नेपाल राष्ट्रबैंक माैद्रिक नीतिकाे अर्ध बार्षिक समीक्षामा जुटेकाे छ । अबकाे केही दिनमा केन्द्रीय बैंकले अर्धबार्षिक  समीक्षा पनि गर्ने छ ।  यति नै बेला सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया शंसाेधनका लागि संसदमा पेश गरेकाे अवस्था छ । 

माैद्रिक नीतिकाे अर्ध बार्षिक समीक्षामा समेटिनु पर्ने बिषय, सराेकारवालाहरूकाे सुझाव र राष्ट्रबैंक तथा बैंकहरूकाे स्वायत्ततामा आँच आउने गरी हुन लागेकाे राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया शंसाेधनमा बिषयमा मेराे लगानी डटकमका सम्पादक राजेन्द्र खनाल र उप सम्पादक  सुवास निराैलाले राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा अगाडि बैंकहरूले व्याज दर गणनाको सूत्र परिर्वतन गर्न दवाव दिइरहेका छन्,यसमा तंपाईको प्रतिकृया के छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्य व्यापारिक संस्था भन्दा फरक हुन । तर यो बोध नेपालमा हुन सकिरहेको छैन । यहाँ त बैंकहरू साह्रै ब्यापारी भए, चुस्त मुनाफा कमाउने । त्यही भएर स्प्रेडको कुरा जोडतोडले आइरहेको छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले २ देखि ३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ भन्छ । स्प्रेड बैंकको कुशलताको मापक हो । बैंकहरू अहिले ५.५० प्रतिशतको स्प्रेड खाइरहेका छन् । यसलाई ४.४ मा झार्दा अर्वौको नाफा घट्छ भन्दैछन् । उनीहरूले कमाउने मुनाफा घटदा उद्योगी, व्यवसायी, ऋणीले लाभ लिइरहेको देखिन्छ,त्यही भएर जोडतोड भएको हुनसक्छ । दीर्घकालमा बैंकलाई अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने बाध्य पार्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले तोके बमोजिमकाे स्प्रेड हुनुपर्छ । यथास्थानमा बसेर केही हुन्न, प्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय मध्यस्तता लागत कम गर्न बैंकहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।

नयाँ फर्मुला लागू भए बैंकको नाफा फिक्स डिपोजित बरावर हुन्छ, अनि बैंकमा लगानी कसले गर्छ भन्ने चिन्ता छ नि बैंकहरूको ?

बैंकमा लगानी त भइसक्यो । नयाँ बैंकको लागि राष्ट्रबैंकले अहिले रोकेको अवस्था छ । नेपालका बैंकहरूले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्राथमिक बजार खोलेर पूँजी परिचालन गर्ने काम त गरेका छैनन् । त्यसैले यो गलत तर्क भयो । नेपालका बैंकहरूले पूँजी परिचालन हैन कि निक्षेप परिचालन गरिरहेका छन् । सापटी लिएर काम गरिरहेका छन् । आफनो बिजनेश चलाइरहेका छन् । त्यसैले लगानीसँग यसको लेनादेना छैन ।

बैंकर्सका मागलाई यहाँले त्यति सिरियस लिनु भएको पाइएन,उसो भए मौद्रिक नीतिको समीक्षाले के कुरालाई चाँहि सम्वोधन गर्नु पर्ला त ?

हेर्नुहोस, बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा धेरै टाढा हुँदैछ । केही त्यस्ता व्यवस्था र प्रावधान छन् । डिटीआइ भन्नाले डेब्ट टु इनकम रेसियोमा पचास प्रतिशतका कुरा र करचुक्ता प्रमाणपत्रका कारण यस्तो हुँदैछ । प्रत्यक्ष कर चुक्ता गर्ने कति जनसंख्या छ,कति घर परिवार छन् नेपालमा, त्यो डेटा बाहिर आउनु पर्याे । तीन करोड जनसंख्यामा तथ्याङ्क बिभागका अनुसार ५४ लाख घर परिवार होलान् ती मध्ये कतिले कर चुक्ता गरेका होलान् । आयकर तिर्ने नेपालीको अनुपात कति होला ? अब ती नागरिकले मात्र बैंकको सुबिधा लिने भए ।

