तर, कुनै नियमावलीमा, कुनै कायविधिमा त कुनै ऐन मै व्यबस्था गरेर एउटै कानून अन्तर्गत स्थापना भएका निकायहरू विचमा भेदभाव गरिनुले सरकारी तथा सरकार अन्तरगत रहेका अन्य निकायहरूको बुझाई मै केही नपुग भएको देखिन्छ।
गत मंसीर २०७६ को नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित तथ्याङ्क हेर्दा बिकास बैकहरूको वित्तीय क्षेत्रमा योगदान उत्साहप्रद देखिन्छ। संख्या, शाखा संजाल, निक्षेप तथा कर्जा ग्राहक को संख्याको हिसाबले बिकास बैंकहरूको यो योगदान र उपस्थितिलाई सरकारले अपेक्षित आर्थिक समृद्धिको लागि सघाउँदै र उत्साहित गर्दै लगेमा वित्तीय पहुँच र सहजताको लागि बिकास बैकहरूले उत्तम भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ को मौद्रिक नीतिमा २०७४ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीको पनि चार गुणाले पूँजी बृद्धि गरियाे । पुजी बृद्धिकोे निर्देशन पहिले वाणिज्य बैकहरूको पुँजी मात्रै २ अर्ब थियो भने हाल आएर ३ अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका बिकास बैकहरू धेरै नै भईसकेको अवस्था छ। संस्थागत सुशासन र व्यवसायको स्थितिमा पनि विकास बैकहरू अब्बल हुदै गईरहेको अवस्थामा वर्गको आधारमा मात्रै व्यबसायमा रोक लगाउनु न्यायोचित हुँदैन ।
संस्थागत सुशासन, लागू गरिएका नीति तथा विधि, व्यवस्थापनको क्षमता, सम्पत्ति,जोखिम व्यवस्थापनको स्थिति,पूँजीकोष र बासलातको आकारलाई आधार मानेर जोखिम तथा प्रतिफलको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छनौट गरेर निक्षेपमा लगानी गर्दा जोखिम र प्रतिफलको हिसाबले उपयुक्त निर्णय हुँदैगर्दा पनि वर्गीकरणको आधारमा मात्रै गरिएको निर्णय लगानी नीतिको हिसाव त्यति बुद्धिमानी देखिँदैन ।
विकास बैकहरूको पुँजीकोष प्रतिशत हाल आएर बाणिज्य बैंकहरूको भन्दा राम्रो अवस्थामा छ भने सम्पत्तिको गुणस्तर पनि बाणिज्य बैंकहरूकाे भन्दा राम्रो देखिन्छ । विपन्न बर्गमा जाने कर्जा माथि छ भने,ग्राहकमा एकाग्रता पनि कम छ। मंसिर २०७६ को तथ्याङ्कहरूले निम्न अवस्था देखाउँछ ।
यसरी पुँजीकोष प्रतिशत बढी र खराब कर्जा कम रहेको बित्तीय संस्थाहरूले बढी प्रतिफल दिएर लगानी गर्न माग्दा पनि सरकारी निकायहरूको बन्देज, सामान्य लगानी नीति अनुकूल नदेखिएको हुँदा यसमा पुनर्विचार गरी बिकास बैकहरूलाई लगानी गर्ने ढोका खोल्नु उचित देखिन्छ।
१५ लाखसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियम र सेवाशुल्क लिन नपाउने ब्यवस्थाले कर्जा लगानीमा कमी आएको र सेवाग्राही सहकारीमा गएर बढी ब्याजदरमा बढी शुल्क तिरेर कर्जा लिनुपर्ने स्थिति सृजना भइरहेको अवस्थामा विकास बैकहरूले बढी ब्याजदरमा प्राईभेट क्षेत्रबाट मात्रै निक्षेप लिई लगानी गर्नु पर्ने स्थितिले वित्तीय लागत, बित्तीय पहूँच र बित्तीय सहजतामा असहज हुने हुँदा सरकारले यसतर्फ अध्ययन गरी उचित समाधान निकाल्नु पर्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारले खरिद विनियमावलीमा संशोधन गरी बिकास बैंकहरूको समेत बिड बण्ड जमानत स्वीकार गर्ने अवस्था भइसकेको कारण अब सरकारले विकास बैंकहरूको समेत जमानत स्वीकार गरी दायित्व दिन स्वीकार गरिसकेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै निक्षेपको दायित्व लिन समेत सहजीकरण गरिदिँदा यसबाट उत्पन्न द्वविधाको अन्त्य हुने देखिन्छ ।
सरकारी खाता संचालन गर्ने कार्यमा विकास बैंकहरूलाई समेत समावेश गरिँदा विकास बैंकहरूमा थप सकारात्मक भावना तथा उर्जा विकसित हुने र सरकारबाट अगाडि सारिएका अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थप जिम्मेवारी महशुष हुने अवस्थाको सृजना भई सेवाको उत्पादकत्व र प्रभावकारितामा सकारात्मक प्रवाह पर्ने देखिन्छ ।
विकास बैंकहरूका शाखाहरू बढी जसो ग्रामीण क्षेत्रमा रहेकाले विकास बैंकहरूले सरकारी खाता संचालन गर्नुका साथै अन्य कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दा सरकार र ग्रामीण जनताहरूको विचमा दरिलो सम्बन्ध समेत स्थापित हुने देखिन्छ । यसले गर्दा देशले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारिता समेत बढ्ने देखिन्छ । सरकारको आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा गाँउ गाँउमा बैकिङ पहुँच पुर्याउन विकास बैकहरूको अहम् भूमिका रहेको कुरा सर्वविदितै छ। सरकारी तथा सरकार मातहतका निकायहरूको निक्षेप, विकास बैंकहरूले प्राप्त गरेमा सोही अनुसार सहज र सुलभ दरमा गाउँ गाउँमा बैकिङ सुबिधा पुर्याउन सहज भई ’सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पनामा बिकास बैकहरूले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधाले अहम् भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
यसरी तथ्याङ्क,तथ्य र वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरेर शुरूवातबाटै गाँउ गाँउमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउन अग्रणी भूमिका खेलेको विकास बैकहरूलाई सरकारी निक्षेपमा बन्देज गर्नु भन्दा सरकारी कारोबारमा समेत समावेश गराई सरकारको ’सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ सपनाको साझेदार बनाउन उपयुक्त देखिन्छ।
( लेखक ज्याति विकास बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् )
