'कोषको पूँजी बारेमा यकिनका साथ भन्न सकिन्न तर कोषको यो पूँजी धेरै अर्को वर्षसम्मको लागि पर्याप्त छ । त्यसको आधारबाट कानुन संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति नआउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।' उनले भने ।
नागरिक लगानी कोष बचतलाई ट्रष्टिको रुपमा सञ्चालन गर्ने संख्या रहेको बताउदै उनले कोषको जगेडालाई बलियो बनाउन त्यो व्यवस्था गरिएको जनाकारी गराए । पूँजी संशोधनको लागि विद्येयक संशोधन गरिरहनु पर्ने आवश्यक नरहेको भनाई राखे । नागरिक लगानीको कोषको विद्ययेकमा पूँजी ३ अर्ब पुर्याउने उल्लेख छ ।
यस्तै कार्यकारी अधिकृत बोर्ड रहदाँ स्वार्थ बाझिने भएपछि सञ्चालक समितिको सदस्यमा नरहने व्यवस्था गरेको पनि अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे । उनले भने,'कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा रहदाँ स्वार्थ बाँझिने भएर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।कम्पनी कानुन अनुसार चेक एण्ड ब्यालेन्सको नर्मलाई पालन गर्न यो व्यवस्था गरेको हो ।'
राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले कार्यकारी अधिकृतलाई बोर्डमा नराख्दा बोर्ड र कार्यकारीबीच द्धन्द हुने सक्ने भन्दै त्यसबारे विचार गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
यस्तै उनले काेषकाे पूँजी निर्धरण नगरी कोषको क्षमता अनुसार बढाउदै लान सकिने गरी व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिन ।