निक्षेप त राख्लान तर बैंकबाट ऋण लिन अफ्ठयारो छ । हिजो त्यस्तो हुँदैनथ्यो । जस्तै मानिलिऔ दमकको, इटहरीको, पथलैयाको, कोहलपुरको एक कठ्ठा जमिन र त्यो जमिनमा एक तल्ले घर हुने र आम्दानी पनि कर तिर्ने थ्रेस होल्ड भन्दा कम भएको सामान्य मानिसले सजिलै त्यो बैंकमा राखेर २० देखि ३० लाखसम्म ऋण लिन सक्थ्यो । उसले त्यो पैसाले केही व्यवसायिक काम गथ्र्यो या छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको लागि बिदेश पठाउन सक्थ्यो । छोरा छोरी बिदेशी शिक्षा लिन्थे भने त्यस्तै एक्सपोजर मिल्थ्यो ।त्यो ऋण छोराछोरीले उताबाट पैसा कमाएर बिस्तारै तिर्दै जान्थे । निम्न आयको मान्छेको पनि देखिने गरि स्तरोन्नति हुन्थ्यो समाजमा । अहिले स्थिति त्यो छैन ।

त्यस्ता साना घर घडेरी हुनेले छोरा छोरी बिदेश पठाउन मात्र होइन सम्पत्ति बैंकमा राखेर ऋण नपाउने स्थिति बनेको छ । यो अवस्थाले बैंकको सर्वसाधारणसँगको पहुँच घटाउँदै छ । बैंकहरू केही सिमित व्यापारीको मात्र हुने देखिदैँछ । जवसम्म यो अवस्थालाई हटाउने गरी मौद्रिक नीतिले भन्दैन तवसम्म केही हुने देखिदैन । मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने यही हो ।

२० देखि ३० लाखसम्म ऋण प्रवाहका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र र ५० प्रतिशतको डिटीआइ हटाउने हो भने राम्रो सुधार हुन्छ । नत्र केही हुँदैन । बैंकका आउने ग्राहक सहकारी तिर जान्छन् ।

स्प्रेड खुकुलो पार्दा बैंकले कमाउने हो, सर्बसाधारणलाई के ही फाइदा हुन्न । सर्वसाधारण बैंकसँग जोडिएनन् भने नेपाली बैंक र बिदेशी बैंकवीच के फरक हुन्छ र ? गुनासो आउन थालेका छन्, कुनै ट्याक्सी ड्राइभर कुरा सुन्नहोस् उ बाणिज्य बैंकसँग काम गर्न सकिदैन भन्न थालेको छ,त्यो भन्दा बिकास बैंक सजिलो भन्छ उ । मर्जरका नाममा जथाभावी बिकास बैैंक बिलय गर्दा झन दूरी बढ्ने देख्छु म । दूरी यसरी नै बढ्दै गयो भने सन् २०३० को दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अडचन हुनसक्छ । यस्ता कुरा ध्यान दिन जरूरी छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र र ५० प्रतिशत डिटीआइको प्रावधान हटाउन सकेन भने मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट केही आशा गर्न सकिदैन ।

राष्ट्रबैंक ऐन शंसोधनका लागि संसद गएको छ, यसबारे छलफल हुनुपूर्व उस्को स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ? के फरक संशोधन भए ?

हेर्नुहोस्, २०५८ सालमा आएको राष्ट्रबैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनायो । त्यसपछि आएका संशोधनले मुद्रा, बैकिङ र बित्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र त्यो निर्देशन केन्द्रीय बैंकले मान्नु पर्ने छ भनेर थपियो । त्यो प्रावधान थपेदेखि नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा आँच आउन थाल्यो । अहिले चर्चामा आएको भनिएको गर्भनर बर्खास्तीको कुरा छ, बिधेयक बिचाराधीन छ । पास भइसकेको अवस्था होइन ।

त्यसो गर्नु राम्रो त होइन नि ?

सरकारले आफनो नीति कार्यान्वयनका लागि एउटा हतियार झुण्ड्याएर राख्दा काम सजिलो होला भन्ने किसिमले आएको होला । सरकारको नीति केन्द्रीय बैंकबाट अवरोध हुदैन भनेर आएको होला । बिश्वका अरू देश भारत अमेरिकामा अहिले भइरहेको घटनाक्रमको पनि प्रभाव होला ।
तर, दीर्घकालमा हेर्दा संस्थाहरू स्वायत्त हुँदा लाभ हुन्छ । अन्डर थ्रेट काम गर्दा कार्यकुशलतामा प्रभाव परिहाल्छ नि । यो बिचाराधीन भएकाले अझै पनि राष्ट्रबैंकको स्वायत्तताले निरन्तरता पाँउछ जस्तो लाग्छ मलाइ । संसदमा सासंदहरूले पनि छलफल गर्नुहोला नि त ।

यता केन्द्रीय बैंकले पनि बाणिज्य बैंकका सिइओ चयन गर्दा सोध्नु पर्ने प्रावधान बाफियामा थप्दै छ नि ? यो त संस्थागत शुसानको बिरूद्ध भएन र?

