मुलुक लकडाउनमा गएको शुक्रबार तेह्रौँ दिन पुगेको छ। देशभरिका जनता कोरोना भाइरसबाट जोगिन घर भित्रै छन्। यति बेला साना, मझौला, ठूला सबै व्यवसाय ठप्प छन्।

जसले देशको अर्थतन्त्र निकै ठूलाे धक्का लाग्ने अनुमान यति बेला गरिँदै छ। यही सेरोफेरोमा रहेर मेरोलगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालसँग टेलिफोन मार्फत  कुराकानी गरेका छन् :

यति बेलाको स्थितिलाई एक अर्थशास्त्रीको आँखाले हेर्दा, कस्तो देख्नु हुन्छ?

कोरोना भाइरसका कारण एक प्रकारले आपूर्तिको समस्या, मागको समस्या, आम रूपमा भन्नु पर्दा आर्थिक, स्वास्थ्य र मानवीय सङ्कटको हिसाबले हामी अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौ। स्वभावैले विगत भन्दा फरक ढङ्गले मागको पक्षमा पनि आपूर्तिको पक्षमा पनि, अनि आवश्यक वस्तुहरूको वितरणमा थप चुनौती, त्यसमा पनि एक प्रकारको स्ट्ण्डस्टिक जस्तो भयो। यति खेर हामी एउटा ठूलो सङ्कट उन्मुख छौ। सङ्कट कति गहिरिएर जान्छ? भन्ने देखिएको छ। तर, यति बेलासम्म भयावह स्थिति देखिएको छैन। कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हामी आशा गरौँ कसैको पनि मृत्यु भएन भने, हामी एउटा अनुकूल स्थितिमा हुन्छौ।

त्यो भयो भने तुलनात्मक रूपमा मानवीय हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले सँगै आर्थिक पाटोको हिसाबले अलिकति सहजको स्थिति निम्त्याएर अगाडि जान सक्छौ कि भन्ने मलाइ लागेको छ।

मुलुक लक डाउनमा छ। आउने दिनमा अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो हुन्छ होला ?

पहिलो कुरा त के हो भने यसको असर कति पर्छ? अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो हुन्छ भन्नु भन्दा अघि यसलाई कति छिटो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ। तर आम रूपमा अहिलेकै प्रवृत्ति हेर्दा खेरी ठूलो भयावह स्थिति आउँदैन भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन अवस्था र चरित्र छन्, त्यसलाई भने ठूलो धक्का लाग्दैछ। किनकि, धरै मानिस विदेशमा भएको र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र छ। अर्का तर्फ पर्यटन उद्योग; यो थला परेको स्थिति छ। उद्योगको उत्पादन र सप्लाइ ठप्पै जस्तो छ। सबै मानिस यति बेला बेरोजगारीको स्थितिमा पुगेका छन्। त्यसमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसलाई दैनिक के खाने? भन्ने नै ठूलो समस्या छ। हुन त सरकारले र राष्ट्र बैकले यति बेला थोरै भए पनि राहत दिएको स्थित भने छ।

तर, यता सबै बन्दको स्थिति भएपछि यसै पनि लक्ष्य अनुसार नउठिरहेको राजस्वमा थप सङ्कुचन आउने भयो। त्यसले खर्च जोहो गर्ने स्रोत नै कम हुने भयो। अर्को तिर कोरोनाले ल्याएको नयाँ चुनौती थपेको छ। यसको प्रिभेन्सनको लागि जोडिएका थुप्रै चिजहरूमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ। यी विविध कारणले ठ्याकै मन्दीकै अवस्था आउला त म भन्न सक्दिन। तर, गएको दुई तीन वर्ष देखि जुन उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष पछ्याइरहेका थियौ, यी कारणले अर्थतन्त्रमा स्लो डाउन हुन्छ। आर्थिक वृद्धिको हिसाबले न्यूनता आउने छ।

यो वर्ष सरकारले साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनेको थियो। करिब दुई महिना अघि मैले यदि सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढायो भने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्‍यो, बैकिङ क्षेत्रबाट लगानी भयो, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि सोचे अनुरूप काम भयो भने करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि होला भनेको थिए।

