमको पनि हो । देश बिकासका लागि जमिन, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता त चाहिन्छ । यी भनेका उत्पादनका चार आधारभूत तत्व भए । अहिलेको अहं प्रश्न भनेकै पूँजीको श्रोत जुटाउने र श्रमिकको आपूर्ति बढाउने हो । यस तर्फ बिचार पुर्याउने बेला भइसक्यो । अमेरिकाले श्रमिककै आपूर्तिका लागि डिभी खुलाएको हो नि ।

पूँजीको श्रोतका लागि आन्तरिक बचत र बाह्य बचतको जोहो गर्नुपर्छ । आन्तरिकले पुगेन भने बाह्य श्रोत ल्याउनै पर्छ । सरकारले बैदेशिक  ऋण अनुदान हिजोको भन्दा धेरै लिनुपर्छ । नीजि क्षेत्रलाई पनि बाह्य क्षेत्रको श्रोत ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । एफडिआइ ल्याउनलाई बिद्यमान कानूनमा सुधार गर्नुपर्यो । वित्तीय लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐनले काम गरेको छैन, सुधार गर्नुपर्छ भने आर्थिक ऐनलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनु पर्छ । बैंकहरूले बाहिरका वित्तीय संस्थावाट पूँजी ल्याइरहेका छन्, अझै सहजीकरण गर्नु पर्यो ।

यसैगरी, शेयर बजारमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ । केही हदसम्म तरलता संकटको समाधान त्यहाँबाट हुन्छ । काम गर्ने तौर तरिकामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । पोर्टफोलियामा लगानी हट मनी हो,आज छ भोली जान्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । भारतले खुल्ला गरिसक्यो नेपालले किन नगर्ने ? कहिले काँही संकट पनि बेहोर्नुपर्छ राष्ट्रले, त्यसले उपाय निकाल्छ । हाम्रोमा पनि भारतकै जस्तै सेफ्टी मेजर गर्ने संयन्त्र छन्, धितोपत्र बोर्ड छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ ।

कम्पनी ऐन र कम्पनी रजिष्ट्रारको काम गर्ने शैली पुरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । बैदेशिक लगानीमा थ्रेस होल्ड बढाउने काम गलत भएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीका लागि पूर्व स्वीकृति मागिने नियम खारेज गर्नुपर्छ । भारतमा छैन,यहाँ किन राख्ने ? यस्तो पूँजी बैकिङ क्षेत्रबाट आउछ, प्रणालीबाट आउँछ । कालोधन भित्रिने भय भए सम्पत्ति सुद्धिकरणमार्फत सेफ्टी मेजर गर्ने व्यवस्था छँदै छ । यस्तो लगानीको श्रोत हामीले मात्र होइन लगानी पठाउने देशले पनि हेरिरहेको हुन्छन् । सरकारले,नीजि क्षेत्रले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र शेयर बजारले यसरी पैसा ल्याउन सके धेरै समष्या समाधान हुन्छ ।

सरकारलाई अहिले झन बाह्य पूँजी जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । किन कि सरकारले बजेटमार्फत बाचा गरेको छ ३०० अर्वको बैदेशिक ऋण र ५८ अर्वको अनुदान ल्याउने, यो बाचा पूरा गर्न अलिक मेहनत गर्नुपर्छ ।

यहाँले बैदेशिक श्रोतको आवश्यकता त भन्नु भयो तर केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्दा पनि बैंकहरूले बिदेशबाट पैसा ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरूले राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने रिपो खरिदमै आकर्षित छन्। यसले तरलता समाधान गर्छ ?

गर्दैन । त्यो त तरलता न हो । सिसीडी रेसियोमार्फत जानु पर्छ, त्यसको प्रावधानले छेकिन्छ । बिदेशबाट वित्तीय श्रोत ल्याउने काम बाणिज्य बैंकहरूको मात्र होइन, देशकै बिश्वासनीयतासँग जोडिन्छ । अर्को बैंक बैंकवीचको अन्तरसम्वन्धका कुराहरू पनि छन् । हाम्रा बैंकहरूले बिदेशी बैंकसँग सम्वन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा छन्, समय लाग्छ नै । धैर्य गर्नुपर्छ ।

यहाँले कुराकानीकै क्रममा सर्वसाधारणका लागि बाणिज्य बैंक भन्दा बिकास बैंक रोजाइमा छन् भन्नु भयो तर सरकारी खाता संचालन गर्न त पाएका छैनन् नि ?

यसमा राष्ट्रबैंक पनि सकारात्मक नै हो । सरकार पनि सकारात्मक नै थियो । कुरा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अलिक सहमत भएन । बाणिज्य बैंकको व्यापार नै भुक्तानीसँग सम्वन्धित भएकोले पनि उनीहरू प्राथमिकतामा परेको होला । बिकास बैंकको त खासगरी बिकास सम्वन्धि कामहरू न हुन्छन् । फेरि नेटवर्कको पनि आधार लिइएको होला ।

र, अन्त्यमा खारेज भइ सकेको बैंकोन्सुरेन्सलाई फेरि निरन्तरता दिने कुरा आइरहेको छ ? छ महिना मै केन्द्रीय बैंक किन बाध्य भयो होला ?

यो स्वतस्फूर्त रूपमा हुने भए राम्रै कुरा थियो तर बाणिज्य बैंकले यसमा व्यवसाय देखे, कर्मचारीलाई मनोबैज्ञानिक रूपमा दवाव दिए । यो सेवा कमिसनको चक्करमा फस्यो त्यसपछि बन्द गरियो । तर, फेरि, लबिङ भयो होला । बाणिज्य बैंक त व्यापार न गरिरहेका छन् । उनीहरूले वित्तीय सेवा इन्सुरेन्सले मात्र दिन सक्दैनन्, हाम्रो नेटवर्कका कारण धेरै जनता वीमामा जोडिन्छन् भनेर भने होलान् ।


comments powered by Disqus

माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाकाे निमार्ण कार्य अन्तिम चरणमा, बैशाखदेखि बिजुली बाल्ने तयारी

Feb 18, 2020 01:14 PM

लिवर्टी ईनर्जी कम्पनी (LECL) ले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको निमार्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको कम्पनीको आयोजनाले बैशाखदेखि बिजुली बाल्ने गरी काम गरेको हो।