यो पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई । संस्थाको सुशासनको प्यारामिटरहरू तय गर्न र अनुगमन गर्नु एउटा कुरा हो तर,केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नु भनेको सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हो । निजी बैंकले गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्दा त्यसले बजारमा बिसंगति ल्याउन सक्छ । बैंकहरूले लामो समयदेखि असल अभ्यासको रूपमा केही काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ ।राष्ट्रबैंकले नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्यो भने सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायतत्ता खोस्यो भन्ने तर्क बलियो हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रबैंकबाट स्वायत्त हुनुपर्छ र राष्ट्रबैंक सरकारबाट स्वायत्त हुनुपर्छ । हस्तक्षेप हुन थाले तालमेल नै मिल्दैन नि ।

सरकार सबैतिर आफनो भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ, केन्द्रीय बैंकको हकमा पनि त्यस्तै छ । किन यसो गरिरहेको छ ? बैंकहरूमाथिको स्वायत्ततामा बिश्वास नभएर हो ?

सरकारले फिल गरेको हुनसक्छ । म त सरकार हुँ । दुइ तिहाइबाट निर्वाचित सरकार हुँ । यो सरकारले धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ भन्ने सोच आएको हुनसक्छ । आर्थिक दिशालाई गति दिन सरकार अधैर्य भएको हुनसक्छ । अमेरिका, भारत लगायतका अन्य देशमा पनि यो प्रबृत्ति देखिएको छ । त्यसकै असर पनि होला । बजारले आफै काम गर्न सक्दैन, सन २००८ पछिको आर्थिक संकट आउनुमा बजारको असफलता हो भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यही भएर बिभिन्न देशका सरकारले यो किसिमको सोच पनि राखेका छन् ।

यो बाटो ठीक हो त ?

बजार सधै सफल हुन्छ भन्ने त हुँदैन । न्यूनतम सरकारको सहकार्य त चाहिन्छ नै । तर सीमा रेखा त कोर्नै पर्छ । बजारले पनि सरकारलाई र सरकारले पनि बजारलाई सहयोग गर्नु नै पर्छ । लक्ष्मण रेखा त आवश्यक पर्छ नै ।

यहाँ राष्ट्रबैंकमा लामो समय काम गनु भयो, धेरै अध्यन गर्नु हुन्छ । बिशेषगरी मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न र पर्याप्त तरलता प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंक सकिरहेको छैन नि, यसले के संकेत गर्छ ?

जव अर्थतन्त्र गतिशीलता तिर जान्छ, त्यो प्रकारको फ्रिक्सन हुन्छ । यो आफैमा नकारात्मक हुरा होइन । यसले केही परिवर्तनको संकेत गरिरहेको छ  । नीजि क्षेत्र अगाडि बढन खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थीरता तिर मुलुक गएकाले लगानीकालागि बित्तीय क्षेत्रमा श्रोतको माग बढेको हुनसक्छ । यही भएर वित्तीय श्रोत र व्याज दरमा दवाव परेको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरौं । यस्तो अवस्थामा वित्तीय श्रोत जुटाउन केन्द्रीय बैंकले कति योगदान दिन सक्छ, सरकारले कति योगदान दिनसक्छ,यस्ता बिषय नीतिगत पहलका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंक र सरकारले भूमिका खेल्नु पर्छ ।

यहाँले लगानीको वातावरण छ भनिरहँदा बैंकहरूबाट ठूला कर्जा त प्रवाहित हुन सकेका छैनन नि ? आयात र निर्यातमा पनि समष्या छ। बिप्रेषण पनि घटेको अवस्थामा छ,बिभिन्न सूचकहरूले पनि राम्रो दृश्य देखाएका छैनन्, कुरा मिलेन नि ?