अब यति बेला आएर मैले हेर्दा यसको प्रभाव कति लामो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। एसियन डेभलपमेन्ट बैक (एडिबी)ले धरै नै कन्जरभेटिभ अनुमान गरेको छ। त्यस्तो मलाइ लाग्दैन। तर मेरो अनुमानमा साढे चार देखी पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने छ।

एडिबीको पहिलेको अनुमानमा म किन सहमत थिइन भने, हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन प्रवृत्ति छ, हाम्रो त उत्पादन क्षमता बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्दा पनि विप्रेषणले बहुआयमिक क्षेत्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव, मूल रूपमा उपभोगमा प्रयोग गर्ने, उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धि भएको हुनाले पनि फरक पार्छ। पछिल्लो समयमा आएर पूर्वाधार क्षेत्रमा थप योगदान गर्ने स्थिति थोरै बनेको थियो। त्यसैगरि पून: निर्माण पनि अलि अघि बढेको हो। तर पनि विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले यति बेला त्यसले प्रतिकूल असर गर्छ।

यहाँले विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भन्नु भयो। अब विप्रेषण प्रवाह त निश्चित घट्छ। यस्तो सङ्कटबाट उम्कन कस्तो उपाय लगाउने?

यस्तो परिस्थितिमा मैले अमेरिकाको उदाहरण दिने गरेको छु। आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत, त्यो पनि विशुद्द घाटा बजेटबाट। त्यो घाटा बजेट भनेको के हो भने, कागजमा डलरको छाप लगाएर त्यहाँको केन्द्रीय बैकले छाप्ने, अनि सरकारलाई दिने र उनीहरूले ऋण लिने। फिजिकल स्किम लस भन्छ नि, ठूला कम्पनीहरूलाई, हवाई, उद्योगहरूलाई, थला परेका कम्पनीहरूलाई, बैङ्कहरूलाई त्यसका साथै श्रमिकहरू जो यो सङ्कटमा परेका छन्। तिनीहरूको बैक खातामै पैसा पठाइ दिने। यसरी रिलिफ पनि हुने अर्थतन्त्र पनि थोरै सुध्रने उपाय लगाइन्छ।

अर्थतन्त्र थला परेपछि त अन्ततोगत्वा त्यसको चेन इफेक्ट त सरकालाई नै पर्ने हो। आर्थिक गतिविधि नभएपछि राजस्व नउठ्ने भो, राजस्व नउठेपछि खर्च गर्न नसकिने भो। त्यसैले यो बेलामा राहतदेखि लिएर जहाँ जहा जुन जुन क्षेत्रहरू अफट्यारोमा परेका छन्, ती क्षेत्रहरूलाई घाटा बजेटले यस्तो बेलामा राहत देखि लिएर जहा जहा जुन क्षेत्रहरू अप्ठ्यारोमा परेको छ, निजी क्षेत्र सहित प्रेडिक्ट गर्दै उनीहरूलाई उकास्ने गरी जानुपर्छ। यस्ता उपायले अर्थतन्त्र र सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षमता बढाएर लैजान्छ।

मैले यहा जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, हाम्रा जस्ता देश हरूलाई एडिबीले, वर्ल्ड बैकले पनि फण्ड सहयोग गरिरहेका छन्। भर्खरै वर्ल्ड बैकले सरकारलाई थप पैसा दिने कमिटमेन्ट गर्‍या छ। आइएमएफले ५० करोड डलर हाम्रा जस्ता देशलाई छुट्ट्याएको छ। ती वैदेशिक सहयतालाई पनि थप परिचालन गर्ने।

हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू, हाम्रा नजिकका राष्ट्रहरू अथवा बहुपक्षीय हिसाबले, दुई पक्षीय हिसाबले जो नेपाललाई माया गर्छन्, तिनीहरूलाई बढी मोबिलाइज गर्नुपर्छ। सँगै आर्थिक क्रियाकलापलाई बढवा दिने गरिकन, जसका कारणले राजस्व तर्फ धरै नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने तिर पनि सरकारको ध्यान जानु पर्‍यो।

