सुवास निरौला

एक्कासी विश्वभरि देखिएको कोरोना भाइरसको समस्याले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने भएको छ । राज्य एक्लैले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले थप वैदेशिक साहयता लिने तयारी गरेको छ ।

पछिल्लो समय तीन दातृ निकायसँग सहायता लिने पक्का पक्की भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएमएफ), वर्ल्ड बैंक  र एशियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (एडिबी) सँग वैदेशिक सहायता लिन लागिएको  अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सह सचिब श्रीकृष्ण नेपालले बताए । 

नेपालका अनुसार प्रति एक डलर १२० रुपैयाँका दरले एकसय ३९ मिलियन डलर सहायता लिने पक्का पक्की भएको हो। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएमएफ) बाट ५० मिलियन, वर्ल्ड बैंक बाट ६० मिलियन र एशियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (एडिबी) सँग २९ मिलियन डलर बराबरको वैदेशिक सहायता लिन लागिएको हो । जुन १६ अर्ब ६८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन्छ । सरकारले उक्त रकम लिने अन्तिम निर्णय भईसकेको छ । 

यस बाहेक अन्य दातृ निकायसँग सहयोगका लागि दैनिक जसो अर्थ मन्त्रालयले कुरा गरिरहेको जनाएको छ। उसले एएआईडीसँग एक चरणको छलफल गरिसकेको छ। महाशाखाले बहुपक्षीय, द्वीपक्षीय र दातृसंस्थाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य, जलवायु, बार्षिक बजेट र अन्य सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग मागिरहेको नेपालले बताए।  त्यसमा पनि  बजेटलाई फोकस गरेर वैदेशिक सहयोग खोजिएको छ । 

यतिबेला कति सहयोग आउँछ यकिन भइसकेको छैन । ‘तर हाम्रो मुलुकले एक्सेस गर्न मिल्ने सबै विण्डोहरूमा कुरा राखिरहेका छौ ’नेपालले भने। सदस्य भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग दैनिक जसो सम्पर्क गरिरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका कन्ट्री डाइरेक्टर, प्रतिनिधिहरू जोसँग सकिन्छ उनीहरूसँग हर सम्भव प्रयास भइरहेको नेपालले बताए। उनीहरूसँग भेट हुनसक्ने जतिलाई भेटेर र अन्यलाई टेली कनफ्रेन्स वा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट दैनिक कुरा भइरहेको नेपालले जानकारी दिए । दातृ निकाय र संस्थाहरूसँग सबै कोणबाट कुरा भइरहेको छ । उनीहरूसँग पोलिसि मेजर्स, इकोनमीलाई स्ट्याबल गर्ने विषय, व्यवसाय सुचारु गर्ने विषय, रोजगारहरूलाई निरन्तरता दिने विषय लगायतका कुरामा वार्ता भइरहेको नेपालले बताए। उनीहरूबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आइरहेको नेपालले बताए। 

उनीहरू आफै पनि चिन्तित देखिएका छन् । उनीहरूले आफैं  यस विषयमा चासो लिइरहेका छन् । ग्लोबल इकोनोमीको डाउन साइडको अध्ययन गरिरहेका छन् । यसलाई बिग्रन नदिन, स्थायी राख्न आफै नयाँ क्याल्कुलेसन गर्दैछन्, दैनिक समीक्षा गरिरहेका छन् । त्यसका लागि कस्तो अफर ल्याउने भनेर नयाँ विण्डोहरु अफर गरिरहेको नेपालकाे भनाई छ। 

खर्च गर्ने बजेट अपुग हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्य आयोजनाको पैसा समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा लैजाने भएको छ। ‘हामी अन गोइङ पोर्टफोलियोहरूलाई समेत रि स्टकचरिङ गर्दै छौ ’ नेपालले भने । जुन स्वीकृत भएर बसेका आयोजनाहरू छन्, त्यसमा खर्च नभएर बसेका पैसाहरू पनि रि स्टकचरिङ गरेर अन्य क्षेत्रमा लैजान लागिएको हो । ‘किनकि यति बेला खर्च गर्नुपर्ने प्राथमिकता फेरियो । त्यस कारण पुन प्रथमिकीकरण गर्न लागिएको हो ’नेपालले भने ।

मुलुकको मात्रै आम्दानीले नपुग्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता खाेज्ने गरिन्छ । नेपालको आम्दानीले मात्रै मुलुकको खर्च धान्न पहिल्यैदेखि सकिएको थिएन । मुलुकको आम्दानीले मात्रै नपुगेपछि वार्षिक बजेट बनाउँदा समेत वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण  र आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । 

चालु आर्थिक बर्षकै बजेट मार्फत १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, त्यसबाट पनि अपुग हुने भएपछि वैदेशिक ऋणबाट चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख आन्तरिक ऋण उठाइने भनिएको थियो । यतिबेला आन्तरिक ऋण समेत उठाउने तयारी भएको छ । राजस्वमा सङ्कुचन आएपछि खर्च गर्ने रकम कै अभाव हुने देखिएपछि वैदेशिक सहायतालाई जोड दिनैपर्ने बाध्यतामा यति बेला मुलुक पुगेको छ । 

नेपाललाई बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र दातृसंस्थाले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएका छन् । जसमा बहुपक्षीय अनुसार:- एडिबी मार्फत जेएफपिआर, वर्ल्ड बैङ्क मार्फत आईडिए, बैंक-ट्रष्ट कोष, आईडीए-संयुक्त कोष, एनडीएफ मार्फत एनडीएफ, ओपेक मार्फत ओफिड, एसडीएफ मार्फत सार्क फण्ड, युएन मार्फत युएनडिपी, युएनएफपीए, युनिसेफ, युएन-जीइएफ, डब्लुएचओ, डब्लुएफपी, युएनएफसिसिसि, आइफाड मार्फत आइफाड, एसएसबिपी मार्फत एसएसडीपी, एआईआईवि मार्फत एआईआईवि ले सहयोग गर्ने गरेका छन् । 

द्विपक्षीय अनुसार:- चीन, चीन-एक्जिम बैङ्क, फिनल्याण्ड, फिनल्याण्ड-संयुक्त कोष मार्फत सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ । 

दातृ संस्थामा:- जर्मनी-केएफडब्लु, भारत-भारत एक्जिम बैङ्क, जापान-जापान जाइका, जापान-केआर २, कोरिया- एक्जिम बैक, कुवेत विकास कोष, कुवेत कोष, स्वीट्जरल्यण्ड-एसडीसी,साउदी विकास कोष, साउदी कोष, बेलायत, युएसए मार्फत यु एस एड, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन युएसए, युरोपियन युनियन मार्फत युरोपियन युनियन र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क, संयुक्त कोष, जैफम्याट, जैफम्याट-सेब द चिल्ड्रेन, गाभी, सेभ द चिल्ड्रेनले सहयोग गर्छन् ।