अहिले तरलताको संकट हुँदै होइन यो त बित्तीय श्रोतको समष्या हो । बित्तिय श्रोत मुलुक भित्र एउटा बचतबाट प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय बचत जिडिपीको ५२ प्रतिशत छ र लगानी जिडिपीको ६२ प्रतिशत छ । वित्तीय श्रोतको खाडल जिडिपीको १० प्रतिशत छ केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभागका अनुसार । राष्ट्रबैंकका अनुसार पनि ७ प्रतिशतको वरिपरि छ । भनेपछि खाडल त छ नि । यो खाडल कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने अहं प्रश्न त छ ।

सूचकहरू कुरा गर्नु भो । यो त फेरवदल भइ नै रहन्छ । तर, दीर्घकालीन सोचले काम गर्दा मुलुक उत्साहका साथ अगाडि बढेको देख्छु म । अहिले सबैले आफनो आफनो क्षेत्रबाट राम्रो प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । कुनै दुर्घटना भएर एक महिना, दुइ महिना या छ महिना असर गर्नु बेग्लै कुरा भयो । जस्तै पर्यटन बर्ष शुरू हुन लाग्दै भारतीय पर्यटकको मृत्यु, कोरियन पर्यटक अन्नपूर्ण रेन्जमा फसे,करोना भाइरसको असरबाट अहिले पर्यटक ठप्प प्राय छन् तर यो दीर्घकालीन समष्या होइनन् नि । दीर्घकालीन सोचमा त युवादेखि बृद्धसम्म, उद्योगी व्यापारी सबैमा समारात्मक माहौल बनेको छ,देश बिकास भएकाे हेर्ने । यस्तो अवस्थामा कतिपय नीतिगत त्रुटी भए भने सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नीतिगत त्रुटी पनि सधै रही रहँदैन ।

केही बिश्लेषकले मौद्रिक नीतिका इन्स्ट्रुमेण्ट पुराना भए, परिवर्तन गर्नुपर्छ पनि भन्न थालेका छन् नि ?

यसमा दुइ किसिमका इन्स्ट्रुमेण्ट हुनसक्छन् राष्ट्रबैंकको तर्फवाट । पहिलो अल्पकालीन तरलता अभाव भए ओपेन मार्केट अपरेसन मार्फत रिपो मार्फत, पर्जेज अप्सन मार्फत अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने ।

दोश्रो भनेको, बाह्य श्रोतवाट बित्तीय श्रोतको परिचालन गर्ने। इसीबी भन्छ, जस्तै एक्सर्टनल कमर्सियल बरोइङको ढोका खोलेर परिचालन गरिएको पनि छ । तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने तरलताको समष्या हो या पूँजी अभाव यसको निर्क्याैल हुन आवश्यक छ । अद्ययनले के देखाएको छ भने यो तरलताको समष्या नै होइन । यो त पूँजीको अभाव हो । पूँजीको मात्र होइन अहिले त समष्या श्रमको पनि हो । देश बिकासका लागि जमिन, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता त चाहिन्छ । यी भनेका उत्पादनका चार आधारभूत तत्व भए । अहिलेको अहं प्रश्न भनेकै पूँजीको श्रोत जुटाउने र श्रमिकको आपूर्ति बढाउने हो । यस तर्फ बिचार पुर्याउने बेला भइसक्यो । अमेरिकाले श्रमिककै आपूर्तिका लागि डिभी खुलाएको हो नि ।

पूँजीको श्रोतका लागि आन्तरिक बचत र बाह्य बचतको जोहो गर्नुपर्छ । आन्तरिकले पुगेन भने बाह्य श्रोत ल्याउनै पर्छ । सरकारले बैदेशिक  ऋण अनुदान हिजोको भन्दा धेरै लिनुपर्छ । नीजि क्षेत्रलाई पनि बाह्य क्षेत्रको श्रोत ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । एफडिआइ ल्याउनलाई बिद्यमान कानूनमा सुधार गर्नुपर्यो । वित्तीय लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐनले काम गरेको छैन, सुधार गर्नुपर्छ भने आर्थिक ऐनलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनु पर्छ । बैंकहरूले बाहिरका वित्तीय संस्थावाट पूँजी ल्याइरहेका छन्, अझै सहजीकरण गर्नु पर्यो ।

