सरकारले सुचना प्रविधि अन्तर्गत संचारमाध्यमलाई प्रर्वद्धन गर्न सार्वजनिक र लोकल्याणकारी विज्ञापन अनलाईन मार्फत समेत प्रकाशनकाे व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
यस्तै जातिय एवंम् सामाजिक अभिवृद्धि,स्थानिय भाषा तथा संस्कृतिको संर्वद्धनमा योगदान पुर्याएका स्थानिय प्रशारण माध्यमलाई राज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नविकरण गर्न छुटेका सामुदायिक , निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट संचालित प्रशारण संस्थाले २०७७ पुष मसान्तसम्म इजाजत नविकरण गर्न लाग्ने थप शुल्क र जरिवाना छुट दिइने भएको छ ।