अर्को के हो भने घाटा बजेटलाई पनि गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने होइन। त्यसले ठूलो असर पर्छ। यसै पनि मूल्य बढिरहेको छ। त्यसमा थप चाप पर्छ। त्यसले झन् अस्थिरता ल्याउने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि हतोत्साहित गर्ने छ। त्यो स्थिति नआओस् भन्ने हिसाबले, ठोस कुनै कार्यक्रमसँग लिङ्क गरेर, अलिकति खुकुलो गरेर, अरू मुलुकहरुको अनुभवलाई समेत हेर्दै, त्यतातिर ध्यान दिएर पाँचवटा रणनीति तयार गरेर अघि बढ्ने र स्रोत, साधन जुटाउनेतर्फ जानुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ।

ती पाँच वटा रणनीति के के हुन्?

पहिलो कुरा त को-अर्डिनेशन मिलेन। जस्तै निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरू सरकारको दायरमा आएर काम गरेनन्। त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।

अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको संयन्त्र बनेको छैन। तिनीहरूको संयन्त्र बनाएर उनीहरूको सल्लाह र सुझावका आधारमा अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले कसरी जाने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ।

तेस्रो कुरा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वलाइ थप दरिलो बनाउनु पर्छ। किनकि अल्टिमेटलि राहतको सामाग्री बाँड्ने कुरा त स्थानीय तहले नै गर्ने रहेछ। जनतासँग दिनप्रतिदिन पहुच त उनीहरूको रहेछ। उनीहरूको स्रोत र साधन बढाउनुपर्छ। राहतको कार्यक्रमलाई अझै बृहत् बनाउने, त्यसको लागि उनीहरूसँगको समन्वय अझै बढी हुनुपर्छ।

चौथोमा विदेशी सहायता र मोबिलाइजेसन बढाउनु पर्छ। त्यो प्राविधिक पनि हुन सक्छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित साथै वित्तीय सहायता पनि हुन्छ। त्यसलाइ पनि परिचालन गर्ने गरिकन काम गर्नुपर्छ।

अन्तमा राज्यको उपस्थिति। राज्यप्रति आम जनताको विश्वास ढुक्क हुने, कुनै पनि किसिमको भय नहुने, स्थिति बनाउँदै, सरकार अघि बढ्नु पर्छ।       

 दातृ निकायसँग कसरी पैसा माग्ने हो?

हो, तपाइले ठिक कुरा उठाउनु भयो। दातृ निकायसँग कुरा भईरहेको छ। वर्ल्ड बैङ्कसँग पनि कुरा भईसकेको छ। अस्ति राहत कार्यक्रम आएको छ नि, त्यो अलिक साँघुरो, खास टार्गेटिङ गरेर आएन। त्यसलाई थप वाइडर रूपमा अप स्केलिङ गर्नुपर्छ। जस्तै, भारतकै हेर्नु भयो भने पनि डाइरेक्ट जनताको खातामा वा उनीहरूको हातमा पुग्ने पुगोस् भनेर, क्यास ट्रान्सफर गर्ने गरेर  भारतले स्किम ल्याएको छ।  अमेरिकाको तर कुरै छाडिदिँऊ। राहतको प्याकेजलाई पनि अझ बढी थप रूपमा लैजानु पर्छ। यसै पनि प्रभावकारी हुने देखिँदैन। जुन किसिमको प्रोसेस गरिएको छ। मान्छेहरूले पाउँदै नपाउने हुन् कि भन्ने खतरापूर्ण स्थिति छ। कैलेसम्म सङ्कलन गर्ने? कैले मानिसले पाउने?

खाली रासन मात्रै दिएर हुँदैन। तरकारी चाहियो, मरमसला पनि चाहिन्छ मानिसलाई। त्यसमा सरकारले कार्यविधि बनाउँदा एक दुईवटा कुरा थप्न त थपेको छ। तर पनि मैले भनेको के हो भने अप स्केलिङ गर्नुपर्छ। टार्गेट ग्रुपमा दैनिक ट्यालि गर्नुपर्छ।

सँगै जोडेर वित्तीय उत्प्रेरणा जगाउनु पर्छ। अहिले पर्यटन उद्योग पूर्ण थला परिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले, थला परिसकेका र जो सम्भावित छन्, तीनलाई पहिचान गर्नुपर्‍यो। किनकि माग पनि नहुने उत्पादन पनि गर्न नसक्ने भएपछि त अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ। यस्ताे अवस्थामा वित्तीय उत्प्रेरणाको प्याकेज आउनुपर्‍यो। कम्प्रिह्यान्सिभ रिलिफ (व्यापक राहत)भएकाे वित्त उत्प्रेरणाको प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रलाई एकदमै ठूलो घाटा हुनबाट रोक्ने र जनतालाई पनि राहत पाउने  हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ।

सहयोग माग्दा कसरी माग्ने ?