यसैगरी, शेयर बजारमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ । केही हदसम्म तरलता संकटको समाधान त्यहाँबाट हुन्छ । काम गर्ने तौर तरिकामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । पोर्टफोलियामा लगानी हट मनी हो,आज छ भोली जान्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । भारतले खुल्ला गरिसक्यो नेपालले किन नगर्ने ? कहिले काँही संकट पनि बेहोर्नुपर्छ राष्ट्रले, त्यसले उपाय निकाल्छ । हाम्रोमा पनि भारतकै जस्तै सेफ्टी मेजर गर्ने संयन्त्र छन्, धितोपत्र बोर्ड छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ ।

कम्पनी ऐन र कम्पनी रजिष्ट्रारको काम गर्ने शैली पुरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । बैदेशिक लगानीमा थ्रेस होल्ड बढाउने काम गलत भएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीका लागि पूर्व स्वीकृति मागिने नियम खारेज गर्नुपर्छ । भारतमा छैन,यहाँ किन राख्ने ? यस्तो पूँजी बैकिङ क्षेत्रबाट आउछ, प्रणालीबाट आउँछ । कालोधन भित्रिने भय भए सम्पत्ति सुद्धिकरणमार्फत सेफ्टी मेजर गर्ने व्यवस्था छँदै छ । यस्तो लगानीको श्रोत हामीले मात्र होइन लगानी पठाउने देशले पनि हेरिरहेको हुन्छन् । सरकारले,नीजि क्षेत्रले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र शेयर बजारले यसरी पैसा ल्याउन सके धेरै समष्या समाधान हुन्छ ।

सरकारलाई अहिले झन बाह्य पूँजी जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । किन कि सरकारले बजेटमार्फत बाचा गरेको छ ३०० अर्वको बैदेशिक ऋण र ५८ अर्वको अनुदान ल्याउने, यो बाचा पूरा गर्न अलिक मेहनत गर्नुपर्छ ।

यहाँले बैदेशिक श्रोतको आवश्यकता त भन्नु भयो तर केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्दा पनि बैंकहरूले बिदेशबाट पैसा ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरूले राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने रिपो खरिदमै आकर्षित छन्। यसले तरलता समाधान गर्छ ?

गर्दैन । त्यो त तरलता न हो । सिसीडी रेसियोमार्फत जानु पर्छ, त्यसको प्रावधानले छेकिन्छ । बिदेशबाट वित्तीय श्रोत ल्याउने काम बाणिज्य बैंकहरूको मात्र होइन, देशकै बिश्वासनीयतासँग जोडिन्छ । अर्को बैंक बैंकवीचको अन्तरसम्वन्धका कुराहरू पनि छन् । हाम्रा बैंकहरूले बिदेशी बैंकसँग सम्वन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा छन्, समय लाग्छ नै । धैर्य गर्नुपर्छ ।

यहाँले कुराकानीकै क्रममा सर्वसाधारणका लागि बाणिज्य बैंक भन्दा बिकास बैंक रोजाइमा छन् भन्नु भयो तर सरकारी खाता संचालन गर्न त पाएका छैनन् नि ?

यसमा राष्ट्रबैंक पनि सकारात्मक नै हो । सरकार पनि सकारात्मक नै थियो । कुरा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अलिक सहमत भएन । बाणिज्य बैंकको व्यापार नै भुक्तानीसँग सम्वन्धित भएकोले पनि उनीहरू प्राथमिकतामा परेको होला । बिकास बैंकको त खासगरी बिकास सम्वन्धि कामहरू न हुन्छन् । फेरि नेटवर्कको पनि आधार लिइएको होला ।

र, अन्त्यमा खारेज भइ सकेको बैंकोन्सुरेन्सलाई फेरि निरन्तरता दिने कुरा आइरहेको छ ? छ महिना मै केन्द्रीय बैंक किन बाध्य भयो होला ?

यो स्वतस्फूर्त रूपमा हुने भए राम्रै कुरा थियो तर बाणिज्य बैंकले यसमा व्यवसाय देखे, कर्मचारीलाई मनोबैज्ञानिक रूपमा दवाव दिए । यो सेवा कमिसनको चक्करमा फस्यो त्यसपछि बन्द गरियो । तर, फेरि, लबिङ भयो होला । बाणिज्य बैंक त व्यापार न गरिरहेका छन् । उनीहरूले वित्तीय सेवा इन्सुरेन्सले मात्र दिन सक्दैनन्, हाम्रो नेटवर्कका कारण धेरै जनता वीमामा जोडिन्छन् भनेर भने होलान् ।