यस्ता श्रोतहरू मध्ये सवै भन्दा ठुलो श्रोत भनेको राजस्व संकलन हो ।बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संक्रमण र यसको त्रासले ठप्प मानविय क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । “लकडाउनले अर्थतन्त्रमा गिरावट” “अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा”, “अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने सम्भावना” जस्ता हेडलाईनवाला समाचार दैनिक जसो पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । वास्तवमा अर्थतन्त्र के हो? यो कसरी सिथिल हुन्छ र पुर्नउत्थान हुन्छ ? त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्र र दायरा धेरैनै फराकिला हुन्छन । यही अर्थतन्त्रको एक पाटो कुल ग्राहस्थ उत्पादन र ऋण वीचको अनुपात नमिल्दा देशमा कसरी आर्थिक महासंकट आउन सक्ने खतरा रहन्छ । यसै विषयलाई समेटेर यो लेख तयार परिएको छ । सर्वप्रथम कुल ग्रहस्थ उत्पादन भनेको के हो ? त्यो बुझौं ।
अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरुमा भएका गतिविधि मध्ये कुनै निश्चित समयमा देश भित्र भएका बस्तु तथा सेवाको कुल कारोवार रकमलाई बजार मुल्य वा मुद्रामा नापिन्छ भने त्यो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) हो । जिडीपीसँग जोडिएको अर्को सुचक आर्थिक बृद्धिदर हो । अघिल्लो अवधि र पछिल्लो अवधिको वास्तविक जिडिपीमा भएको परिवर्तनलाई प्रतिशतमा निकालिन्छ भने त्यो आर्थिक बृद्धिदर हो । जस्तो कि पहिलो त्रैमासिक अवधिको जिडिपी ८० रुपँया छ र दोश्रो त्रैमासिक अवधीको जीडीपी ८५ रुपयाँ छ भने यी दुई विचको अन्तर रु ५ ले बृद्धि भएको कुरालाई आर्थिक बृद्धिदरमा निकाल्दा ६.२५ प्रशितले बृद्धि भएको भनिन्छ । अहिले यो कोरोनाको समयमा बिकसित देशहरुको जिडीपी ऋणात्मक भएको छ । जस्तै अमेरिका –५.९%, यूरोप –५.९%, जापान –५.९%, बेलायत –६.५%, क्यानडा –६.२% ।
नेपालमा तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक अनुमान गरेको यो वर्षको जीडीपी ३७६७ अर्बमा आ.व. २०७६।७७ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा करिब ४.५ प्रतिशतले जीडीपी बढ्ने अनुमान गरेको थियोे । तर लकडाउनको कारणले नेपालमा ४२८ अर्ब रुपयाँको कुल गार्हस्थ्य आय नोक्सान हुने विभागको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । लकडाउन हुनु अघि सम्म सरकारले यो आ.ब.मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने महत्तवाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । अब अहिले यो आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहने तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । अन्तर्रािष्ट्रय मुद्रा कोषले पनि नेपालमा आर्थिक बृद्धि दर २.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर यो दर पनि लकडाउनको अवधीमा निर्भर रहन्छ । जति जति लकडाउन बढ्दै जान्छ उति उति यो आर्थिक बृद्धिदर घट्दै जान्छ ।
ब्यक्ति वा राज्य जसले आम्दानी भन्दा बढि खर्च गर्नु छ भने ऋण लिनु पर्ने हुन्छ । राज्यको जुन आम्दानी हुन्छ त्यो धेरैवटा श्रोतहरुबाट हुने गर्दछ । तर ब्यक्तिको आम्दानीको श्रोत धेरै वटा हुदैन । हरेक बर्ष बजेट मार्फत यस्तो खर्च रकमको घोषण सरकारका अर्थमन्त्रीले गर्ने गर्दछन् । जसलाई हामी साधारण र पुँजीगत खर्च भन्ने गर्दछौं ।