कम्पिलट एउटा प्याकेज बनाउनुपर्छ। त्यो प्याकेजमा औषधिको लागि, इक्युपमेन्ट, बेसिक हेल्थ सरभिसको लागि, पूर्वाधारको लागि र जनतालाई चाहिने राहतको लागि कति हो? कुन कुन क्षेत्र थला परिसक्यो र थला पर्ने अवस्थामा छन्, तिनीहरूलाई उकास्न कम्प्रिह्यन्सिभ रिलिफ एन्ड फिस्कल स्टिमुलक प्याकेज, जसमा हामीलाई यति पैसा चाहियो भन्ने माग गर्न सकियो भने त्यसले बहुपक्षीय रूपमा बढी सहयोग जुटाउन सक्छौ भन्ने मलाइ लाग्छ।

यसको अगुवाइ कसले गर्नुपर्छ?

सबै मन्त्रालयहरू, योजना आयोगको समन्वयमा श्रोत परिचालन गर्ने हिसाबले अर्थ मन्त्रालयले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ।

अब आउने बजेटले कस्ता विषयमा बढी जोड दिनुपर्छ?

पहिलो कुरा त जुन किसिमको अर्थतन्त्रको मान्यतामा विश्व अघि बढेका छन्। जसलाई हामीले पनि अङ्गीकार गर्‍यौ। खासगरि परिवर्तन पछि हामीले नयाँ ढङ्गले जाने भन्यौ।

तापनि हामीले मुलत अर्थतन्त्रको चरित्र जसरी अगाडि बढाएका छौ। त्यसले अहिले के देखियो भने, अमेरिका जस्तो ठाउँमा १० हजार भेन्टिलेटर नहुने। अमेरिकाको सम्पन्नता, वैभवशाली जीवन शैली, त्यहाँ खर्बपतिहरू कति छन् कति। इन्डिभिज्युल लेभलको पस्पिरिटि भनौ, र्याडिस लेभलको जीवन बिताइरहेका छन्। त्यहाका जनता सबै कुरा आधुनिक छन्। तापनि एउटा सामान्य स्वास्थ्य सुविधा नभएको स्थिति रहेछ। १० हजार भेन्टिलेटर नहुने, आधारभूत स्वस्थ सुविधा नहुने, डाक्टर नहुने, नर्स नहुने अरू प्रकारका सुविधा नहुने, हस्पिटलहरू नहुने, त्यो हेर्दा कस्तो किसिमको पुँजीवादलाई प्रशय दिईरहेको रहेछ भन्ने देखियो।

अहिले विश्वले त्यही विषयलाई लिएर प्रश्न गरिरहेको छ। यसले कर् देखनयो भने, एक पछि अर्को लोक कल्याणका कुरालाई तिलाञ्जली दिने, एउटा राज्यले दिनु पर्ने बेसिक सुविधा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट राज्य पन्छिने, यसलाई व्यापारीकरण गर्दाको परिणामले आज कोरोनासँग लड्न नसक्ने भयावह स्थिति उत्पन्न भएको छ।

त्यसले के कुरा देखाउँछ भने, त्यो सबै देश र हाम्रो जस्तो अनुभवलाई हेरेर नयाँ शिराबाट शुरु गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो आर्थिक विकासको परिपाटी, आर्थिक विकासको ढाँचा, आर्थिक विकासको रणनीतिलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। राज्यले खासगरि आधारभूत सेवाहरूमा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा जिम्मा लिने र कतिपय वितरणका कुराहरूलाई जोडेर राज्यले जिम्मा लिने गरिकन जानुपर्छ।

