सरकारले अहिले उद्योगधन्दाको विषयमा जुन काम गरेको त्यो पर्याप्त छैन। यसको असर कम्तिमा एक डेढ वर्षसम्म पर्छ। यो अहिले नै सकिने इम्प्याक्ट होइन। देशको एउटा मात्र उद्योगमा असर परेको हैन यो सबै उद्योगमा असर परेको हो। नेपालमा मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सानादेखि ठुला सबै उद्योगमा यसको असर परेको छ।

सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालीन दुबै कामदारलाई उद्योगहरुले तलब खुवाउनु पर्छ भनेको छ तर त्यो उद्योगि व्यवसायीले त्यति सजिलोसँग खुवाउन सक्ने अवस्था छ/छैन भनेर सरकारले किन मुल्याँकन गरेन? साना मझौला उद्योगिहरुले त्यो भार व्यहोर गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यो नियम साना ठुला सबै उद्योगिहरुलाई एउट बनाउनु हुदैन।

जसरी सरकारले आफ्नो स्टाटस अनुसारको तलब दिन्छ। त्यही अनुसारले राहतको प्याकेज पनि सानालाई अलगै, मझौलालाई अलगै तथा ठुला उद्योगिलाई अलगै प्याकेज ल्याउनु पर्ने अवस्थामा सरकारले एउटा युनिफर्म प्याकेज जस्तो ल्याएर टाइम बाउन्ड रुपमा गरेको छ त्योे पर्याप्त हुदैन। हामीले सरकारलाई कोअपरेट नगर्ने होइन तर यो अवस्थामा सबै उद्योगि व्यवसायी र कामदारहरुले बाँच्न पनि पाउनुपर्छ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा उद्योगीहरुले राखेको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उद्योगि र कामदारहरुकै पुनः जागरणको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको हामीले नै जम्मा गरेको पैसा हो। त्यो पैसा अहिले सरकारले हाम्रै उद्योगि व्यवसायी र कामदारहरुलाई रिजेनेरेट गर्नलाई प्रयोग गर्नुपर्छ।

सरकारले अहिले जसरी अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन सबै कामदारलाई उद्योगीहरुले नै तलब दिन भनेको छ। त्यो अहिलेको अवस्थामा सरकारले गर्न नहुने कुरा थियो। यसले विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीलाई ठुलो मार पर्न सक्ने सम्भावना छ। उनीहरु बन्द नै हुने सम्भावना बढेको छ।

अहिले सरकारले बैंकहरुसँग सहकार्य गरेर एउटा प्याकेज निकाल्यो र ३ महिना चाँही समय दियो। यो पनि पर्याप्त छैन। किनकी त्यसले अहिले केहि राहत भएपनि असारमा तिर्दा दोहोरो मार पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा उद्योगिले दोहोरो ब्याज तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? भन्ने कुरा पनि मूल्याँकन हुनुपर्छ। यसकारणले हामी प्राइभेट सेक्टरलाई राखेर सरकारले सल्लाह गरेर प्याकेज निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्यता छ। अहिले सरकारले गरेको कामको अवस्थाले चाँही हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रिपुस गर्ने सवाल छ त्यो उद्योगी व्यवसायीको हकमा पुरा हुदैन।

यस्तोमा सबैको सहयोग चाहिन्छ भन्ने सरकारको आकांक्षा छ र त्यसमा हामी पनि एकजुट भएर सहयोग गर्न तयार नभएका होइनौ। त्यसमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेका छौं र सहयोग गर्छौ पनि। अहिले देशमा राम्रो वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले बनाउन नसकेको हामीले बुझेका छौं।

यो बेलामा कसैले गलत काम गर्नु पनि हुदैन हामीले आफ्नो इमानदारीता देखाउनुपर्छ। यो सबै कुरा एउटा कुरामा भर पर्छ। सरकारले मार्ग निर्देशन गर्ने तरीका निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भयो भने सहयोग गर्ने मान्छेको पनि इच्छा जागरण हुन्छ। सहयोग गरेका मान्छेहरु पनि सन्तुष्ट हुन्छन् र भोलिको दिनमा पनि अझ सहयोग पाउने सम्भावनाहरु बढ्छ।

अन्यथा, यस्तो वातावरणमा सहयोग दिएको मान्छेहरुलाई पनि पश्चाताप हुन्छ। दिने इच्छा रहेका मान्छेहरुलाई पनि नदिने वातावरण बनाउछ। र यस्तो अवस्थामा यो माहामारीसँग एक्लौ जुध्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।

अहिले सबैले सहयोग गरेर अगाडी जानुपर्ने अवस्थामा सरकारको ठोस नीति नियम र राम्रो सोच अगाडी आएको खण्डमा सबैको हित हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले शुद्ध तरीकाले न्यायपूर्ण काम गर्नुपर्छ।

(उद्योग वाणिज्य महासँघका उपाध्यक्ष किशोर  कुमार प्रधानसँग रविन पाैडेलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)