यो खर्च गर्ने रकम जुटाउनका लागि आम्दानीको श्रोतहरुकोको पनि बजेटमा अनुमान गरिएको हुन्छ । नियमित आम्दानी, राजश्व संकलन, अनुदान, सहयोग, ऋणबाट त्यो खर्च गर्ने रकमको जोहो गरिएको हुन्छ । राज्यको जती आम्दानी हुन्छ त्यो भन्दा बढि खर्च भयो भने वा आम्दानी भन्दा बढि खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ भने जति रकम बढि खर्च हुन्छ त्यसलाई राज्य कोष घाटा भनिन्छ । त्यो राज्य कोष घाटा परिपूर्ति गर्न त्यति रकम वरावरको ऋण लिनु पर्ने जरुरी हुन्छ । यस्तो ऋण रकमको ब्यबस्था राज्यले आन्तरिक र ब्यह्य रुपले गर्ने गर्दछ । देश भित्रबाट आवश्यक पर्ने रकम राज्यले उठाउँछ भने त्यो आन्तरिक ऋण हो । यस्तो ऋण कि त खुल्ला बजारबाट उठाउछ कि त केन्द्रिय बैंकसँग राज्य कोष घाटालाई कम गर्न ऋण लिन्छ । देश बाहिरबाट कुनै पनि किसिमको रकम जुन पछि तिर्नु पर्ने शर्त बमोजिम लिइन्छ भने त्यसलाई वाह्य ऋण भनिन्छ । यस्तो ऋणको हिसाब राखिन्छ जुन राज्यले शर्त बमोजिम तिर्नु पर्दछ ।
- कुल ग्राहस्थ उत्पादन र ऋण बीचको अनुपातः
जिडीपी जति छ त्यो अनुसार ऋण धेरै वा थोरै कति छ भनेर हेरिन्छ भने त्यसलाई जिडिपि र ऋण विचको अनुपातमा भनिन्छ । उदाहरणको लागि जिडीपी रु १०० छ र ऋण ८० रुपयाँ लिएको छ भने यो अनुपात जिडीपीको ८० प्रतिशत हुन्छ । बिश्वबैकले यस्तो अनुपात फरक फरक अवस्थाका देशहरुलाई फरक फरक किसिमको तोकिएको हुन्छ । जस्तो कि बिकशित देश अमेरिकाको लागि ७७ प्रतिशत तोकिदिको छ । यसको मतलव के हो भने यदि अमेरिकाको जीडिपी १०० रुपयाँ छ भने ७७ रुपयाँ सम्म ऋण लिदाँ ठिकै हुन्छ भन्ने हो । तर त्यो भन्दा बढि ऋण लियो भने आउने दिनमा आर्थिक बृद्धिदरमा समस्या आउन सक्छ । कोरोना संक्रमण शुरु हुनु भन्दा पहिले अमेरिकाको यो अनुपात १०६ प्रतिशत भन्दा बढि थियो । बिकासशील देश जस्तै भारतको लागि यो अनुपात ६४ प्रतिशत छ । भारतले जिडिपीको ६४ प्रतिशत भन्दा बढि ऋण लिएमा आगामी दिनमा राम्रो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न मुस्किल हुने सम्भावना रहन्छ । कोरोना संक्रमण शुरु हुनु भन्दा पहिले भारतमा यो अनुपात ६९ प्रतिशत भन्दा बढि थियो । यी दुवै देशले डेप्फ टु जिडीपीको सीमा पार गरेको देखिन्छ । बिकसित देशलाई भन्दा बिकासशील, तथा अल्प बिकसित देशलाई यो अनुपात धेरै हुँदा आर्थिक संकट हुने बढि खतरा हुन्छ ।
लकडाउनले गर्दा चालु आ.व. २०७६।७७ को बजेटमा अनुमानित आय र ब्ययको रकम लक्ष्य अनुसारको नहुँदा यो हिसाब धेरै प्रभावित भएको छ । बि.स.२०७६ चैत्र ११ गते देखि शुरु भएको लकडाउन हुनु भन्दा पहिले किरिब ८ महिना मात्र देशमा राम्रो संग अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो । बाँकी रहेको ४ महिना जुन चालु आ.व.को अन्त्यतिर असाध्यै धेरै अर्थतन्त्र चालायमान हुने बेला र बिकास बजेट खर्च हुने बेलामा देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा यसले जिडीपीमा धेरैनै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अहिले यो कोरोना महाब्याधीसँग जुध्न राज्य कोषको खर्च ह्वात्तै बढेको छ । आम्दानीको मुल श्रोत राजस्व संकलनमा गिरावट आउनु र खर्च बढ्नुले राज्य कोष घाटा जान्छ । राज्य कोष घाटामा गए पछि त्यो परिपूर्ति गर्न थप ऋण लिनु पर्ने अवस्था हुन्छ । यता जिडीपी नकारात्मक हुने र उता ऋण रकम बढ्दा जिडीपमा ऋणको अनुपात बढ्न जान्छ । यो अनुपात बढ्नु भनेको हाम्रो जस्तो अल्पविकशित देशको हकमा ज्यादै खतरापुर्ण मानिन्छ । यसले गर्दा अन्तत देशनै महा आर्थिक संकटमा फस्ने ज्यादै खतारा रहन्छ । अतः आगामी बजेटमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन र ऋण बीचको अनुपातलाई मध्यनजर गर्दै ऋणको भार नबढ्ने गरि भइरहेका अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गरी बजेट ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