उद्योग, पूर्वाधार र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने, तर आधारभूत सेवामा राज्यले अगुवाइ गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर जानु पर्ने अहिलेको स्थितिले प्रमाणित गर्‍यो। त्यसकारण अहिलेसम्मको बजेटले लोक कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेकै हो। तर, व्यवहारमा आर्थिक परिपाटी, विकासका रणनीतिहरू, नीतिहरू, तद अनुरूप भएनन्। अब भनाइ र गराइ प्रमाणित हुने गरी बजेट बनाउनुपर्छ। केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरिकन बजेटको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ।

बजेटमा कस्ता विषयलाई फोकस गर्नुपर्छ?

नागरिकका सामान्य आवश्यकता जिम्मेवारी त राज्यले लिनुपर्‍यो नि। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको, सामाजिक सेवाको विषयमा राज्यको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी बढाएर लैजानु पर्छ।

अहिले देखियो नि स्पेनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्‍यो। कतिपय मुलुकहरू राष्ट्रियकरण गर्ने क्रममा छन्। नेपालमै विगत आठ दश दिनको अनुभवले निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरूको चरित्र प्रष्ट देखायो। बिरामी जाँदा नजाँची, उपचार नगरी, फर्काइदिए। उनीहरू गैर जिम्मेवार बने। यो अवस्थाबाट शिक्षा लिएर, जोखिममा रहेका वर्गलाई हेरेर, अझै बृहत् रूपमा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बढाउनुपर्छ।

यसो गर्दा खर्चको दायित्व त बढ्छ। त्यसैले उत्पादनका क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिएन भने त्यतापट्टि खर्च गर्ने स्रोत कहाबाट जुटाउने। अर्को समस्या हुन्छ। त्यतापट्टि पनि राज्यले सोच्नु पर्छ। त्यसको लागि उत्पादनका कुरामा, उद्योगका क्षेत्रमा, पर्यटनका क्षेत्रमा, तुलनात्मक रूपमा, एक्सक्लुसिभ रूपमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रवर्धन गर्ने, तर सटिक आधारभूत कुरामा चाहिँ राज्यले थप जिम्मेवारी लिएर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ।

राज्यको भूमिका यति बेला कस्तो लगिरहेको छ तपाइलाई?

एक त राज्य आफै पनि कमजोर छ। संस्थाहरुपनि निकै कमजोर छन्। व्युरोक्रेसि पनि त्यति जिम्मेवारपूर्ण र पहुँच नभएको छ। हाम्रो निर्णय गर्नेदेखि लिएर सबै पाट पुर्जाहरू, उपकरणहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा ठुलो समस्या छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौ। तुलनात्मक रूपमा अहिलेसम्म जति पनि गतिविधिहरू बढाइ राखेका छन्, केही-केहीलाई छोडेर ठिकै ठिकै ढङ्गले भएको छ। तापनि योभन्दा प्रोयाक्टिभ भएर जानु पर्ने छ। बिचमा यदाकदा टिका टिप्पणी, आलोचना भइरहेका छन्। त्यो ठिकै ढङ्गले भएका छन् भनेर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा सरकारले लिने, भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर, अझ प्रभावकारी ढङ्गले लैजानुपर्छ। मैले अघि भने राहतको कार्यक्रम अपुरो छ। यसलाई बृहत् बनाउँदै लैजानु पर्छ।

जनता कोरोनाले भन्दा त्यसको भय र त्रासमा छन्। अर्कोतिर हामी बाच्नै सक्दैनौ कि, छाक टार्नै नसकेर भोक भोकै मर्नु पर्ने हो कि भन्ने आम जनतामा त्रास छ। त्यो डरलाइ हटाउने प्रयास गर्नु पर्छ। त्यसका लागि राज्य छ। उसले कियर गर्छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउन सक्नुपर्छ।

अर्कोतिर अर्थतन्त्र रसातलमा नजाओस् भन्ने हिसाब, त्यसलाई उकास्ने किसिमले, अझ थप रूपमा प्रोयाक्टिभ भएर, सबै संयन्त्रहरुलाइ समानान्तर तवरले एउटा ड्राइभिङ सिटमा बसेर राज्यले नेतृत्व गर्दै ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ।